बहुमतको सरकारमाथि प्रश्नैप्रश्न

झन्डै दुई तिहाइको राजनीतिक शक्तिसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह अहिले प्रतिपक्षी दलबाट मात्र होइन, आफ्नै दलभित्रबाट समेत प्रश्नको सामना गरिरहेका छन् । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धतासहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार पछिल्ला विवादका कारण आफैँ जवाफदेहिताको कठघरामा उभिएको छ ।

सरकारमाथि उठेका प्रश्नको केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएको इनम सापकोटा प्रकरण छ । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको मोबाइल फोन, त्यसमा भएका सन्देश र अडियो सार्वजनिक भएको प्रक्रियाले प्रहरी प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्मको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको छ । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसँग नाम जोडिएपछि विवाद थप चर्किएको हो ।

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिको मोबाइल फोन प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले घरमा लगेको र आफूलाई दोष लाग्न सक्ने सन्देश मेटाएर अरूलाई दोष लगाउने सन्देश थपिएको आरोप लगाएका छन् । उनले कांग्रेसको वैधानिकता प्राप्त गर्न बिचौलियासँग १८ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको आरोप प्रमाणित गर्न पनि सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।

जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले राज्यका निकाय र राजनीतिक दललाई नियन्त्रणमा राखेर कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न नसकिने बताएका थिए । उनको भनाइमा सरकारको ध्यान आफूमाथि उठेका प्रश्नबाट हटाएर कांग्रेसको आन्तरिक विवादतर्फ मोड्ने प्रयास भइरहेको छ । यद्यपि मोबाइलमा सन्देश मेटिएको वा थपिएको भन्ने आरोप स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । लोकतान्त्रिक संस्था, संवैधानिक निकाय, सञ्चारमाध्यम र कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप बढेको उनको आरोप छ । उनले सरकारलाई कार्यशैली सच्याउन आग्रह गर्दै जनअसन्तुष्टि कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख वर्षमान पुनले सरकार र सत्तारूढ दलमाथि १५ वटा प्रश्न उठाएका छन् । उनले इनम सापकोटाजस्ता बिचौलियाको उदय, प्रहरी संगठनमा राजनीतिक प्रभाव, न्यायालयभित्रको गुटबन्दी, पत्रकार पक्राउ र उद्योगी व्यवसायीमाथिको धरपकडबारे जवाफ मागेका छन् । किसानले समयमा मल नपाएको, खाना पकाउने ग्यासको अभाव, महँगी र रोजगारीको समस्यालाई पनि उनले सरकारको कार्यसम्पादनसँग जोडेका छन् ।

यसरी फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका प्रतिपक्षी दलका नेताहरूका प्रश्न सरकारको कार्यशैली, राज्यशक्तिको प्रयोग र चुनावी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन थालेका छन् ।

दबाबको तयारी

सरकारमाथि उठेका प्रश्न अब सार्वजनिक वक्तव्यमा मात्र सीमित छैनन् । इनम सापकोटा प्रकरण, मोबाइल फोन र अडियो सार्वजनिक भएको प्रक्रिया तथा पत्रकार पक्राउबारे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले समितिको बैठक बोलाउन लिखित आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समितिमा बोलाएर जवाफ लिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने र सरकारका पछिल्ला निर्णयमाथि संसद्मा प्रश्न उठाउने विषयमा पनि छलफल गरेका छन् । आवश्यक परे सडक आन्दोलनमा जाने विकल्पसमेत खुला राखिएको छ । तर सबै दलले आन्दोलनको औपचारिक कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छैनन् ।

सरकारविरुद्ध साझा आवाज उठाउने विषयमा कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायत दलबीच छलफल भइरहेको छ । उनीहरूका राजनीतिक विचार र स्वार्थ फरक भए पनि पछिल्ला विवादले साझा असन्तुष्टिको आधार तयार पारेको देखिन्छ । यद्यपि यो असन्तुष्टि दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्यमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

सत्तारूढ दलभित्रै असमझदारी

सरकारमाथि बाह्य दबाब बढिरहेका बेला रास्वपाभित्र पनि सरकारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठेका छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार पक्राउ र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तनजस्ता विषयमा कानुनी प्रक्रिया पालना भए–नभएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।

लामिछानेको भनाइमा लोकतन्त्रमा निर्णयको परिणामसँगै प्रक्रिया पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । पार्टीले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । यसले सरकार र पार्टीबीचको समन्वय तथा विवादास्पद निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने बहसलाई सतहमा ल्याएको छ ।

रास्वपा पुराना दलको विकल्पका रूपमा उदाएको हो । त्यसैले उसले विगतमा आलोचना गर्दै आएको शासनशैली दोहोर्‍याएको आरोप लागेमा आफ्नो फरकपन व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ । सरकारका उपलब्धिमा पार्टीले जस लिने तर विवादमा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिए राजनीतिक जवाफदेहिता कमजोर हुन सक्छ ।

सरकारमाथिको आलोचना राजनीतिक विवादमा मात्र सीमित छैन । मलको अभाव, ग्यास आपूर्ति, महँगी, रोजगारी र विपद् प्रभावितको पुनःस्थापनाजस्ता विषय पनि प्रतिपक्षीले उठाइरहेका छन् । यी नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रश्न हुन् ।

किसानले खेती गर्ने समयमा मल नपाउनु, बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्नु र युवाले रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था सरकारको कार्यसम्पादनसँग जोडिन्छ । त्यस्तै, भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको राहत, सुरक्षित आवास र पुनःस्थापनाको विषयमा पनि सरकारले देखिने काम गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

मकवानपुरको चिसापानीगढीमा यात्रुवाहक विद्युतीय हाइस दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको थियो कि थिएन, सवारीको प्राविधिक अवस्था कस्तो थियो र प्रहरी चेकपोस्टमा यात्रुको विवरण किन अद्यावधिक भएन भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन् । दुर्घटनापछि छानबिन समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग छ ।

अब सरकारको जवाफ

सरकारसँग संसद्मा बलियो समर्थन छ । बहुमत हुनु र प्रभावकारी शासन सञ्चालन गर्नु एउटै कुरा होइन । जनमतले सरकार गठन गर्ने अधिकार दिए पनि संविधान, कानुन र संस्थागत सीमाभित्र रहेर काम गर्ने दायित्वबाट सरकार मुक्त हुँदैन । इनम सापकोटा प्रकरणमा उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन, मोबाइल फोन र डिजिटल प्रमाणको परीक्षण, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिकाबारे स्पष्टता तथा पत्रकार पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नु सरकारका लागि आवश्यक देखिन्छ । प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन र न्यायालयसँग जोडिएका प्रश्नमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबिनाको कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, मल, ग्यास, महँगी, रोजगारी, विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना र सडक सुरक्षाजस्ता विषयमा परिणाम देखाउनु सरकारको नियमित जिम्मेवारी हो । नागरिकले सरकारको मूल्यांकन भाषण र सामाजिक सञ्जालका सन्देशबाट मात्र गर्दैनन् । बजारमा मूल्य, खेतमा मल, घरमा ग्यास, सडकमा सुरक्षा र रोजगारीको अवसरबाट पनि गर्छन् ।

प्रतिपक्षी दलले उठाएका सबै प्रश्न राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छन् भनेर पन्छाउनु सरकारका लागि उचित बाटो होइन । आरोपको सत्यता अनुसन्धानबाट खुल्नुपर्छ र प्रमाणित नभएका आरोपलाई तथ्यका आधारमा खण्डन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, प्रतिपक्षीले पनि विगतका आफ्ना कमजोरीको समीक्षा गर्दै प्रमाण र तथ्यका आधारमा प्रश्न उठाउनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । प्रश्न गर्ने अधिकार प्रतिपक्षी दलको मात्र होइन, नागरिक, सञ्चारमाध्यम र राज्यका स्वतन्त्र संस्थाहरूको पनि हो । सरकारको शक्ति आलोचना रोक्न होइन, नागरिकको हितमा काम गर्न प्रयोग हुनुपर्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारसँग संसद्मा बहुमत छ, तर त्यसलाई नागरिकको विश्वासमा बदल्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । प्रश्नकर्तालाई राजनीतिक विरोधी ठान्ने कि प्रश्नको तथ्यपूर्ण जवाफ दिएर शासन सञ्चालनमा सुधार गर्ने भन्ने कुराले नै सरकारको आगामी दिशा तय गर्नेछ ।