पुरानै बाटोमा नयाँ सरकार : नियुक्तिमा उस्तै शैली, मेरिटभन्दा पहुँच हाबी

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायहरूमा गरिएको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर आफूलाई सुधार र सुशासनको पक्षमा उभिएको सन्देश दिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा भने पुरानै शैली दोहोर्‍याएको छ ।

योग्यता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिए पनि पछिल्ला नियुक्ति प्रक्रिया हेर्दा तजबिजी अधिकार, अस्पष्ट छनोट र विवादित निर्णयहरू फेरि दोहोरिन थालेको देखिन्छ । सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय र नियामक निकायका करिब १६ सय राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रियाप्रति चासो र अपेक्षा बढेको थियो । तर, हालसम्म भएका केही नियुक्ति र सुरु गरिएका प्रक्रियाले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

Advertisement

नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्य नियुक्ति प्रक्रियामाथि अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेको छ । नियुक्ति गर्दा प्राप्तांक सार्वजनिक नगरिएको, छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी बनाइएको र केही व्यक्तिलाई पूर्वनियत रूपमा चयन गरिएको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट आवेदकहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि अदालत पुगेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग कारण माग गरेको छ ।

त्यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयभित्र पनि नियुक्तिको विषयले तनाव बढाएको छ । सरकारले राजनीतिक पदाधिकारी हटाउने अध्यादेश ल्याएर पुराना पदाधिकारी हटाएको केही समयमै कामू (कायममुकायम) उपकुलपतिले हटाइएकै रजिस्ट्रार र डिनहरूलाई पुनः जिम्मेवारी दिएपछि प्राध्यापकहरू आक्रोशित बनेका छन् । विश्वविद्यालयभित्र योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला पुरानै पात्रहरूको पुनरागमनले सरकारको वास्तविक उद्देश्य सुधार नभई पुरानै संरचना जोगाउने रहेको आरोप प्राध्यापकहरूको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा समेत यस्तै विवाद देखिएको छ । त्यहाँ उपकुलपतिले शैक्षिक योग्यता र प्रतिस्पर्धाको मापदण्डविपरीत आफू निकट व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको आरोप लागेको छ । प्राध्यापकहरूका अनुसार प्राध्यापक परीक्षामा समेत असफल भएका व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार बनाइएको छ भने डिन नियुक्तिमा पनि संस्थागत प्रक्रिया पालना गरिएको छैन । यसले विश्वविद्यालयभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया त झन् एक दिनमै विवादमा तानियो । जेठ ७ गते आवेदन आह्वान गरिएकोमा भोलिपल्टै ‘विशेष कारण’ देखाएर सूचना रद्द गरियो । तर, सरकारले विशेष कारण सार्वजनिक नगर्दा निर्णय प्रक्रियामाथि थप शंका पैदा भएको छ । यस घटनाले सरकारी संयन्त्रको तयारी, स्पष्टता र नीतिगत स्थिरतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्तिमा पनि विवाद रह्यो । पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सरकारले प्रशंसा बटुल्ने प्रयास गरे पनि अन्ततः पर्यटन मन्त्रालयकै सहसचिव मुकेश डंगोल नियुक्त भएपछि प्रक्रिया निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । डंगोलमाथि यसअघि निमित्त महानिर्देशक नियुक्तिको विवादमा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पनि पूर्ण रूपमा पारदर्शी बन्न सकेन । ४७ जनाको आवेदनबाट चार जनालाई अन्तिम सूचीमा राखिए पनि उनीहरू कसरी छनोट भए भन्ने आधार सार्वजनिक गरिएको छैन । सिफारिस समितिले कुन मापदण्ड प्रयोग गर्‍यो, कसले कति अंक प्राप्त गर्‍यो वा किन अन्य उम्मेदवार बाहिरिए भन्ने विवरण गोप्य राखिएको छ । यसले ‘मेरिटोक्रेसी’को नारालाई व्यवहारमा लागू गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले अघिल्ला सरकारका नियुक्ति खारेज गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने, दलीय भागबन्डा रोक्ने र योग्यता प्रणाली स्थापित गर्ने दाबी गरेको थियो । तर, नयाँ नियुक्तिका लागि कुनै नयाँ मापदण्ड वा स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण गरिएको छैन । पुरानै कानुनी व्यवस्था, पुरानै सिफारिस समिति र उस्तै तजबिजी अधिकारकै आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

लोकसेवा आयोगले समेत सरकारले चाहेमा यस्ता नियुक्तिको नेतृत्व लिन तयार रहेको संकेत दिएको थियो । आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया सञ्चालन गर्न आयोग सक्षम रहेको बताएका थिए । तर, सरकारले त्यो बाटो रोजेन । परिणामस्वरूप अहिलेका नियुक्तिहरू पनि अघिल्ला सरकारकै शैलीमा अघि बढिरहेका छन् भन्ने आलोचना चर्किन थालेको छ ।

सुशासनका विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटा अहिले नै सरकारबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने बेला नभएको बताउँछन् । तर, हालसम्म देखिएका संकेत भने सकारात्मक नभएको उनको टिप्पणी छ ।

उनका अनुसार सरकारले पुराना नियुक्ति खारेज गर्दा दिएको तर्क अहिले आफैँमाथि उल्टिन थालेको छ । ‘विधि र संरचना परिवर्तन नगरी पात्र मात्रै बदल्ने हो भने त्यसलाई सुधार भन्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार अहिले पनि नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, अंक प्रणाली र स्पष्ट मापदण्डको अभाव देखिन्छ ।

देवकोटाले नागरिकले सरकारसँग अपेक्षा गरेको कुरा दलीय भागबन्डाको निरन्तरता नभई सुशासन, निष्पक्षता र सक्षम नेतृत्व भएको उल्लेख गरे । ‘अहिले विश्वविद्यालयदेखि नियामक निकायसम्म देखिएका गतिविधिले शंका जन्माएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अन्ततः कसरी काम गर्ने व्यक्तिहरू चयन हुन्छन् भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ ।’

उनले अहिलेको सरकारलाई तत्कालै असफल भन्न हतारो नगर्न आग्रह गरे पनि सरकारले आफ्नै सार्वजनिक प्रतिबद्धता सम्झनुपर्ने बताए । उनका अनुसार वर्तमान सरकारको चुनावी प्रतिबद्धतामै राज्य संयन्त्रलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने उल्लेख भएकाले अबका नियुक्तिले त्यो प्रतिवद्धताको परीक्षण गर्नेछन् ।

राजनीतिक नियुक्तिको नाममा पुरानै संस्कार दोहोरिने हो भने सरकारमाथि उठेका प्रश्न झन् बलियो बन्ने निश्चित देखिन्छ । अहिले नागरिक समाज, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थाभित्र उठ्न थालेका असन्तुष्टिका स्वरले पुरानै बाटोमा नयाँ सरकार गएको प्रष्ट हुन्छ । नियुक्तिमा अनुहार फेरिए पनि मेरिटभन्दा पहुँच हाबी हुँदा र शैली पुरानै अपनाइँदा सरकारको व्यापक आलोचना पनि भइरहेको छ ।