‘व्यक्ति होइन, पार्टी मुख्य कुरा हो’ (भिडियोसहित)

नेकपा (एमाले) अहिले निर्वाचन पराजयको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको बहसमा छ । कार्यदलको ६५ पृष्ठको प्रतिवेदनले जनअसन्तुष्टि, सरकार सञ्चालनका कमजोरी, बदलिँदो जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु, जेनजी आन्दोलनप्रतिको पार्टीको दृष्टिकोण र आन्तरिक समस्यालाई पराजयका कारण मानेको छ । प्रतिवेदनमा ७० बर्से उमेर हद, दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः लागू गर्नुपर्ने, ‘एक व्यक्ति एक पद’ नीति अपनाउनुपर्ने र शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र आवश्यक परे विशेष महाधिवेशनमा जान सकिने विषयसमेत उठाइएको छ । प्रतिवेदनका बारेमा पार्टीभित्र मतभेद देखिएका बेला एमालेको आगामी दिशा र नेतृत्वका बारेमा बहस थप पेचिलो बनेको छ । यही सन्दर्भमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पर्शुराम बस्नेतसँग गरिएको कुराकानी ।

Advertisement

१, एमाले अहिले साँच्चिकै गम्भीर संकटमा पुगेको हो ?

– एमालेको सुझाव तथा समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन र त्यसलाई अन्तिम रूप पनि दिइएको छैन । अहिले केन्द्रीय पदाधिकारी र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भइरहेको छ । त्यसैले सञ्चारमाध्यममा आएका अपूर्ण विवरणका आधारमा एमाले गम्भीर संकटमा परिसक्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुन्छ ।

बरु पार्टीले कहाँ कमजोरी भयो, नेता–कार्यकर्ताको आचरण र जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ तथा जनतासँगको सम्बन्ध कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा समीक्षा गरिरहेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसकै आधारमा वास्तविक अवस्था र आगामी दिशा स्पष्ट हुनेछ । उद्देश्य एमालेको संगठनलाई थप सुदृढ, जनमुखी बनाउँदै आगामी निर्वाचनमा देशकै नम्बर एक पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नु हो ।

२, निर्वाचनमा भएको पराजयको मुख्य कारणका बारेमा नेतृत्वले आत्मसमीक्षा स्वीकार गर्नुपर्छ ?

– निर्वाचनमा पराजयका कारणको बारेमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ । पार्टीभित्रका कमजोरी कति छन् र बाह्य परिस्थिति वा अन्य कारणको भूमिका कति छ भन्ने तथ्य र प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

आफ्नै कमजोरी भेटिए त्यसलाई स्वीकार गरेर सुधार गर्नुपर्छ । बाह्य कारण वा षड्यन्त्रको भूमिका प्रमाणित भए त्यसलाई पनि तथ्यका आधारमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अहिले पार्टीले आत्मसमीक्षा गरिरहेको छ र प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कमजोरी तथा आगामी कार्यदिशा अझ स्पष्ट हुनेछ ।

३, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

– नैतिक जिम्मेवारी कुनै व्यक्ति वा समूहले बाहिरबाट मात्र निर्धारण गर्ने विषय होइन । घटना, तथ्य र परिस्थितिको समग्र मूल्यांकनका आधारमा नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्छ । यदि पार्टी वा नेतृत्वबाट गल्ती भएको छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्दै आत्मालोचना र सुधार गर्नुपर्छ । तर, निर्वाचन वा पार्टीको अवस्थाका पछाडि बाह्य षड्यन्त्रको भूमिका प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको पनि तथ्यका आधारमा भण्डाफोर हुनुपर्छ ।

अहिले मुख्य विषय नेतृत्व परिवर्तन मात्रै होइन । पार्टीको पुनर्गठन र पुनर्जागरण हो । पार्टीलाई जनतासँग जोड्दै नयाँ पुस्ताको चाहना र समयको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संगठनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसैले आधिकारिक प्रतिवेदन नआएसम्म राजीनामाका बारेमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन ।

४, एमालेमा हटाइएको ७० बर्से उमेर हद र मुख्य कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई सहज बनाउँछ भन्नेमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?

– यस्तो विषयलाई मौसमी चर्चाका आधारमा निष्कर्षमा पुर्‍याउनु उचित हुँदैन । उमेर हद वा कार्यकालको व्यवस्था कुन समय र परिस्थितिमा आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीभित्र विधिवत् छलफलबाट तय हुनुपर्छ । अहिलेको प्राथमिकता नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने होइन, पार्टीको नेतृत्व र संगठनलाई सुदृढ बनाउनु हो ।

पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, नेतृत्व हस्तान्तरणलाई कसरी सहज बनाउने र एमालेलाई देशको नेतृत्व गर्न सक्ने शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । उमेर हद र कार्यकालको विषय पनि उपयुक्त समयमा पार्टीको विधि र प्रक्रियाअनुसार छलफल गर्न सकिन्छ ।

५, प्रतिवेदनले ‘एक व्यक्ति एक पद’ र अध्यक्षकेन्द्रित शक्ति घटाएर कमिटीको अधिकार विस्तार गर्नुपर्ने भनेको छ । अहिले एमाले नेतृत्वमा शक्ति अत्यधिक केन्द्रीकृत भएको हो ?

– अध्यक्ष प्रणालीमा अध्यक्षको भूमिका स्वाभाविक रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले अध्यक्ष शक्तिशाली हुनु मात्रै गलत हो भन्ने ढंगले बुझ्नु हुँदैन । मुख्य कुरा पार्टी विधि, विधान र सामूहिक निर्णय प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्छ ।

अध्यक्षसँग अधिकार र जिम्मेवारी हुन्छ । तर, त्यससँगै कमिटीहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । व्यक्तिभन्दा पार्टीको विधि, विधान र संस्थागत निर्णय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सबै कमिटीलाई अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय बनाउनुपर्छ ।

६, निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा केन्द्रको हस्तक्षेप घटाएर स्थानीय कमिटीको सिफारिस वा ‘प्राइमरी इलेक्सन’बाट उम्मेदवार चयन गर्न सुझाव दिइएको छ । एमालेले आगामी निर्वाचनदेखि यस्तो प्रणाली लागू गर्न सक्छ ?

– उम्मेदवार छनोटको विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर र विधिवत् छलफल आवश्यक छ । स्थानीय कमिटीको सिफारिस होस् वा प्राइमरी इलेक्सन, जुन प्रणालीले पार्टीलाई पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र जनतामुखी बनाउँछ, त्यसलाई अपनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

मुख्य कुरा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र कार्यकर्ता तथा मतदाताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ । पार्टीलाई बलियो बनाउने र जनताको विश्वास बढाउने प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ ।

७, प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाप्रति समयमै संवेदना नदेखाउँदा एमाले ‘असंवेदनशील र दम्भी पार्टी’को रूपमा प्रस्तुत भएको स्वीकार गरेको छ । नेतृत्वले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना वा माफी माग्नुपर्छ ?

– त्यो घटनाक्रम निकै दुःखद र संवेदनशील थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसबेलाको परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्वमा रहेका दलहरूका तर्फबाट विभिन्न निर्णय भएका थिए र जिम्मेवारी लिने तथा मार्गप्रशस्त गर्ने कामसमेत भएको थियो । तर, समग्र घटनालाई हेर्दा आन्दोलनमा घुसपैठ, अराजक गतिविधि तथा देशी–विदेशी शक्तिको भूमिकाका बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन् ।

संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा समेत तथ्यपरक अध्ययन आवश्यक छ । दुःखद घटनाको संवेदनशीलतालाई स्वीकार गर्दै सत्यतथ्यका आधारमा समग्र समीक्षा हुनुपर्छ । दोष र जिम्मेवारी जहाँ छ, त्यहीँ तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ ।

८, प्रतिवेदनले सदस्यता नवीकरण सुस्त भएको र कतिपय कार्यकर्ता पार्टीसँग सम्पर्कमै आउन नचाहेको उल्लेख गरेको छ । एमालेका कार्यकर्ता र जनतामा बढेको निराशाको वास्तविक कारण के हो ?

– यो विषयलाई राजनीतिक रूपमा गम्भीर ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ । एमाले नीति, विचार र सिद्धान्तका आधारमा अघि बढेको पार्टी हो । तर, पछिल्लो समय केही राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर एमालेप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास पनि भएको देखिन्छ । सरकारले गरेका काम र उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्दै कमजोरीलाई मात्रै ठूलो बनाएर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

नयाँ पुस्तालाई विभिन्न प्रचार र नारामार्फत प्रभावित गर्ने तथा आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन् । यद्यपि, केही असन्तुष्टि भए पनि सदस्यता नवीकरण उल्लेख्य रूपमा भइरहेको छ । करिब ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म सदस्यता नवीकरण भएको तथ्यांक हामीले बुझेका छौँ । अब पार्टीले देखिएका असन्तुष्टि र कमजोरीलाई गम्भीर रूपमा लिएर संगठनलाई अझ जनमुखी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

९, अध्यक्ष ओली पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न इच्छुक नभएको र पुनर्गठन पक्षधरलाई ‘आवारा’ भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको विषय आएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रको मतभेद कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

– पुनर्गठनको अर्थ केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन । पार्टीको विचार, नीति, संगठन र नेतृत्वलाई समयअनुसार सुदृढ र पुनर्गठन गर्नु पनि त्यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर। पार्टीको नीति र विधिविपरीत जाने, अनुशासन उल्लंघन गर्ने वा सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वलाई निरन्तर अपमानित गर्ने गतिविधि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

‘आवारा’ भन्ने अभिव्यक्तिको सन्दर्भ पनि बुझ्न आवश्यक छ । पार्टीभित्र मतभेद हुनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई अनावश्यक रुपमा उचाल्ने र पार्टीमा सक्रिय नभइकन मनपरी गर्नेहरु ‘आवारा’ नै हुन् । त्यसको समाधान विधान, कमिटी प्रणाली र आन्तरिक छलफलबाट हुनुपर्छ । सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पार्टीको संस्थागत प्रक्रियामार्फत मतभेद समाधान गर्नुपर्छ । सबै पक्षले विधि, नीति र अनुशासन पालना गरे एमाले अझ एकताबद्ध र बलियो बन्न सक्छ ।

१०, यदि नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा नगरेमा विशेष महाधिवेशनमा जान सकिने विकल्प प्रतिवेदनले दिएको छ । तपाईंको विचारमा अब एमालेले विशेष महाधिवेशनतर्फ जानुपर्छ कि वर्तमान नेतृत्वकै नेतृत्वमा सुधार सम्भव छ ?

– सबैभन्दा पहिले सुझाव तथा समीक्षा प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा प्रतिवेदनका नाममा विभिन्न विवरण आएका छन् । तर ती अपूर्ण हुन सक्छन् । त्यसैले त्यसैका आधारमा विशेष महाधिवेशनमा जाने वा नजाने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसमा आएका सुझाव र निष्कर्षका आधारमा पार्टीका सम्बन्धित कमिटीहरूले विधान र विधिअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ ।

मेरो विचारमा अहिलेको प्राथमिकता पार्टीलाई विभाजन वा थप विवादतर्फ लैजानुभन्दा नीति, विधि र संगठनका आधारमा सुदृढ बनाउनु हो । वर्तमान नेतृत्वकै नेतृत्वमा सुधार सम्भव छ भने त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आवश्यक परे पार्टीको विधानअनुसार जुनसुकै निर्णय गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा व्यक्ति होइन, पार्टी हो । एमालेलाई एकताबद्ध, सुदृढ र जनमुखी बनाउँदै देशको नेतृत्व गर्न सक्ने शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।