जलवायु विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकासमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा पछिल्लो समय भएका जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न जी–७ सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री खनालले पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रका विषयमा जी–७ को सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरे । बैठकमा उनले जलवायु विपद्को कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग व्यक्त गर्ने जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गरे ।

Advertisement

‘नेपालले जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अघि बढाउन जी–७ ले निर्वाह गर्दै आएको नेतृत्वको उच्च कदर गर्दछ,’ उनले भने । बैठक आयोजना गरेकोमा जी–७ को अध्यक्ष फ्रान्सलाई धन्यवाद दिँदै उनले हालैको जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको बताए ।

बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुगेको र जनजीवनसँगै अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको उनले बताए । प्रारम्भिक आकलनअनुसार विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए ।

विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले तीव्र रूपमा तातिँदै गएको हिमाली वातावरणमा बरफ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू–बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाका कारण विपद् उत्पन्न भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले जलवायु परिवर्तनसँगै भौगर्भिक, हिमनदीजन्य तथा जलविज्ञानसम्बन्धी कारणको अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरेको छ । ‘जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि अब टाढाको खतरा रहेन । यो हाम्रो वर्तमान यथार्थ हो र यसको प्रभावको तीव्रता तथा आवृत्ति दुवै बढ्दै गएको छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘यसले जनधन तथा जीविकोपार्जनमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै लामो प्रयासबाट हासिल गरिएका विकासका उपलब्धिलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ ।’

नेपालका हिमाल, नदी, समुदाय तथा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार बाढी, पहिरो, हिमनदीजन्य जोखिमलगायत जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिममा रहेको पनि उनले बताए ।