संकटमा डोम समुदायको पुर्ख्यौली पेसा

सप्तरी । विवाह तथा चाडपर्वमा प्रयोग हुने कोनिया, नाङ्लो, ढक्की र चँगेरीलगायत बाँसका सामग्री बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका सप्तरीका मरिक (डोम) समुदायको पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा परेको छ । अत्यधिक श्रम गर्नुपर्ने तर आम्दानी न्यून हुने र बाँसका सामग्रीको बिक्रीसमेत सिजनमा सीमित हुने भएपछि यो समुदायका परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएको हो ।

दिनप्रतिदिन बढ्दो महँगी र सीमित आम्दानीका कारण परिवारको खर्च धान्न मुस्किल हुँदै गएको तिरहुत गाउँपालिका–३ का ७० वर्षीय भजु मरिकले बताए । उनका अनुसार विवाह र चाडपर्वका बेला केही आम्दानी भए पनि अन्य समयमा दुई छाक टार्नसमेत समस्या हुन्छ ।

‘विवाह र चाडपर्वको बेला ठिकै आम्दानी भए पनि अन्य समयमा दुई छाक टार्नसमेत समस्या हुँदै आएको छ । बाँसको सामान बनाउन समय धेरै लाग्छ, तर भनेजस्तो मूल्य पाइँदैन,’ उनले भने ।

ढक्की, कोनियालगायत सामग्री बनाउन एउटा बाँस किन्दा २०० देखि ३०० रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । दिनभरिमा एउटा बाँसबाट तीनवटा सामग्री बनाउँदा करिब एक हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने भजु बताउँछन् । खर्च कटाउँदा सिजनमा दैनिक ७०० रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने भए पनि अन्य समयमा सामग्री बिक्री गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

पुर्ख्यौली पेसाबाट जीविकोपार्जन गर्न कठिन हुन थालेपछि नयाँ पुस्ता यसबाट टाढिन थालेको छ । भजुका अनुसार उनका छोराहरूले यही पेसाबाट जसोतसो परिवार चलाइरहेका छन्, तर नातिहरू भने मेहनत धेरै र आम्दानी कम हुने भन्दै अन्य पेसा अपनाउन थालेका छन् ।

समुदायभित्रको परम्परागत नियमले पनि व्यवसाय विस्तारमा बाधा पुर्‍याएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो जातले बनाएको नियमअनुसार आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा गएर आफूले बनाएको सामग्री बिक्री गर्न पाइँदैन । यसले गर्दा पनि यो पेसामा टिक्न समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

राजविराज नगरपालिका–१३ की रिना मरिकले पनि क्षेत्रगत सीमाका कारण बाँसका सामग्री बिक्री गर्न कठिन हुने बताइन् । श्रीमान् अपाङ्गताका कारण काम गर्न नसक्ने भएकाले आफूले गरेको कामबाट आएको आम्दानीले परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाइन् ।

‘बाँसका सामग्रीको कारोबार सिजनमा मात्र हुने भएकाले अन्य समयमा छाक टार्नै समस्या हुन्छ । त्यसैले सिजनबाहेकका बेला अरू काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन् ।

दलित अभियन्ता युक्ति मरिकले पनि सिजनबाहेकका समयमा आम्दानी नहुँदा समुदायका सदस्यलाई जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएको बताए । यही अवस्था कायम रहे पुर्ख्यौली पेसाबाट समुदाय विस्थापित हुने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो समुदायको पेसालाई दिगो बनाउन र आर्थिक रूपमा सशक्तीकरण गर्न सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने ।