सर्वाेच्चको नयाँ नजिर : ‘बाध्यात्मक अवस्थामा सवारी चलाउँदा भएको दुर्घटना लापरवाही होइन्’ (पूर्णपाठसहित)

विराटनगर । सर्वाेच्च अदालतले सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको नजिरलाई वृहत पूर्ण इजलासले ‘ओभररुल’ गर्दै नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो ।

सवारी लाइसेन्स नभई सवारी चलाएकाे अवस्थामा दुर्घटना भए अपराधको रुपमा  व्याख्या गरिन्थ्यो । प्रधान्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको वृहत पूर्ण इजलासले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा भनिएकाे छ,,‘सवारी साधन चलाउनु पूर्व अति आवश्यक परेको र बाध्यात्मक अवस्थामा सतर्कता अपनाई कुनै गल्ती नगरी होसियारीपूर्वक सवारी चलाएको अवस्थामा परिस्थितिवश वा अन्य व्यक्तिका कारणले दुर्घटना हुन गएमा लापरवाही नै हो भनी कसुर कायम गर्दा न्यायिक विवेकको प्रयोग सही तवरले भएको मान्न मिल्दैन । वस्तुतः दुई पाङ्ग्रे सवारीको हकमा उल्लिखित अवस्थामा सवारी चलाएको रहेछ भने अपवादको रुपमा दुर्घटनाको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गरिनु न्यायोचित हुने ।’

Advertisement

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा ८ का दीपक तामाङ प्रतिवादी भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न खाले व्याख्याहरुलाई एकरुपता दिन तथा कानुनी प्रश्नको निराकरणका लागि मुद्दालाई वृहत पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।

वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने क्रममा पूर्ण इजलासले आदेश दिएकाे थियाे । २०७७ असार २२ काे आदेशमा भनिएकाे छ‘प्रतिवादीले चलाएको मोटरसाइकल व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने साधन भएको निजले मोटरसाइकल चलाउँदा लापरवाहीमा हुनुपर्ने आवश्यक तत्वको विद्यमानता नदेखिई प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको समग्र रुपमा व्याख्या गरी एकरुपता कायम गर्नुपर्ने देखिएको र उल्लिखित विषयको कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्वका साथै दुई पूर्ण इजलासको फैसलामा देखिएको विविधतालाई विचार गर्दा वृहत पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन उपयुक्त देखिएकोले  साेकाे निरुपणका लागि सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ काे नियम २२(२)(च) बमाेजिम प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नू ।’ 

२०६९ पुस ११ गते नुवाकोटको विदुर नगरपालिका– ४ का रामप्रसाद कुमाललाई दीपक तामाङले चलाएको बा १० प ८२५१ नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको थियो । दुर्घटनामा कुमालको मृत्यु भएपछि जिल्ला अदालत नुवाकाेटले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ (३) बमाेजिम ६ महिना कैद र साेही दफाकाे उपदफा ४ बमाेजिम २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेकाे थियाे । साे फैसला विरुद्ध नेपाल सरकार तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटन गएकाे थियाे । पाटनले पनि जिल्लाकाे फैसला सदर गरेपछि नेपाल सरकार सर्वाेच्च अदालत पुगेकाे थियाे । पुनरावेदन र सर्वाेच्चमा नेपाल सरकारले दाबी लिदा यसअघि सर्वाेच्च अदालतकाे पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित नजिरलाई आधार लिएकाे थियाे ।

सरकारवादी मुद्दामा सर्बाेच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले पूर्व नजिर उल्टाउँदै भनेको छ,‘पूर्व पूर्ण इजलासबाट कानूनले सवारी चालक अनुमतिपत्र अनिवार्य गरेकोमा चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाई दुर्घटना भएमा स्वतः लापरवाही हुने भनी व्याख्या भएको सन्दर्भमा दुईपांग्रे मोटरसाईकल बाहेक अन्य सार्वजनिक तथा निजी सवारीको हकमा उक्त व्याख्यासँग असहमत हुनुपर्ने देखिँदैन । तर कहिलेकाँही दुईपांग्रे सवारी साधन अति आवश्यक परेको अवस्थामा सावधानीपूर्वक चलाउँदा चालकको कारणले भन्दा पनि अन्य कुनै कारणले दुर्घटना हुन गएमा त्यस्तो दुर्घटनाको अवस्था र सवारी चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक सन्दर्भ समेतका आधारमा न्यायकर्ताले न्यायिक विवेकको प्रयोग गरी उचित न्याय प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सो मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले १८ फागुन २०७९ फैसला गरेको थियो । २०८० सालकाे जेठकाे कानुन पत्रिकामा नजिरकाे रुपमा प्रकाशित भएको थियो ।

यस्ताे छ पूर्णपाठ