आगामी मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री र लगानी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग बृहत् अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरेको छ ।

संगठनले उद्योगी, व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधि, चार्टर एकाउन्टेन्ट तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको सहभागितामा सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

Advertisement

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीति केवल मुद्रा व्यवस्थापनको दस्ताबेज मात्र नभई आर्थिक पुनरुत्थानको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्दै व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाएर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’

संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुरानाले पुनः कर्जा तथा कर्जा पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यवस्थामा व्यावहारिक सुधार गरी व्यवसायीलाई पुनः लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्ने बताए । यस्तै, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र गोल्छाले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका सकारात्मक पक्षहरूको कार्यान्वयनमा मौद्रिक नीतिले सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

बैंकिङ क्षेत्रका तर्फबाट सुभलहरी जोशीले व्यावसायिक अनुशासन र वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न ‘उधारो असुली’ सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए । चार्टर एकाउन्टेन्ट अश्विनी वंशलले बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने र चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाउँदै ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अर्का बैंकर दिनेशकुमार पोखरेलले उद्योग, कृषि र प्रशोधन क्षेत्रका नयाँ तथा पुराना उद्योगहरूको उत्पादन वृद्धिका लागि कम्तीमा ५ वर्षसम्म आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी स्थिर ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । बैंकर बद्री कटवालले मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा व्यावहारिक पक्ष, तथ्यांकमा आधारित विश्लेषण र क्षेत्रगत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएको विद्यमान सुस्तता अन्त्य गर्न उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्थाहरू समेटिनुपर्नेमा जोड दिए ।