पत्रकार पक्राउ र सञ्चारमाध्यममा प्रहरी हस्तक्षेपको भर्त्सना

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारमाध्यमको ढोकामा प्रहरी गाडी तेर्स्याउने र समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गराएर तर्साउने कार्यको भर्त्सना गरेका छन् ।

शनिबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनले यस्ता गतिविधि कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हुन नसक्ने बताएका छन् । यो राज्यशक्तिको दुरुपयोग र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हमला भएको उनको भनाइ छ ।

अदालतमा बिचौलियामार्फत सेटिङ भएको प्रकरणमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र सत्तापक्षीय सांसदको नाम जोडिएर समाचार सार्वजनिक भइरहेको तथा उच्च सरकारी अधिकारीलाई सेवाबाट हटाउन लागिएको विषय बाहिर आएको उनले उल्लेख गरेका छन् । कार्यस्थलमा रहेका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर उनीहरूको काममा हस्तक्षेप गरिएको र यस्ता विषय सार्वजनिक गर्ने पत्रकारमाथि पक्राउ पुर्जीबिनै धरपकड गरिएको उनको आरोप छ ।

केही पत्रकारलाई साइबर ब्युरोमा बोलाइएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा समाचार लेख्ने वातावरण सङ्कुचित हुँदै गएको र सरकार आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्न खोजिरहेको बताएका छन् ।

यी घटनाबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बेखबर रहेको, गृह प्रशासन अनभिज्ञ रहेको र प्रहरी प्रवक्ताले बुझ्दै गरेको बताइरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका पत्रकारले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दबाबमा आफूहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी अधिकारीले बताएको दाबी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीका निर्देशन र सरकारका हरेक काम कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आङदेम्बेले कानुनी राज्यको पालना र सम्मान गर्नु प्रधानमन्त्रीको समेत कर्तव्य भएको बताएका छन् । अनियमितता तथा छानबिनका सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार हुनुपर्ने र त्यसका लागि स्थापित निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रचलित कानुनविपरीत हुने धरपकड र अनधिकृत हस्तक्षेप लोकतान्त्रिक राज्यको मान्यताविपरीत रहेको उनले बताएका छन् । सरकार प्रमुखको यस्तो कार्यशैलीले दशकौँको सङ्घर्षबाट प्राप्त वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता र कानुनी राज्यको सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको उनको भनाइ छ ।

पत्रकार पक्राउ गर्दैमा समाचारको सत्य दबाउन नसकिने र प्रेसलाई निरङ्कुशतासामु घुँडा टेकाउन नसकिने उनले बताएका छन् । संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रता र कानुनी राज्यका मान्यताविरुद्धका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकार तथा राज्यका निकायलाई कानुनसम्मत काम गरी आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।