ठगीमा परिवार पनि तानिने, नातेदारको दायरा असाधारण

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख १७, बिहीबार १९:४८

काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको व्यापक अनियमितता र ठगी नियन्त्रण गर्न कानुनी दायरा कडा बनाउँदै सम्बन्धविच्छेद भइसकेका व्यक्ति समेत ‘परिवार’कै रूपमा गणना हुने गरी सम्पत्ति जफतसम्मको व्यवस्था अघि सारेको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमार्फत सरकारले परिवारको परिभाषा नै फराकिलो बनाउँदै दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्किन नदिने स्पष्ट पारेको हो । अध्यादेशअनुसार अब सहकारी ठगी, हिनामिना वा अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिले अंशबन्डा गरेर छुट्टिएको, सम्बन्धविच्छेद गरेको वा मानो अलग्गिएको अवस्था देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउने छैनन् ।

यस्ता सबै व्यक्तिलाई ‘परिवार’ भित्रै समेटिनेछ । उनीहरूको सम्पत्तिसमेत जफतको दायरामा ल्याइनेछ । यसले सहकारीमार्फत गरिएको आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर सम्पत्ति जोगाउने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने छ ।

अध्यादेशमा उल्लेख भएअनुसार सहकारी ऐनको दफा ८८ बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका वा ऐन तथा नियमावलीविपरीत कार्य गर्ने सदस्यहरूलाई समेत परिवारको परिभाषाभित्र राखिएको छ । यसले निष्क्रियता वा नियम उल्लंघनलाई पनि उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्त हुने आधारका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ ।

त्यसैगरी लिक्विडेसन वा खारेजीमा गएको अर्थात् ऐनको दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाका सदस्यका हकमा अझ कडा व्यवस्था गरिएको छ । अंशबन्डा भइसकेका, सम्बन्धविच्छेद भएका वा अलग बस्दै आएका सदस्यहरूलाई समेत एउटै परिवारका रूपमा मानेर कानुनी कारबाही अघि बढाइने प्रावधान अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ ।

परिवारको परिभाषा विस्तार गर्दै सरकारले ‘नातेदार’को दायरा पनि असाधारण रूपमा फराकिलो बनाएको छ । अब काका–काकी, भतिजा–भतिजी, नाति–नातिनी, मामा–माइजू, ज्वाइँ, भान्जा–भान्जी, साला–साली, जेठान–जेठानी, फुपू–फुपाजु, सासू–ससुरा, दाजु–भाइ, भाउजू, भाइबुहारी लगायतका विस्तृत नातासम्बन्धका व्यक्तिहरूलाई परिवारकै रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

अझ, सम्बन्धित सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यही दायराभित्र राखिएको छ । यसले संस्थाभित्रैबाट हुने सम्भावित मिलेमतो र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य देखाउँछ ।

यससँगै सरकारले सहकारी संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्ने प्रक्रियाअघि नै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार पनि थप कडा बनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई दिइएको नयाँ अधिकारअनुसार अब कुनै सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नुअघि नै सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिनेछ ।

अध्यादेशले प्राधिकरण तथा रजिस्ट्रारलाई सहकारीका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा ऋण उपसमितिका सदस्यहरू लगायतसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको चल तथा अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने अधिकार दिएको छ । यससँगै उनीहरूको बैंक खाता, सेयर तथा अन्य आर्थिक कारोबारसमेत रोक्का गर्न सकिनेछ ।

सहकारीमा हिनामिना वा हानिनोक्सानीमा संलग्न देखिएका अन्य व्यक्तिहरूको समेत सम्पत्ति, ऋणसम्बन्धी कागजात (तमसुक) र विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रणमा लिन वा रोक्का राख्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसले डिजिटल माध्यमबाट हुने आर्थिक चलखेललाई समेत निगरानीमा राख्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ ।

अध्यादेशले थप एक महत्वपूर्ण प्रावधानका रूपमा विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी ठगी वा अनियमिततामा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियाबाट उम्किन नदिन उनीहरूको विदेश यात्रा रोक्न सकिनेछ । यसले विगतमा देखिएको ‘ठगीपछि विदेश पलायन’ हुने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारको यो कदम सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको विश्वास संकट, बचतकर्ताको रकम हिनामिना र संस्थागत दुरुपयोगप्रति लक्षित रहेको देखिन्छ । परिवारको परिभाषा विस्तारदेखि सम्पत्ति रोक्का, बैंक खाता नियन्त्रण र विदेश यात्रा प्रतिबन्धसम्मका प्रावधानहरूले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिन मिल्ने छैन ।

नयाँ व्यवस्थाले कानुनी रूपमा कडा दायरासँगै कार्यान्वयनको चुनौती पनि थपेको छ । तर, सरकारले ल्याएको अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न र बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न निर्णायक आधार तयार गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया