यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोक्नेदेखि बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेसम्मका १३ वटा निर्णय गरेको छ । आज (शुक्रबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विभिन्न निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन् ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट प्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ । बाढीपहिरोबाट घर क्षति भएका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।