डा. गोविन्द केसीले सुरु गरे इलाममा अनशन

इलाम । सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र माग सम्बोधन नगरेको भन्दै डा. गोविन्द केसीले बिहीबार साँझबाट इलाममा अनशन सुरु गरेका छन् । यो उनको २५औँ सत्याग्रह हो । अनशनको तयारीका लागि डा. केसी बिहीबार नै इलाम पुगेका थिए ।

उनका सहयोगी डा. अभिषेक सिंहले भने, ‘उहाँले इलाम आएर अनशन सुरु गर्नु भएको छ । सरकारलाई उहाँले दिनुभएको अल्टिमेटम सकिएकाले अनशन सुरु भएको हो ।’

डा. केसीले यसअघि सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न समय दिएका थिए । तर, सरकारले मागबारे सुनुवाइ नगरेपछि उनले अनशन सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यसपछि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले थप समय दिन आग्रह गरेपछि उनले सरकारलाई समयसीमा दिएका थिए । उक्त समयसीमा पनि सकिएपछि डा. केसी पुनः अनशन बसेको जानकारी डा. सिंहले दिए ।

डा. केसीले सरकारसँग विभिन्न माग राखेका छन् । उनका मागमा २०७५ साउन १० गते सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन, निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही र चिकित्सा शिक्षामा तोकिएको शुल्कसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन प्रमुख छन् ।

सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेपछि डा. केसीले पुनः सत्याग्रहको बाटो रोजेका हुन् । केसीले इलामस्थित नारायणस्थानमा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । इलामसहित ताप्लेजुङ र पाँचथरका नागरिकलाई सहज हुने गरी इलाममा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि उनले राखेका छन् । पूर्वी पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले इलाममा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुनुपर्ने उनको माग रहेको हो ।

यस्तो छ केसीले जारी गरेको विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति

विषय: पूर्वाधारविनै चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने तथा स्वार्थको द्वन्द्वयुक्त निर्णयहरू खारेज गर्न माग

आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा पत्रकार मित्रहरू,
चिकित्सा शिक्षा आयोगले न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधार र प्राज्ञिक जनशक्तिबिनै गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको र विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष नियुक्तिअघि नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल रहेको तथ्य र उक्त संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व तथा नियामक निकायको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
हामी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र सबै नागरिकको समतामूलक पहुँचका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत छौँ। झण्डै दुई दशकको सत्याग्रह तथा सुदूरपश्चिमवासीसहित आम नेपालीको संघर्षबाट निर्मित गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएको आधा दशकभन्दा बढी बितिसक्दा पनि यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न पटक–पटक सत्याग्रहसमेत गर्नुपरेको सर्वविदितै छ।
तर, अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी, न्यूनतम पूर्वाधार र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थालाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रस्तुत गर्दै तथा आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्तिको उपलब्धतासमेत सुनिश्चित नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु र विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो। यसले योग्य चिकित्सक तथा नर्स उत्पादन गर्नुको सट्टा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता गराई आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
आयोगका उपाध्यक्षले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारणजस्तो संवेदनशील समितिमा नियुक्त गरेको, सिट निर्धारणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको आयोगको निर्देशक पद रिक्त राखिएको तथा उपाध्यक्षको पूर्वसंस्थासहित विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गरिएको विषयले निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। आयोग तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव र निर्णयहरूमा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।
यसअघि अयोग्य, विवादित तथा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको आरोप लागेका आयोगका उपाध्यक्ष र विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारको नियुक्ति बदर गर्न, गेटा शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेलगायतका माग राखी भएको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग सहमति भएको थियो। तर, झण्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको मर्मविपरीत निर्णयहरू गरिनु सुशासन, कानुनी शासन र जनहितप्रतिको उदासीनता हो। निजी मेडिकल कलेजको व्यापारिक स्वार्थअनुकूल छात्रवृत्ति कटौती र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने आधार तयार पारिँदै छ भन्ने आशंकासमेत गम्भीर छ।
सार्वजनिक स्रोतबाट निर्मित गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी पूर्वाधारविनै शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउँदा सार्वजनिक हितभन्दा स्वार्थ समूह लाभान्वित हुने खतरा छ। यसको प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिमका नागरिकमा पर्नेछ। उपचारका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौँ वा भारत धाउनुपर्ने तथा आर्थिक अभावका कारण समयमै उपचार नपाएर मृत्यु, दीर्घरोग वा अपाङ्गताको जोखिम बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तथा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थिति हेरी थप संस्थाहरू विस्तार गर्ने हाम्रो माग चिकित्सा शिक्षा ऐन र विगतका सरकारहरूसँग भएका सहमतिसमेतसँग सम्बन्धित छ। इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा ती योजना शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा निर्माणाधीन बर्दिवास मेडिकल कलेजको आयोजना सरकारले खारेज गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। उक्त निर्णय तत्काल बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ।
यी विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष निम्न माग प्रस्तुत गर्दछौँ।
हाम्रा मागहरू:
१. विवादित निर्णय खारेज: न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।
२. निष्पक्ष छानबिन र कारबाही: चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरियोस्।
३. गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन: सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस्। विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गरियोस्।
४. छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षा: सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियोस्। निजी कलेजको व्यापारिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोकियोस्।
५. सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन: २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गरियोस्।
६. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार: इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाइयोस्।
चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन होइन, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र हो। यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अल्टिमेटमको थप समयावधिभित्र पनि सरकारले हाम्रा मागहरूको सम्बोधन नगरेको हुनाले आज २०८३ कात्तिक १२ गते ५ बजे देखि सत्याग्रह शुरू गरेको घोषणा गर्दछु।यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिका लागि सरकार आफैं जिम्मेवार हुनेछ।

-डा. गोविन्द केसी
इलाम
२०८३ कात्तिक १२