
एजेन्सी । संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धन बहुमतबाट बाहिरिएपछि इजरायलमा सत्ता समीकरण पेचिलो बनेको छ । निर्वाचनमा अरब समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेपछि सरकार गठनको चाबी उनीहरूकै हातमा पुगेको छ ।
१२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा नेतान्याहु नेतृत्वको गठबन्धनले ५३ सिटमा चित्त बुझाएको छ । उनका प्रमुख प्रतिस्पर्धी गादी आइजेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट प्राप्त गरेको छ । अरब नेतृत्वका दुई राजनीतिक समूह जोइन्ट लिस्ट र रामले भने संयुक्त रूपमा १९ सिट जितेका छन् । दुवै प्रमुख गठबन्धनले बहुमतका लागि आवश्यक ६१ सिट पुर्याउन नसकेपछि सरकार गठन अन्योलमा परेको हो ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै नेतान्याहु पक्षले अरब नेतृत्वका दलमाथि निर्वाचनमा अनियमितता र विदेशी आर्थिक सहयोग लिएको आरोप लगाएपछि राजनीतिक विवाद थप चर्किएको छ । लिकुड पार्टीले अरब दलहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्न रकम प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ । कतार र टर्कीबाट अवैध आर्थिक सहयोग आएको हुन सक्ने आशंकामा इजरायलको आन्तरिक सुरक्षा निकाय शिन बेटले अनुसन्धान थालेको छ ।
तर, निर्वाचनमा अनियमितता भएको आरोपलाई अरब दलहरूले अस्वीकार गरेका छन् । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका कार्यवाहक महानिर्देशक डिन लिभ्नेले पनि आरोप पुष्टि गर्ने कुनै आधार नरहेको बताएका छन् । कतारको विदेश मन्त्रालयले समेत आफूमाथि लगाइएको आरोपलाई हास्यास्पद र खतरनाक भन्दै खण्डन गरेको छ । कतारले इजरायली राजनीतिज्ञहरूले आफूविरुद्ध दुष्प्रचार गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
निर्वाचन परिणामपछि विपक्षी नेता आइजेनकोटले नेतान्याहुमाथि राजनीतिक वातावरण बिगार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले निर्वाचन परिणामलाई वर्तमान सरकारप्रतिको जनताको अविश्वासका रूपमा व्याख्या गर्दै परिवर्तनको पक्षमा सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनभित्र भने अरब दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा मतैक्य छैन । यहुदी नेतृत्वका अधिकांश विपक्षी दल अरब दललाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा देखिएका छैनन् । तर, १९ सिट जितेका अरब दलको समर्थनबिना विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन कठिन छ । यही कारण आइजेनकोटसामु अरब दलसँग सहकार्य गर्ने वा सत्ता समीकरणको सम्भावना गुमाउने चुनौती खडा भएको छ ।
डेमोक्रेट्सका अध्यक्ष यायर गोलनले भने सरकार गठनका लागि विपक्षी नेताहरूसँग संवाद अघि बढाउने बताएका छन् । उनले अरब दललाई समेत समेटेर नयाँ गठबन्धन बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । विवादास्पद न्यायिक सुधार रोक्ने र युवामा भविष्यप्रतिको आशा जगाउने सरकार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उता, नेतान्याहु पक्षले निर्वाचन परिणामपछि विदेशी हस्तक्षेपको विषय उठाउँदै अरब दलको भूमिकामाथि प्रश्न गरिरहेको छ । आलोचकहरूले भने यस्तो आरोपले अरब समुदायका राजनीतिक दलको वैधता कमजोर बनाउने र विपक्षी गठबन्धनलाई उनीहरूसँग सहकार्य गर्नबाट रोक्ने रणनीतिक प्रयास हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
निर्वाचनले नेतान्याहुको बहुमत मात्रै खोसेको छैन, इजरायलको आगामी सत्ता समीकरणमा अरब राजनीतिक शक्तिको प्रभावसमेत बढाएको छ । अब नयाँ सरकार बन्ने वा राजनीतिक गतिरोध लम्बिने भन्ने कुरा अरब दलसँग विपक्षी गठबन्धनले गर्ने सहकार्यमा निर्भर देखिएको छ ।

























