प्रधानमन्त्रीले विधि मिचेर सच्याए शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लिने निर्णय

काठमाडौं । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ व्यापक जनविरोधपछि सरकारले फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ । तर, यो निर्णय घोषणा गर्ने शैलीलाई लिएर भने नयाँ संवैधानिक र प्रशासनिक बहस सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग परामर्श गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन् । साथै, विद्युतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि पुनरावलोकन भइरहेको संकेत दिएका छन् ।

Advertisement

तर, प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि सरकारी संयन्त्रभित्रै प्रश्न उठेको छ । आर्थिक ऐनअनुसार लागू भएको कर हटाउन वा दर परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय आवश्यक पर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीको घोषणाअघि यस्तो कुनै प्रक्रिया पूरा नभएको पाइएको छ ।

सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाउने विषयमा न अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो, न त मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय नै भएको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको घोषणा तत्काल राजनीतिक प्रतिबद्धताका रूपमा देखिए पनि कानुनी रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अझै आवश्यक प्रक्रिया बाँकी रहेको छ ।

सामान्यतः करसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय परिवर्तन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कारणसहित प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै कर घटाउने, बढाउने वा पूर्ण वा आंशिक छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ । त्यसपछि मात्रै उक्त निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनुका साथै संघीय संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

यसपटक भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नपर्खी सामाजिक सञ्जालमार्फत कर हटाइएको घोषणा गरेका छन् । यसले सरकारभित्र नीति निर्माणको प्रक्रिया र निर्णय शैलीबारे प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीले विधि मिचेर कर फिर्ताको घोषणा गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा लगाइएको नयाँ करको बचाउ गर्दै आएका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यसले सरकारभित्र आर्थिक नीतिलाई लिएर मतभेद रहेको चर्चा थप बलियो बनेको छ ।

सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, लागू भएको केही दिनमै निजी विद्यालय, अस्पताल, अभिभावक, बिरामी तथा विभिन्न पेसागत संगठनबाट तीव्र विरोध सुरु भएको थियो ।

निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शुल्कदेखि अस्पतालमा उपचार, प्रयोगशाला परीक्षण, शवगृह सेवा र अन्य स्वास्थ्य सेवासम्म अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकार चौतर्फी आलोचनामा परेको थियो । अर्थशास्त्रीहरूले समेत शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा नयाँ कर लगाउनु नीतिगत रूपमा उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले भने समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई सहयोग गर्नु र स्वास्थ्य बीमाका लागि स्रोत जुटाउनु रहेको बताएका छन् । तर, नागरिक तहबाट व्यापक असन्तुष्टि देखिएकाले जनभावनालाई सम्मान गर्दै उक्त शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।

यता, विद्युत्मा लगाइएको ५ र १३ प्रतिशत भ्याट पनि पुनरावलोकनको तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । हाल ५० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई भ्याट नलाग्ने व्यवस्था रहेकामा उक्त सीमा १५० युनिटसम्म पुर्‍याउने वा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट नै हटाउने विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, यसका बारेमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई धेरैले जनभावनाको सम्मानका रूपमा हेरेका छन् । तर, संसद्ले पारित गरेको आर्थिक ऐनमार्फत लागू भएको कर सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरेर हटाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, कानुनी अभ्यास र सुशासनमाथि नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।