आठ महिनामा १६ प्रतिशत मात्र विकास खर्च: कोशी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन सुस्त

Share this
705shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत ८, आइतबार १६:४३

विराटनगर । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा व्यतीत भइसक्दा पनि कोशी प्रदेश सरकारको विकास खर्च (पुँजीगत खर्च)को अवस्था निकै निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारले कुल विकास बजेटको जम्मा १६.८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा १७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये जम्मा २ अर्ब ८८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । विकास निर्माणका काममा खर्च गर्नुपर्ने बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेसँगै सरकारको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

चालु तर्फको खर्च भने पुँजीगतको तुलनामा केही सन्तोषजनक देखिएको छ । १८ अर्ब ७० करोड विनियोजित चालु बजेटमध्ये ५ अर्ब ७० करोड ७३ लाख (३०.५प्रतिशत) खर्च भएको छ । समग्रमा प्रदेशको कुल ३५ अर्ब ९४ करोड ९९ लाखको बजेटमा फागुन मसान्तसम्म २३.९ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९० करोडभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरेको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ६८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यस्तै, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७६ लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय २० लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना २८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिंथेपले जेन्जी आन्दोलन र निर्वाचनका कारण विकास खर्च बढ्न नसकेको बताए । उनले अब ठेक्का सम्झौताहरू धमाधम भएको र काम सम्पन्न भएको योजनाहरूको पनि भुक्तानी दाबी भएकाले खर्चको प्रतिशत बढ्ने प्रस्ट्याए ।

उनले प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व २८.८ प्रतिशत प्राप्त भएको बताए । उनले गत वर्षको तुलनामा राजश्व संकलनमा २० प्रतिसतले कमी आएको बताए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.