विद्यार्थी आन्दोलनको मुद्दामा मोदी सरकारमाथि विपक्षीको दबाब

एजेन्सी । भारतमा परीक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै भइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनमाथि भएको प्रहरी कारबाहीलाई लिएर विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारमाथि दबाब बढाएको छ ।

भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता तथा लोकसभाका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले विद्यार्थीमाथि भएको दमनको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीको राजीनामा माग गरेका छन् । मंगलबार नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री निवासतर्फ मार्च गर्ने क्रममा राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी वाड्रा तथा अन्य विपक्षी सांसदलाई दिल्ली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । केही समय हिरासतमा राखेपछि उनीहरूलाई रिहा गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

Advertisement

राहुल गान्धीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार विद्यार्थीको आवाज सुन्न तयार नभएको र संसद्मा समेत यस विषयमा छलफल गर्न नचाहेको आरोप लगाए । उनले युवाको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

यो विवाद सोमबार जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा भएको विद्यार्थी प्रदर्शनपछि थप चर्किएको हो । परीक्षा प्रणालीमा सुधार, प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न प्रभावकारी व्यवस्था र केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै हजारौं विद्यार्थी तथा युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा करिब ६० जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । दिल्ली प्रहरीका अनुसार ११८ जना सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएका छन् । प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्ज प्रयोग गर्नुपरेको जनाएको छ भने प्रदर्शनकारीले अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन् ।

ुककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नामक अनलाइन अभियानको आह्वानमा सुरु भएको आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक समर्थन पाएको छ । सीजेपीले शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएको छ । संस्थापक अभिजीत दिपके र प्रवक्ता आशुतोष राङ्काले सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन थप सशक्त बनाइने बताएका छन् ।

विपक्षी दलले विद्यार्थीमाथिको प्रहरी कारबाहीबारे संसद्मा छलफलको माग गरेपछि मंगलबार संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मेडिकल तथा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट र अनियमितताका घटना दोहोरिएपछि विद्यार्थी र अभिभावकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको विपक्षीको दाबी छ ।

यता, संसदीय मामिला मन्त्री किरेन रिजिजुले सरकारले परीक्षा अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही अघि बढाइसकेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले भने यस विषयमा हालसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।