
विराटनगर । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उद्योग, व्यवसाय र लगानी विस्तारमा बाधक बनेका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउँदै नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउने बताएका छन् । उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले करिब ६० वटा ऐनका ४९४ वटा प्रावधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।
विराटनगरमा आयोजित ‘उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योगी तथा व्यवसायीले भोग्दै आएका कानुनी जटिलता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। आगामी मंसिर ९ गते हुने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनअघि कानुनी सुधारलाई अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।
यसअघि बजेटमार्फत सुधारका लागि अघि सारिएका २८ वटा ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई समेत निरन्तरता दिइने उनले बताए । कुन कानुनले उत्पादन लागत बढाएको छ, कुन नीतिले लगानी रोकेको छ र सरकारी प्रक्रियाका कारण कहाँ समस्या भइरहेको छ भन्ने विषयमा ठोस विवरण उपलब्ध गराउन उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। निजी क्षेत्रबाट समस्या पहिचान भएर आए सरकारले तत्काल निर्णय र आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि उत्पादनभन्दा व्यापारमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अब स्वदेशी उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। औद्योगिक इतिहास बोकेको विराटनगरबाटै निजी क्षेत्रले परम्परागत कारोबारभन्दा आधुनिक उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
उनले भ्रष्टाचार, पहुँचका आधारमा हुने निर्णय र बिचौलियाको चलखेलले व्यवसायको लागत बढाइरहेको बताए। उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न राजनीतिक पहुँच आवश्यक नपर्ने वातावरण बनाइने उल्लेख गर्दै कानुन पालना गर्ने उद्यमीलाई सहज रूपमा व्यवसाय गर्न दिने सरकारको नीति रहेको उनले स्पष्ट पारे।
सरकारी निकायमा अनावश्यक आर्थिक माग, बिचौलियाको चलखेल वा कानुनअनुसार हुने काममा अवरोध भए सरकारलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै उनले त्यस्ता गतिविधिमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने बताए। निजी सम्पत्ति, उद्योग, व्यवसाय र लगानीको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो।
आगामी चार महिनालाई आर्थिक सुधारको नतिजा देखाउने अवधिका रूपमा अघि बढाउने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयन, पुँजीबजार सुधार, आर्थिक प्याकेज तथा कानुनी र नीतिगत परिवर्तनमा सरकार केन्द्रित हुने बताए।
उत्पादन लागत घटाउने, रोजगारीका अवसर बढाउने र मूल्यवृद्धिको दबाब कम गर्दै नागरिकको क्रयशक्ति बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे।

























