दुई पटक फिर्ता गरेको विधेयककै आशय बोकेको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको अन्योल

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अन्योलमा देखिएका छन् । यसअघि सोही विषयसँग सम्बन्धित विधेयक दुईपटक फिर्ता पठाइसकेका राष्ट्रपतिले अहिले उही आशय समेटेर ल्याइएको अध्यादेश कसरी प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषयमा कानुनविद्हरूसँग परामर्श थालेका हुन् ।

शीतल निवासमा भएको उक्त परामर्शमा सहभागी कानुनविद्हरूले अध्यादेशबारे फरकफरक धारणा राखे पनि अधिकांशको निष्कर्ष एउटै थियो । उनीहरुले यस्तो संवेदनशील विषयमा हतार नगरी थप अध्ययन र व्यापक परामर्श आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।

Advertisement

राष्ट्रपति स्रोतका अनुसार परामर्शका क्रममा राष्ट्रपतिले स्पष्ट रूपमा आफ्नो दुविधा व्यक्त गरेका थिए । ‘सबै अध्यादेशमा मेरो चासो र रुचि हुँदैन,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएर आएको बेला मैले फिर्ता पठाएँ । त्यसपछि पनि त्यही आशय राखेर आएको विधेयक पुनः फर्कियो । अहिले फेरि अध्यादेशको रूपमा ल्याइएको विषयलाई कसरी स्वीकृत गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

राष्ट्रपतिले यसअघि संसदबाट पारित विधेयकलाई फिर्ता पठाउनुको मुख्य कारण संवैधानिक परिषद्को संरचना, निर्णय प्रक्रिया र संवैधानिक सन्तुलनमा पर्ने असरलाई लिएर उठेका प्रश्नहरू थिए । सोही विवाद समाधान नगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत उही प्रावधान अघि सारेपछि राष्ट्रपतिमा थप अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ ।

परामर्शमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य लगायतले कार्यपालिकासँग प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग तत्काल छलफल गरी सरकारको धारणा प्रष्ट बुझ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । स्रोतका अनुसार आचार्यले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको पनि संवैधानिक सल्लाहकार भएकाले प्रत्यक्ष संवाद अपरिहार्य हुने बताएका थिए ।

केही कानुनविद्हरूले भने प्रधानमन्त्रीसँग मात्र नभएर प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नेताहरूसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । संवैधानिक परिषद् जस्तो निकायको संरचना र अधिकारले राज्यका प्रमुख अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने भएकाले व्यापक सहमति बिना निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने उनीहरूको तर्क थियो ।

अर्कोतर्फ, केही कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिले सन्देशसहित अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्ने विकल्प पनि अघि सारेका थिए । यस्तो कदमले संवैधानिक मर्यादा कायम राख्दै कार्यपालिकालाई पुनर्विचारका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

परामर्शमा सहभागी अन्य कानुनविद्हरू बद्रिबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य र टीकाराम भट्टराईले पनि फरकफरक कोणबाट आफ्ना धारणा राखेका थिए । कसैले संवैधानिक जटिलता औंल्याउँदै थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताए भने कसैले राजनीतिक सहमतिको अभावलाई मुख्य समस्या रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

यद्यपि, सबैको कुरा सुनेपछि राष्ट्रपति पौडेलले कुनै निष्कर्ष सार्वजनिक नगरी छलफल टुंग्याएका थिए । उनले सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो धारणा तत्काल नबताउने संकेत गरेका थिए । जसले यो विषयमा अझै निर्णय नजिक नपुगेको स्पष्ट पार्छ ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित विभिन्न अध्यादेशहरू सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति निरन्तर परामर्शमा जुटिरहेका छन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विवाद भने राजनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ । किनकि यसले अख्तियार, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि चासो बढेको छ । संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै उनले यसअघि दुईपटक विधेयक फिर्ता पठाइसकेका छन् । त्यसैले उही विषय अध्यादेशका रूपमा आएपछि उनीसँग विकल्प के हुन्छ भन्ने प्रश्न कानुनी वृत्तमा मात्र नभएर राजनीतिक वृत्तमा समेत गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ ।

आगामी निर्णयले एउटा अध्यादेशको भविष्यमात्र हैन । कार्यपालिका र राष्ट्रपतिबीचको संवैधानिक सम्बन्ध, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक अभ्यासको दिशा समेत निर्धारण गर्ने भएकाले यो प्रकरणलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।