
काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा खरेलविरुद्ध परेका उजुरी तथा विभिन्न विषयमा प्रश्न उठेपछि समितिले थप अध्ययनका लागि सुनुवाइ ‘होल्ड’ गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिका सदस्यहरूले खरेलमाथि स्वार्थको द्वन्द्व, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध तथा पोखरामा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको भनिएका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। प्राप्त उजुरीहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न समय आवश्यक रहेको भन्दै समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सुनुवाइ प्रक्रिया रोक्ने निर्णय सुनाएका हुन्।
सुनुवाइ स्थगित भएपछि प्रस्तावित राजदूत खरेल बैठकबाट बाहिरिएका छन्। त्यसपछि समितिका सदस्यहरू उजुरी र उठेका विषयमा आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।
यसअघि संसदीय सुनुवाइका क्रममा खरेलले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले रोजगारदाताबाटै भिसा, श्रम स्वीकृति र दुईतर्फी हवाई टिकटको खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए। साथै, मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुअघि रोजगारदाता कम्पनीको अवस्था र श्रमिकलाई उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधाको कडा जाँच गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए।
शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जोड दिँदै खरेलले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिलाई द्विपक्षीय श्रम कूटनीतिको प्रमुख एजेन्डा बनाउने बताएका थिए।
त्यसैगरी, उनले राहदानी सेवा छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। राहदानी विभागसँग समन्वय गरी अनावश्यक ढिलाइ हटाउने र राहदानी तयार भएपछि सुरक्षित कुरियरमार्फत श्रमिकको आवास वा कार्यस्थलसम्म पुर्याउने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
राहदानीको अवस्थाबारे मोबाइल सन्देशमार्फत आफैँ जानकारी लिन सकिने डिजिटल प्रणाली सुरु गर्ने तथा गम्भीर बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक र आकस्मिक समस्यामा परेका नेपालीलाई राहदानी सेवामा विशेष प्राथमिकता दिने योजना पनि उनले अघि सारेका थिए।
तर, सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्न र प्राप्त उजुरीमाथि समितिले थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेपछि खरेलको राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाले तत्कालका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।



















