राजेन्द्र राईको दोहोरो चरित्र : संसदमा सुविधाको विरोध, आफू सरकारी गाडीमा (भिडियोसहित)

Share this
672shares
मुलुकी खबर
किशोर बुढाथोकी
clock२०८१ माघ ९, बुधबार १८:३२

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको सोमबारबाट सुरु भएको छैटौं एवं हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई प्रदेश सरकारले सवारी सुविधा दिएकोप्रति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलको नेतासमेत रहेका राई संसदको रोष्टमबाटै खुलेर विरोधमा उत्रिए । थापा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीयका दलको नेतासमेत हुन् ।

सत्तापक्षको प्रमुख घटक दलको नेता थापालाई असोज गत १३ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले एउटा हलुका सवारीसाधन, एक जना सवारी चालक र मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराएको थियो । उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थापाले सुविधा लिँदै आएका थिए ।

तर, कानुनसंवत नदेखिएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले थापालाई सवारी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि अंकुश लगाइसकेको छ । उनलाई सरकारको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यद्यपि, थापाले गाडी फिर्ता गरिसकेका छैनन् ।

एकीकृत समाजवादी दलको नेताको तर्फबाट संसदमा सम्बोधन गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री राईले थापालाई सुविधा दिने सरकारको निर्णयको खुलेर विरोध जनाएका हुन् । उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको र राईले विरोध जनाएको दिन एउटै हो ।

त्यतिबेला राईले भनेका थिए, ‘पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सवारी सुविधा दिँदाखेरी मिलाएर र घुमाएर एक जनालाई मात्रै दियो । त्यो पनि को भन्दा खेरी अदालतले तीनैपटक विभिन्न कारणले अमान्य ठहर गरेको (तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापा सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट पदमुक्त भएका थिए) । यद्यपि, त्यो अदालतको फैसलाप्रति पनि मेरो सन्तुष्टि छैन । उहाँ (थापा)लाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि म बढो जोडदार लागेको मानिस हो । तर, अरु मुख्यमन्त्रीहरु, जो उसले विश्वासको मत पनि पायो । पूर्ण अवधि चलाउने मुख्यमन्त्रीहरुलाई पनि त्यो सुविधाबाट बञ्चित गर्यो । त्यसमा पनि एक शब्द बोलिएन । त्यति मात्रै हैन, अघिल्लोपटक माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की हुँदा नै पूर्वमन्त्रीहरुलाई सुविधा दिँदा पनि मुख्यमन्त्रीहरुलाई त्यो सुविधा दिइएन । त्यसबेला पनि कहीँ कतै चुँ गरिएन ।’

पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई दिएको सुविधाप्रति असन्तुष्टि पोखेका राईले आफू भने सरकारी गाडीमा हिँडिरहेका छन् । उनले लामो समयदेखि कानुनविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रदेश १–०४–००१ झ ००५३ नम्बरको स्कोरपिओ गाडी राईले प्रयोग गरिरहेका हुन् । कोशी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने कुनै पनि कानुन छैन ।

यद्यपि, तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिने गरी २०८० माघ ६ गते अध्यादेश जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेका थिए । अध्यादेशमार्फत प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीको सूचीमा राखियो ।

त्यसअघि ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो । राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्ने गरी पदाधिकारीको संख्या थप गरेर सुविधा दिन अध्यादेश ल्याएसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको व्यापक आलोचना भयो ।

नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले २०८१ वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री भएपछि अध्यादेश खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लियो । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत असार २६ गते ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ खारेज गरिदिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश ल्याउनसाथ पूर्वमुख्यमन्त्री राईले सरकारी नम्बर प्लेटको स्कोरपिओ लिएर चढ्न थालेको स्रोतले बतायो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको गाडी जबरजस्ती लगेर हालसम्म फिर्ता गरेका छैनन् । व्यक्तिगत र पार्टीको काममा दुरुपयोग गरिरहेका छन् । बेलाबखत उनको सचिवालयका व्यक्तिहरुले पनि प्रयोग गर्छन् । उनले गाडी बुझेर लगेको मिति भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएन ।

 

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीबाट हटेदेखि नै राईले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्रीबाट चरम दुरुपयोग भइरहेको सरकारी गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय चुपचाप छ । फिर्ताका लागि कुनै पहल गरेको पाइएन । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने अध्यादेश खारेज हुनसाथ सरकारी गाडी फिर्ता गरे ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा पूर्वमुख्यमन्त्री राईले आफू आउनुभन्दा अघिदेखि नै गाडी सुविधा लिइरहेको बताउँछन् । ‘म आउनुभन्दा अघि नै गाडी पठाइएको रहेछ । अहिलेसम्म फिर्ता आएको देखिँदैन । तर, धेरै कुरा मैले पनि बुझेकै छैन । बुझेर फिर्ताका लागि पहल गर्छौं,’ शर्माले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार गाडी फिर्ताका लागि पटकपटक मौखिक आग्रह गरे पनि राईले अटेर गरिरहेका छन् । ‘लिखित रूपमा फिर्ताको पहल भएको छैन । मौखिक आग्रह बारम्बार गरिएको हो । तर, उहाँले फिर्ता गर्न मानिरहनु भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

संसदमा सुविधाको विरोधमा उत्रने र आफू सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने दोहोरो चरित्र देखाइरहेका पूर्वमुख्यमन्त्री राई भने यस विषयमा बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा आएनन् । बारम्बार गरेको फोन उठाएनन् । ‘म्यासेज’को पनि जवाफ दिएनन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
ब्राउन सुगरसहित इटहरीका दुई युवक पक्राउ
कोशी प्रदेशमा एकै दिन १७ सवारी दुर्घटना, २३ जना घाइते (पूरा विवरणसहित)
बराहक्षेत्रमा चलिरहेको मोटरसाइकलबाट खसेकी युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु
कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा एमाले, ३ हजार ४१४ नेता–कार्यकर्तासहितको राष्ट्रिय भेला
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
पटकाको बारुद चुलोमा हाल्दा जलेर सुनसरीका बालक घाइते
अस्पतालको आशामा जग्गा दिए, नबनेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशन
भुटानी शरणार्थी र राजनीतिक बन्दीको विषय उठाउन आग्रह
भन्सार छली सुन लैजान खोज्ने चिनियाँ नागरिक पक्राउ
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.