डा. केसीको अनशन र सरकारको जवाफदेहिता

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै पटक-पटक सत्याग्रहमा उत्रिँदै आएका डा. गोविन्द केसी फेरि जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका छन् । इलाममा २५औँ सत्याग्रह सुरु गरेका उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लगेर शिक्षण अस्पतालमा उपचार थालिएको छ । यो अवस्था केवल एक व्यक्तिको स्वास्थ्य समस्या होइन, सरकारको जवाफदेहिता र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाप्रतिको प्रतिबद्धताको पनि परीक्षा हो ।

डा. केसीले यसपटक उठाएका माग नयाँ होइनन् । चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थामा आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने, मापदण्डविपरीत विद्यार्थी सिट वृद्धि गर्ने निर्णय रोक्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनका प्रमुख माग छन् । गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालित संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था र सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार पनि उनका मागका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।

यी मागको केन्द्रमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, नियामक निकायको निष्पक्षता र आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छ । पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगेका संस्थामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु वा मापदण्ड नपुगेका कलेजमा विद्यार्थी सिट थप्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, यसले भविष्यमा उपचार गर्ने चिकित्सकको गुणस्तर र नागरिकको जीवनमै असर पार्न सक्छ । चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक लाभको माध्यम बन्नु हुँदैन भन्ने उनको जोडलाई यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ ।

सरकारले यसअघि पनि डा. केसीसँग पटक–पटक सहमति गरेको छ । पछिल्लो पटक २०८३ साउन ११ गते भएको सातबुँदे सहमतिमा गेटामा कम्तीमा तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था, विश्वविद्यालयसम्बन्धी कानुनी सुधार, चिकित्सा शिक्षाको सिट निर्धारणमा मापदण्ड पालना र विगतका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने विषय समेटिएका थिए ।

सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने प्रतिबद्धता पनि थियो । तर, सहमतिको समयसीमा बित्न लाग्दा वा बितिसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नदेखिएको भन्दै डा. केसी पुनः अनशनमा बस्न बाध्य भएको बताउँछन् ।

सरकार र सम्बन्धित निकायले उनका सबै आरोपलाई स्वतः सत्य मानेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, उनले उठाएका प्रश्नको जवाफ तथ्य, पारदर्शी छानबिन र ठोस कामबाट दिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन, सिट वृद्धि मापदण्डअनुसार भएको हो कि होइन र गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । सहमति भएको छ भने त्यसको प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कार्यदल गठन भएको छ भने त्यसको काम र निष्कर्ष नागरिकले जान्न पाउनुपर्छ ।

डा. केसीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्दा मात्र सरकारको ध्यानाकर्षण हुने र अनशन तोडिएपछि सहमति कार्यान्वयन बिर्सिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । सत्याग्रह कुनै पनि समस्याको स्थायी समाधान होइन । तर, पटक-पटक एउटै माग दोहोर्‍याउँदै नागरिकले ज्यान जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यका लागि गम्भीर प्रश्न हो । सरकारले तत्काल उनको उपचार र जीवनरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यससँगै वार्ता र सहमतिमार्फत उठेका मागको न्यायोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधार कुनै एक व्यक्तिको अभियानमा सीमित विषय होइन । यो देशका दूरदराजका नागरिकले आफ्नै क्षेत्रमा गुणस्तरीय उपचार पाउने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पनि चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाउने र स्वास्थ्य संस्थाहरू स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त रहने सवाल हो ।

डा. केसीको अनशनलाई यही सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा लिनु आवश्यक छ । सरकारले यसपटक पनि आश्वासन दिएर मात्र पुग्दैन, विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेर विश्वास फर्काउनुपर्छ ।