
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको दुई पक्षले घोषणा गरेका महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट दर्ता हुन सकेन । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको हो ।
कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय संस्थापन र इतर समूहले घोषणा गरेका महाधिवेशनको कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले सोमबार दरपिठ आदेश गरेका हुन् ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म छुट्टै १५औँ महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ ।
दुवै पक्षले फरक–फरक मिति तोकेर महाधिवेशन घोषणा गरेपछि उपाध्यायले दुवै पक्षका अधिवेशनसम्बन्धी कार्यतालिका रोक्न माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटलाई दर्ता नगरी दरपिठ गरेको हो ।

























