औद्योगिक प्रदूषणको चपेटाबाट सर्वसाधारणलाई मुक्त गराऊ

कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरसहित सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर नेपालको औद्योगिक विकासको महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र मानिन्छ । यही क्षेत्रले हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ । राज्यलाई राजस्व उपलब्ध गराएको छ । देशको औद्योगिक उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ ।

तर, विकास र औद्योगिकीकरणको नाममा नागरिकको स्वास्थ्य, वातावरण र बाँच्न पाउने अधिकारमाथि निरन्तर आघात पुगिरहेको छ भने त्यो विकासको मोडेल नै प्रश्नको घेरामा पर्छ । आज सिंघिया र केसलिया खोलाको अवस्था हेर्दा यही प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

Advertisement

कुनै समय स्वच्छ पानी बग्ने खोलाहरू अहिले औद्योगिक फोहोर, रासायनिक पदार्थ, प्लास्टिकजन्य फोहोर र ढलको बोझले थिचिएका छन् । खोलामा मिसिने प्रदूषित पानीले नदीको प्राकृतिक स्वरूप मात्र नष्ट गरेको छैन । त्यस आसपास बसोबास गर्ने हजारौं सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई समेत गम्भीर जोखिममा पारेको छ ।

विशेषगरी भूमिहीन, सुकुम्वासी, दलित तथा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय यस समस्याको सबैभन्दा ठूलो पीडित बनेका छन् । उनीहरूसँग सुरक्षित खानेपानीको विकल्प छैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छैन । प्रदूषणबाट जोगिन बसाइँ सर्ने आर्थिक सामर्थ्य पनि छैन । परिणामस्वरूप उनीहरू प्रदूषणको मार सहन बाध्य छन् ।

वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनले उद्योगहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रणको स्पष्ट दायित्व तोकेको छ । प्रत्येक उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रक्रियाबाट निस्कने फोहोर प्रशोधन गरेर मात्र वातावरणमा विसर्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पानी र हावाको गुणस्तर परीक्षण गरी नियमित प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता पनि छ ।

तर, व्यवहारमा अधिकांश उद्योगहरूले यी दायित्वलाई गम्भीर रूपमा पालना गरेको देखिँदैन । प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन नगरी सिधै खोलामा फोहोर पानी मिसाउने प्रवृत्ति अझै कायम छ । यो कानुन उल्लंघन मात्र नभएर नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनमाथिको गैरजिम्मेवार आक्रमण पनि हो ।

उद्योगहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नाफा कमाउनु उनीहरूको अधिकार भए पनि समाज र वातावरणप्रति उत्तरदायी हुनु उनीहरूको कर्तव्य हो ।
उद्योगबाट सिर्जित आर्थिक समृद्धिको मूल्य सर्वसाधारणले आफ्नो स्वास्थ्य गुमाएर तिर्नुपर्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन । सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम प्रचारका लागि मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । वास्तविक सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको वातावरणीय मापदण्डको पूर्ण पालना, प्रदूषण नियन्त्रणमा लगानी, स्थानीय समुदायको स्वास्थ्य सुरक्षामा योगदान र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण हो ।

यता राज्य र स्थानीय सरकारको भूमिका झन् बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ हावा र स्वस्थ वातावरण कुनै सुविधा नभएर नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । यस्तो अवस्थामा प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रभावकारी अनुगमन नगर्नु, कानुन उल्लंघन गर्ने उद्योगमाथि कारबाही नगर्नु वा राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावका कारण मौन बस्नु राज्यको दायित्वबाट विमुख हुनु हो ।

स्थानीय सरकारहरू जनतासँग सबैभन्दा नजिकका निकाय हुन् । त्यसैले प्रदूषण नियन्त्रणमा उनीहरूको सक्रियता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रभावित क्षेत्रको नियमित अनुगमन, उद्योगहरूको वातावरणीय परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, प्रदूषणको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था र प्रभावित समुदायलाई सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउने दायित्व स्थानीय तहले वहन गर्नुपर्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वातावरण विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत कानुन कार्यान्वयनमा कठोरता देखाउन आवश्यक छ । जरिबाना र कारबाहीको व्यवस्था कानुनमा मात्र सीमित रहने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।

सिंघिया र केसलिया खोलाको संकट अब वातावरणीय समस्यामा मात्रै सीमित रहेन । यो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ । प्रदूषणबाट प्रभावित अधिकांश समुदाय गरिब र सीमान्तकृत वर्गका छन् भन्ने तथ्यले समस्यालाई अझ संवेदनशील बनाएको छ । आर्थिक रूपमा कमजोर भएकैले उनीहरूले विषाक्त वातावरणमा बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्यका लागि लज्जाको विषय हो ।

अब ढिलाइ गर्ने समय छैन । उद्योगहरूले तत्काल प्रभावकारी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रतिवेदन नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राज्यले कानुन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगरी दोषी उद्योगमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ । प्रभावित बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र दीर्घकालीन स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । साथै, सिंघिया र केसलिया खोलाको पुनर्जीवनका लागि विशेष कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

औद्योगिक विकास र वातावरण संरक्षण एकअर्काका विरोधी विषय होइनन् । जिम्मेवार उद्योग, प्रभावकारी नियमन र उत्तरदायी शासनका माध्यमबाट दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ । तर, यदि राज्य मौन रहिरहने र उद्योगहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिरहने हो भने यसको मूल्य सर्वसाधारणले रोग, गरिबी र असुरक्षित जीवनका रूपमा चुकाइरहनुपर्नेछ । त्यसैले अबको पहिलो प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ, ‘औद्योगिक प्रदूषणको चपेटाबाट सर्वसाधारणलाई मुक्त गराऊ, नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकारको संरक्षणमा ध्यान देऊ ।’