
विराटनगर । नेपालतर्फको जग्गा र मुआब्जा विवाद सुल्झिए पनि भारतीय पक्षले रकम निकासा नगर्दा मोरङको कटहरीस्थित रेल स्टेसन निर्माण अन्योलमा परेको छ। वर्षौँको प्रतीक्षापछि निर्माणको बाटो खुलेको ठानिएको आयोजना फेरि रोकिँदा कटहरीसम्म मालवाहक रेल सञ्चालन गर्ने योजना अधुरै बनेको छ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष भारतीय कम्पनी महतारा विल्टकमले २० करोड ५६ लाख भारतीय रुपैयाँमा स्टेसन निर्माणको ठेक्का पाए पनि भारत सरकारले रकम निकासा नगर्दा काम सुरु हुन सकेन। यस वर्ष पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत रकम बढाएर ठेक्का लागेको जानकारी आएको उनले बताए। तर रकम निकासा नहुने हो कि भन्ने चिन्ता कायमै छ।
नेपालतर्फको मुआब्जा विवाद सर्वोच्च अदालतको २०८२ कात्तिकको आदेशपछि सल्टिए पनि निर्माणमा भारतीय पक्षको ढिलाइ बाधक बनेको हो। भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीस्थित महेशपुरसम्म १८.६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण र दुईवटा स्टेसन बनाउने सम्झौता नेपाल–भारतबीच सन् २०११ मा भएको थियो। सन् २०१८ मै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना निर्धारित समयभन्दा धेरै पछाडि परेको छ।
रेलमार्गका लागि सरकारले ५६५ जग्गाधनीको ११९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसमध्ये २२ जग्गाधनीको २१ बिघा जग्गाको मुआब्जा विवादले लामो समयसम्म काम प्रभावित भएको थियो ।
हाल विराटनगर–१८ भेडियारीस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म करिब आठ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भई मालवाहक रेल सञ्चालनमा छ । भेडियारीदेखि कटहरीको हुलाकी राजमार्गसम्म अधिकांश क्षेत्रमा लिक बिछ्याइए पनि अन्तिम खण्डको स्टेसन र मालसामान झार्ने प्लेटफर्म निर्माण हुन सकेको छैन। यही कारण कटहरीसम्म रेल पुर्याउन सकिएको छैन।
कटहरी–१ को महेशपुरमा कार्गो स्टेसन, अनलोड प्लेटफर्म, गोदाम, भन्सार शाखा र कर्मचारी आवासलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ। तत्काल काम सुरु भए दुई वर्षभित्र कटहरीसम्म मालवाहक रेल सञ्चालन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
रेल सञ्चालनमा आए ढुवानी लागत घट्नुका साथै आयात–निर्यात सहज हुने र स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढ्ने उद्योगी–व्यवसायीको विश्वास छ। तर दुई देशबीचको सहकार्यमा अघि बढाइएको आयोजना रकम निकासाकै अन्योलमा अल्झिँदा त्यसबाट लाभ लिने स्थानीयको प्रतीक्षा लम्बिँदै गएको छ।



















