विपद्को अध्ययन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन

काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकले ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। समितिले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद्को अध्ययन गर्नुका साथै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिम र त्यसको न्यूनीकरणका उपायबारे अध्ययन गर्नेछ।

Advertisement

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो। उक्त घटनापछि भविष्यमा हुन सक्ने विपद्को जोखिमलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र तयारी गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि भोटेकोशीको बाढीले भविष्यका विपद्को जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाएको बताएका छन्। सरकारले भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोड्दै आएको छ। सोही पृष्ठभूमिमा संसद्ले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययन, नीतिगत सुधार र सरकारका कामको अनुगमनका लागि विशेष समिति गठन गरेको हो।

१५ सदस्यीय समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङमाग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया छन्। समितिले आफ्नो पहिलो बैठकबाट संयोजक चयन गर्नेछ।

समितिको कार्यावधि तीन महिना तोकिएको छ। आवश्यक परे समितिको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। समितिले अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नेछ। प्रतिवेदनमा विपद्को कारण, क्षतिको अवस्था, राहत तथा पुनर्स्थापना र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत उपायबारे सुझाव समेटिनेछ।

भोटेकोशीमा बाढी गएको भोलिपल्टै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए।

उक्त बैठकमा लामिछानेले उद्धार र राहतसँगै पुनर्स्थापनाका काममा सरकारलाई सहयोग गर्न सर्वदलीय वा संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि विपद्को अध्ययन तथा आगामी नीतिगत कामका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।