विद्युत् खपतमा भ्याट लगाउने निर्णय खारेज गर्न महासंघको माग

काठमाडौं । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युत् महसुल संरचनाको पुनरावलोकन गरी उपभोक्तामैत्री र न्यायोचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि थप ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेको थियो । महासंघले यो निर्णय ऊर्जा खपत बढाउने सरकारी नीतिको मर्म विपरीत भएको दाबी गरेको छ ।

Advertisement

महासंघका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा आधारभूत तथा मध्यम आय भएका परिवारहरूले आयातित पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय चुलो (इ–कुकिङ) प्रयोग गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा कर वृद्धि गर्दा उपभोक्ताहरू निरुत्साहित हुने र यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षणमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने महासंघको ठहर छ ।

‘विद्युत् खपत बढाउन, विद्युतीय सवारीसाधन तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा कर थप्नु विरोधाभासपूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हाल राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा करिब ४,१०० मेगावाट विद्युत् जोडिएको सन्दर्भमा स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउन दीर्घकालीन र प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीकरण विस्तार गर्न सके ऊर्जा आयातमा निर्भरता घट्ने, विदेशी मुद्रा बचत हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बन्ने महासंघले जनाएको छ । हाल उपभोक्ताले मिटर जडान शुल्क, डिमान्ड शुल्क र प्रतियुनिट ३ देखि १४ रुपैयाँसम्म महसुल तिरिरहेको अवस्थामा थप करको भार थोपर्नु न्यायोचित नहुने महासंघको तर्क छ ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा महासंघले स्थानीय सरकार र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । विद्युत् वितरण व्यवस्थापनमा स्थानीय तह र सामुदायिक संस्थाहरूको संलग्नताले सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जबाफदेही बनाउने महासंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।