विराटनगर जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा तीन पूर्वमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय

काठमाडौं । विराटनगरको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको खुलेको छ ।

सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिएको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, समितिका सदस्य रहेका तीन पूर्वमन्त्रीलाई भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पाइएको हो ।

मुद्दा नचलाउने निर्णयमा परेका तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उमाकान्त चौधरी, शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङ र भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री मानबहादुर शाही हुन् ।

अख्तियारका अनुसार बयानका क्रममा उनीहरूले जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय नगर्नू भन्ने कुरा आफूहरूले अहिले आएर मात्र थाहा पाएको बताएका थिए । सामाजिक समितिमा रहँदा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयबारे मात्रै जानकारी हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।

उनीहरूले समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले समितिका सचिव रामचन्द्रमान सिंहलाई निर्णयको टिपोट गराई सोहीअनुसार निर्णय तयार पारेर पत्राचार गरेको बयान दिएका थिए ।

२०६६ पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको निर्णयले पनि उनीहरूको बयानलाई समर्थन गरेको अख्तियारको ठहर छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘(सामाजिक समितिबाट) निर्णय गर्दा गराउँदा प्रक्रिया उपस्थितसम्म रहे भएको देखिएको हुँदा निजहरूको हकमा पछि थप प्रमाण प्राप्त भएमा सोही बखत कानुनबमोजिम गरिने गरी हाललाई केही गरिराख्नु परेन ।’