दलित समुदायको अधिकारबारे विराटनगरमा छलफल, प्राथमिकता दिन आग्रह

विराटनगर । सीमान्तकृत दलित समुदायको अधिकारलाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले बजेट र कार्यक्रम विनियोजन गर्दा गौरवका आयोजनाजस्तै प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञ तथा नीति निर्माताले बताएका छन् । संविधान र कानुनले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा दलित समुदायका अधिकार व्यवहारमा स्थापित हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशसभा न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति र मानव अधिकार मञ्च इलामले आज (बिहीबार) विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय नीति संवादमा सुशासन तथा समावेशी विज्ञ डा. कर्णबहादुर नेपालीले बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनताका कारण सीमान्तकृत समुदाय अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ठोस कार्यक्रम बनाएर पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरे मात्र संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी अधिकार परिणाममुखी बन्ने बताए ।

Advertisement

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले सीमान्तकृत समुदायको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारसँगै सबैको दायित्व भएको बताए। सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले पहुँचविहीन समुदायका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक सुरक्षामा समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । प्रदेशसभा न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति सभापति कमला दर्नालले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई थप समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

पूर्वआर्थिकमन्त्री एवं सांसद रामबहादुर मगरले दलित समुदायका अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन नगरेसम्म व्यवहारिक समानता कायम हुन नसक्ने बताए । मानव अधिकार विज्ञ कोषराज न्यौपानेले सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमको संसदीय समितिबाट प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने बताए ।

मानव अधिकार मञ्च इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र शंकरले ठोस नीति, कार्यक्रम र बजेटको अभावमा दलित समुदायका अधिकार अझै कागजमै सीमित रहेको बताए । अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले बजेट निर्माण गर्दा सीमान्तकृत समुदायका लागि ‘नारामा होइन, पारामा’ प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।