पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्री मुछिएको जग्गा प्रकरण : जनही ७३ करोड ४९ लाख बिगो दाबी

विराटनगर । विराटनगरस्थित रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लिले फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा प्राप्त गरेको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै ४६ मुख्य प्रतिवादीसँग जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । उनीहरूबाट बिगो बराबरकै जरिबाना, कैद सजाय तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ । यसबाहेक मृत्यु भइसकेका आठ जनाका कानुनी हकदार र जग्गा हाल आफ्नो नाममा कायम राखेका ४३ व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा प्राप्त विराटनगरको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर सरकारी जग्गा सर्तविपरीत सट्टापट्टा तथा बिक्री गरिएको अख्तियारको आरोप छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गर्न भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. रिजालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागसमेत गरिएको छ ।

अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार मुख्य प्रतिवादीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन मन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक रिजाल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी छन् । त्यस्तै, तत्कालीन उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसी, नुरपति कँडेल, ध्रुवप्रसाद सापकोटा, हरिराज पन्त, बलराम निरौला, डा. अर्जुनकुमार खड्का र लक्ष्मण थापा क्षेत्री पनि मुख्य प्रतिवादी छन् ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । मालपोत कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी तथा नायब सुब्बाहरू यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल (पोखरेल), राकेश निरौला र रमेश सुवेदीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यसैगरी तत्कालीन वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्ले, माटो विज्ञ सुनीलकुमार सिंह र नुनुलाल उराउ, बाली संरक्षण अधिकृत भानुभक्त मैनाली, बागवानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरी, योजना अधिकृत वसन्तराज अर्याल र वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवविरुद्ध पनि समान बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

बनिगामा गाविसका तत्कालीन सचिव मणिराम पाण्डे र खरिदार इन्द्रनारायण भगत थारू तथा भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डे, नायब सुब्बा डिल्लीराम पोखरेल र खरिदार तुलसीप्रसाद खतिवडा पनि मुख्य प्रतिवादीको सूचीमा छन् । यसैगरी सरकारी जग्गा प्रकरणमा गलत मुचुल्का बनाएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानाध्यापकहरू शंकर पोखरेल, दुर्गाप्रसाद पोखरेल र मोहन आचार्यलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि र कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रिप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजालविरुद्ध पनि जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । त्यस्तै शैलेन्द्रबहादुर बस्नेत र गोपालबहादुर बस्नेत पनि प्रतिवादी छन् ।

मृतकका हकदारलाई पनि प्रतिवादी

यस प्रकरणमा जोडिएका तर मृत्यु भइसकेका आठ जनाको सम्पत्तिबाट बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि उनीहरूका कानुनी हकदारलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादी बनाइएका हकदारमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठका हकदार सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेकी हकदार कमला घिमिरे, तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्कीकी हकदार शर्मिला कार्की र तत्कालीन नायब सुब्बा माधव पोखरेलकी हकदार शकुन्तला पोखरेल छन् ।

त्यस्तै, तत्कालीन वडा सचिव शान्तीदेवी पौडेलका हकदार विनोदचन्द्र शर्मा, विराटनगर उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइरालाकी हकदार कुमारी शोभा दाहाल तथा रिजाल क्यानिङका तत्कालीन सञ्चालक डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजालका हकदार क्रमशः नवीन रिजाल र अन्जु रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

४३ जग्गाधनीबाट बिगो होइन, जग्गा जफतको माग

सरकारी जग्गा विभिन्न समयमा सट्टापट्टा तथा बिक्री हुँदै हाल व्यक्ति र संस्थाका नाममा पुगेको भन्दै अख्तियारले ४३ जना हालका जग्गाधनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूलाई मुख्य प्रतिवादीसरह बिगो, जरिबाना र कैद सजायको मागदाबी भने गरिएको छैन। उनीहरूका नाममा कायम रहेको जग्गा जफत गरी सरकारीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ ।

जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइएकामा अनिता देवी धनावत, अनु कार्की, आशाकुमारी गुप्ता, कान्ति आचार्य, काशीनाथ खनाल, गोमा न्यौपाने खनाल, चन्द्रकला मैनाली, जानुका बराल, जिना श्रेष्ठ र टेकबहादुर महत छन् । त्यस्तै, डेल्टा रियल्टी प्रा.लि, तुलसीराम अग्रवाल, त्रिलोकचन्द अग्रवाल, जगदीशप्रसाद अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, दीपककुमार मुन्दडा, पवनकुमार शारदा, प्रदीपकुमार मुरारका र निरू श्रेष्ठ पनि जग्गाधनीको सूचीमा छन् । नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यसैगरी पुष्पा तवदार, प्रकाश शर्मा, भारती मास्के श्रेष्ठ, मधुदेवी गुप्ता, मीनाकुमारी केसी, मैया उप्रेती, रमा चौधरी पाण्डे, रमिला प्रधान श्रेष्ठ, राजुदेवी शारदा, रागेश्वरी साह, राधा पोखरेल, रञ्जना खेतान र वर्तिका खेतानलाई पनि जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै रेवती राई, ललित सोनी, विन्दु अग्रवाल, शिवनारायण साहु, शीतलकुमारी गुप्ता, सुशीलाकुमारी गौतम, श्यामसुन्दर पौडेल, सनातन धर्म सेवा समिति, शोभा पोखरेल र हरिनारायण यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारको मागदाबीअनुसार ४६ मुख्य प्रतिवादीविरुद्ध बिगो, जरिबाना, कैद र असुलउपरको माग गरिएको छ भने मृत्यु भइसकेका आठ जनाका हकदारलाई उनीहरूको सम्पत्तिबाट बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । बाँकी ४३ जना व्यक्ति तथा संस्थाको हकमा भने उनीहरूको नाममा पुगेको सरकारी जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउने मागदाबी गरिएको छ ।

यसरी हदबन्दी छुटमा उद्योग सञ्चालनका लागि प्राप्त भएको सरकारी जग्गा सर्तविपरीत सट्टापट्टा तथा बिक्री भएको भनिएको विराटनगरको रिजाल क्यानिङ जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, उद्योगका सञ्चालक, मृतकका कानुनी हकदार र हालका जग्गाधनीसमेत गरी ९७ जनालाई अख्तियारले विशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाएको हो ।