
काठमाडौं । पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा सोमबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ।
पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासमा भइरहेको छ।
अख्तियारले २०८२ असोज २२ गते गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगका अनुसार गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोकिदिने तथा भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग छ।
त्यस्तै, गुप्ता र श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गरी कार्यसुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको आरोप छ। आयोगले यस प्रकरणमा कुल ७८ लाख रुपैयाँलाई बिगो कायम गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार घुस लेनदेनसँग सम्बन्धित अडियो प्रमाण, बैंक कारोबार विवरण तथा डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट प्राप्त विवरणलाई अनुसन्धानका क्रममा प्रमाणका रूपमा समेटिएको छ। डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणमा अडियो तथा भिडियो सामग्री प्रतिवादीहरूसँग मेल खाने र त्यसमा छेडछाड नभएको निष्कर्ष आएको आयोगको दाबी छ।
गुप्तासँग भएको भनिएको एक अडियो संवाद सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। उक्त संवादमा जग्गाको काम मिलाउने विषयमा रकम माग गरिएको भनिएको छ।
मुद्दामा गुप्ता र श्रेष्ठसँगै तत्कालीन मालपोत कार्यालय कास्की, पोखराका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी तथा बिचौलियाहरू सुजनकुमार तामाङ, खमबहादुर पुन, यमकुमारी गुरुङ र तुलसीराम बुढामगरलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित दीपविर्ता अर्थात् लिची बगैँचामा रहेको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ को जग्गासँग सम्बन्धित कारोबारमा उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।



















