
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा, लुटपाट तथा आगजनीबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । जेनजी आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवार, घाइते र प्रभावितप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र समान अवसरको मागसहित सुरु भएको आन्दोलन प्रारम्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारीमा केन्द्रित रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । तर युवाको आवाजलाई संवेदनशील रूपमा लिएर सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले दमनको बाटो रोजेको उनको आरोप छ। त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै ‘सन्दिग्ध तत्वहरूले आन्दोलनलाई अपहरण गरेको’ प्रचण्डको दाबी छ ।
उनले भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय तथा राजनीतिक दलका कार्यालयलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘युवाको जायज असन्तुष्टि र त्यसलाई हिंसा, लुटपाट तथा विध्वंसमा परिणत गर्ने नियोजित कार्य एउटै विषय होइन । दुईलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु इतिहास र सत्य दुवैमाथि न्याय हुँदैन,’ उनले वक्तव्यमा भनेका छन् ।
प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनमाथि भएको दमन र त्यसपछिको हिंसाबारे सत्यतथ्य उजागर गर्नुपर्ने बताएका छन् । आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयो, कसले आन्दोलन भड्कायो, हिंसा तथा लुटपाट कसले मच्चायो र त्यसबाट लाभ कसले उठायो भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि लुटपाट, तोडफोड र आगजनी जारी रहनु, संगठित समूहको परिचालन देखिनु तथा प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग भएका घटनाले थप गम्भीर प्रश्न जन्माएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत प्रचण्डले गरेका छन् । प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा अझै सम्बोधन नभएको भन्दै उनले वर्तमान अवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, रोजगारी र समान अवसरको अपेक्षा गरेका नागरिक पुनः निराश भएको उनको दाबी छ ।
महँगी, कमजोर अर्थतन्त्र, रोजगारीको अभाव, बढ्दो वैदेशिक पलायन, सार्वजनिक ऋण र करको बोझलगायत विषयले नागरिकलाई थप समस्यामा पारेको उनले बताए । संविधान संशोधनका नाममा संविधानका मूलभूत संरचनामै परिवर्तन गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत प्रचण्डले दिएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले तिनलाई कमजोर पार्ने प्रयासको प्रतिवाद गर्ने उनले बताए ।

























