पत्रकारमाथिको धरपकडले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न, चौतर्फी विरोधपछि सबै रिहा

काठमाडौं । समाचारको स्रोत खोज्ने बहानामा सञ्चारगृहका समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको प्रहरी शुक्रबार चौतर्फी विरोध र दबाबसँगै पछि हटेको छ ।

समाचार कक्षबाटै पक्राउ परेका नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीसहित नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरू रिहा भएका छन् । तर, पत्रकारमाथि गरिएको धरपकडले सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सूचनाको स्रोत पत्ता लगाउने भन्दै सादा पोसाकमा पुगेको प्रहरी टोलीले मीनभवनस्थित नेपाल प्रेसको समाचार कक्षबाट सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली सञ्चारगृहमा पुगेको थियो । डीएनए खबरका पत्रकार धीरज बस्नेत र मोटिभ अनलाइनका पत्रकार शोभराज बराललाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । दियोपोस्टका पत्रकार सुदीप विश्वकर्मालाई पक्राउ गर्नसमेत प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भइसकेको जानकारी दिएका छन् । यद्यपि, पत्रकार पक्राउ गर्न सञ्चारगृहसम्म प्रहरी परिचालन गरिएको घटनाले सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर पत्रकारिता क्षेत्र, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय बिचौलियासँग न्यायाधीश, प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको साँठगाँठलगायत विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भइरहेका थिए । प्रहरी नेतृत्वको आलोचना हुने गरी प्रकाशित समाचार र सूचनाको स्रोत पहिचान गर्ने उद्देश्यले धरपकड गरिएको आरोप लागेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा प्रहरीविरुद्ध गलत समाचार तथा सन्देश प्रवाह भएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएपछि पत्रकारलाई साइबर ब्युरोमा बोलाइएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो सम्बोधन गर्ने क्रममा साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर समाचारको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारका बारेमा सामान्य जानकारी लिएको दाबी गरेको छ । यो नियमित कार्यसम्पादन भएको र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्य नरहेको प्रहरीको जिकिर छ । तर, समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने प्रयास भएको घटनालाई सामान्य सोधपुछका रूपमा व्याख्या गर्न नसकिने सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने घटनाको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आफ्नो आलोचनामा समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई लक्षित गरेर धरपकड गरेको दाबी गरेको छ । तर, प्रहरी परिचालनअघि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशन रहेको भन्दै मातहतका अधिकारीलाई आदेश दिइएको र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही व्यक्तिसँग समन्वय गरेर पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको सूची तयार पारिएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ । यसले प्रहरी नेतृत्व र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा घटनाको वास्तविक निर्देशनकर्ताका बारेमा थप प्रश्न उठाएको छ ।

घटनालाई लिएर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समेत सरकारी कार्यशैलीको आलोचना गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले स्थापित कानुनी र संस्थागत प्रक्रियालाई छलेर पत्रकारमाथि धरपकड गर्नु विधिको शासनको उल्लंघन भएको बताएका छन् । समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिइएकालाई तत्काल रिहा गर्न उनले माग गरेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले घटनालाई शाही शासनकालको झल्को दिने भन्दै पत्रकार पक्राउ र दमनबाट सरकार सफल हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले घटनालाई गैरसंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी भन्दै नागरिकलाई लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आवाज उठाउन आह्वान गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा प्रहरी समाचार कक्षमै प्रवेश गर्न थालेको हो भने संविधान जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेका छन् ।

संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गर्दै समाचार, लेख, रचना तथा अन्य सामग्री प्रकाशन र प्रसारणमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । प्रकाशित समाचारमा त्रुटि भए प्रेस काउन्सिल, अदालत वा सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाबाट उपचार खोज्न सकिने भए पनि समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्नु उचित नहुने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि समाचारको विषयमा प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ ।

यसैबीच, पत्रकारमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वपदाधिकारीहरूले शनिबार बिहान ८ देखि ९ बजेसम्म काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा मौन धर्ना दिने घोषणा गरेका छन् । पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्य, निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, पूर्वउपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारी र उदय जिएम, निवर्तमान महासचिव रोसन पुरीलगायतले संयुक्त आह्वान गर्दै सञ्चारगृहलाई आतंकित बनाउने सरकारी शैलीलाई नवतानाशाहीको संज्ञा दिएका छन् ।

पत्रकारहरू रिहा भए पनि यो घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, प्रहरीको जवाफदेहिता र सरकारको लोकतान्त्रिक आचरणका बारेमा बहस सुरु गराएको छ । २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सञ्चारमाध्यममा सैनिक परिचालन, सेन्सरसिप र उपकरण जफत गरिएको घटनाको स्मरण गराउँदै अहिलेको धरपकडलाई शाही शासनकालीन प्रवृत्तिसँग तुलना गरिएको छ । पक्राउ परेका पत्रकारको रिहाइसँगै घटना टुंगिएको मान्ने कि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिको जवाफदेहिता खोज्ने भन्ने प्रश्न अहिले थप पेचिलो बनेको छ ।