सार्वजनिक संगीत प्रयोगमा रोयल्टी अनिवार्य, कोशी प्रदेशबाट संकलन सुरु

विराटनगर । गीत–संगीतको सार्वजनिक प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिने संस्था तथा व्यवसायहरूले अब अनिवार्य रूपमा संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ । रोयल्टी तिर्ने व्यवस्था कोशी प्रदेशबाट बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ ले स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक रूपमा संगीत प्रयोग गर्ने विभिन्न क्षेत्रलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि लामो समयसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले भने कोशी प्रदेशबाट पहिलोपटक यातायात क्षेत्रमार्फत संगीत रोयल्टी संकलनको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ ।

Advertisement

कानुनअनुसार सार्वजनिक रूपमा गीत–संगीत बजाएर मनोरञ्जनात्मक, व्यावसायिक वा संस्थागत लाभ लिने ५७ वटा विभिन्न क्षेत्र रोयल्टी तिर्ने दायरामा पर्छन् । सार्वजनिक सवारीसाधन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, मेला–महोत्सव, पिकनिक स्पट, शैक्षिक संस्था, एफएम रेडियो, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका क्षेत्रले संगीतको सार्वजनिक प्रयोग गरेबापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संगीत रोयल्टी संकलन समाज, प्रस्तोता समाज नेपाल एवं संगीत तथा चलचित्र उत्पादक समाजलाई कानुनले रोयल्टी संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ । यी तीनवटै संस्थाले संयुक्त रूपमा एमएमएस नेपाललाई प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा तोकेर रोयल्टी संकलनको जिम्मेवारी दिएका छन् । सोही अधिकारअनुसार एमएमएस नेपालले बिहीबारदेखि कोशी प्रदेशका विभिन्न यातायात कार्यालय रहेका स्थानहरूबाट रोयल्टी संकलन अभियान सुरु गरेको हो ।

एमएमएस नेपालका सञ्चार प्रमुख, गीतकार तथा गायक नवीन दाहालका अनुसार हर्कपुर, रुम्जाटार, गाईघाट, धनकुटा, इटहरी, बिर्तामोड र विराटनगर गरी सात स्थानमा कार्यालय स्थापना गरेर प्रतिनिधि परिचालन गरिएको छ । ती कार्यालयमार्फत सार्वजनिक सवारीसाधनबाट संगीत रोयल्टी संकलन सुरु भएको जानकारी उनले दिए ।

संखुवासभा कलाकार चौतारीका सचिवसमेत रहेका दाहालका अनुसार संगीतको सार्वजनिक प्रयोग गर्ने अधिकांश क्षेत्रले हालसम्म रोयल्टी नतिरेको अवस्था थियो । तर, कानुनले स्पष्ट रूपमा रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुनाले अब त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइएको उनले बताए । ‘संगीतको सार्वजनिक प्रयोग गर्नेहरूले अहिलेसम्म रोयल्टी तिर्दैनथे । तर, रोयल्टी तिर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । हामीले कानुनअनुसार नै रोयल्टी संकलन अभियान अघि बढाएका हौं,’ दाहालले भने ।

यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित २०७४)ले सवारीसाधनको दर्ता, नवीकरण, नामसारीलगायतका प्रशासनिक काम गर्दा संगीत रोयल्टी तिरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो प्रमाण नभए सवारी साधनको नवीकरणलगायतका प्रक्रिया अघि नबढ्ने व्यवस्था छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि वार्षिक रोयल्टी दरसमेत निर्धारण गरिएको छ । बसले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ, मिनी बसले १ हजार ४ सय रुपैयाँ, ट्रक तथा ट्यांकरले १ हजार २ सय रुपैयाँ, ट्याक्सी, जिप, भ्यान, माइक्रोबस तथा पिकअपलगायतका सवारी साधनले १ हजार रुपैयाँ, मिनी ट्रकले १ हजार रुपैयाँ र टेम्पोले ८ सय रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दाहालका अनुसार यातायात क्षेत्रबाट सुरु गरिएको रोयल्टी संकलन अभियान आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विस्तार गरिनेछ । यसबाट गीतकार, संगीतकार, गायक, वाद्यवादक, उत्पादक तथा अन्य स्रष्टा–सर्जकले आफ्नो सिर्जनाको प्रयोगबापत कानुनसम्मत प्रतिफल प्राप्त गर्ने उनले बताए ।

गीत–संगीत बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत पर्ने भएकाले यसको संरक्षण र प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै स्थापित छ । विश्वका १६६ वटा देशले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल पनि त्यसको पक्ष राष्ट्र हो । त्यसैले नेपाली स्रष्टा–सर्जकको सिर्जना र अधिकारको संरक्षणका लागि रोयल्टी संकलन आवश्यक रहेको दाहालको भनाइ छ ।

उनले रोयल्टी संकलन अभियानलाई सफल बनाउन सम्बन्धित निकाय, व्यवसायी तथा सर्वसाधारण सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले रोयल६ी तिरेर सहयोग गरिदिन सबैमा आग्रह गरेका छन् । रोयल्टी तिर्नुपर्ने कानुनी दायित्व पूरा नगर्नेहरूलाई बौद्धिक सम्पत्ति चोरीलगायतका फौजदारी अभियोगमा समेत कारबाही हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

संगीत रोयल्टी संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्था विभागले सातवटै प्रदेशका सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरी सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले मातहतका यातायात कार्यालयहरूलाई पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । त्यसैगरी, कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका सबै यातायात कार्यालयलाई रोयल्टी संकलन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको जानकारी दाहालले दिए ।

यसैक्रममा दाहाल नेतृत्वको टोलीले बिहीबार यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मनोज कार्कीसँग भेट गरी संगीत रोयल्टी संकलनमा आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ । भेटका क्रममा एमएमएस नेपालले रोयल्टी संकलनका लागि प्रतिनिधि परिचालन गरिसकेको जानकारी पनि गराएको थियो ।

एमएमएस नेपालले विराटनगरका लागि छत्रबहादुर दाहाललाई आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा खटाएको छ । सवारी धनीहरूले तोकिएको रकम बुझाएपछि एमएमएस नेपालले संगीत रोयल्टी चुक्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सो प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्रै यातायात कार्यालयबाट सवारीसाधनको नवीकरण, नामसारी लगायतका प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

दाहालका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरलाई रोयल्टी दरसहितको नगद रसिदको नमुना, यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश तथा यातायात कार्यालयहरूलाई गरेको परिपत्र, कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनलगायत आवश्यक कागजातसमेत उपलब्ध गराइएको छ । कार्यालयका प्रमुख मनोज कार्कीले संगीत रोयल्टी संकलन कार्यमा कार्यालयले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउँदै रोयल्टी चुक्ता प्रमाणपत्र नभएका सवारी साधनको नवीकरण तथा नामसारी प्रक्रिया अघि नबढ्ने स्पष्ट पारे ।

लामो समयदेखि कानुनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको संगीत रोयल्टी प्रणाली अब कोशी प्रदेशबाट व्यवस्थित रूपमा लागू भएको छ । यसलाई नेपाली संगीत क्षेत्रका स्रष्टा–सर्जकको अधिकार संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । सार्वजनिक रूपमा गीत–संगीत प्रयोग गरेर लाभ लिने क्षेत्रबाट रोयल्टी संकलन हुन थालेसँगै सिर्जनाकर्ममा लागेका कलाकार तथा सर्जकले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने छन् ।