प्रधानमन्त्रीले भने, ‘गरिबलाई ७५ हजारसम्म अनुदान, मध्यम आयकालाई किस्तामा घर’

Share this
744shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ आश्विन १७, शनिबार १२:३७

काठमाडौं । सरकारले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ भवन ऐनको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार दर्ता गरेको भवन ऐन, २०८३ को विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले आज (शनिबार) सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन र मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई पनि आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, विपद्का कारण जोखिममा परेका, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।

मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म रहने उल्लेख छ ।

विधेयकमा नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत त्यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी बाँकी रकम १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँका दरले किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ । त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्दा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा २० हजार, २० लाख अग्रिममा ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्दा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नेदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको व्यवस्था गर्नेसम्मका कार्यक्रमलाई कानुनी आधार दिन नयाँ भवन ऐनको विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.
Desktop Popup ImageMobile Popup Image×
Desktop Popup ImageMobile Popup Image×