१८ औं राष्ट्रिय सूचना दिवस : लक्षितसम्म पुगेन सूचनाको हक

राजु श्रेष्ठ

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । नेपालमा यो ऐन जारी भएको १८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

Advertisement

लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा सुशासनको प्रवद्र्धनका निम्ति राज्यको कामकारबाही र सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुनु पर्दछ । सही सूचनाको प्रवाहद्धारा मात्र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिक सहभागिता बढ्न गइ शासन व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सार्वजनिक निकायहरु नागरिकप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्र्शी हुन आवश्यक छ । जवाफदेहिता, उत्तरदायी र पारदर्र्शी क्रियाकलापबाट मात्र देशमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ । यो सबै सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै सम्भव हुन्छ ।

नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक स्थापित गरेको छ । राज्यले हरेक नागरिकलाई लोकतन्त्रको पहरेदार बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ल्याएको हो । तर, यो हक आएको १८ वर्षपछि पनि सूचनाको हक सर्वसाधारणसम्म पुग्न सकेको छैन । सूचनाको हक कागजी रुपमा १८ वर्ष पहिले नै प्राप्त भए पनि यस ऐनको व्यवहारिक प्रयोगमा ठूलो ‘ग्याप’ रहेको देखिन्छ । सूचनाको हकलाई व्यवहारिक प्रयोगमा सूचना दिने पक्ष र लिने पक्ष दुवै जानकार, जिम्मेवार र जवाफदेही भए मात्र यसको कार्यान्वयनमा सहजता आउने देखिन्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने ऐनले सूचनाको हक सबै नेपाली नागरिकमा हुने भनिए पनि यस अधिकारको सबैले उपभोग गर्न सकेका छैनन् । यसको मूल कारण भनेको यस अधिकारको बारेमा जानकारी नै नहुनु हो । अझै पनि सूचनाको हक र ऐनका बारेमा सर्वसाधारण अनभिज्ञ हुनु विडम्बना नै हो । सूचनाको हकका बारेमा सर्वसाधारणलाई मात्रै हैन, शिक्षित र सचेत व्यक्तित्वहरुलाई पनि थाहा नभएको अवस्था छ । यसका बारेमा थाहा नै नभएपछि, सूचना माग्ने र ऐनको प्रयोग गर्ने कुरै भएन । केही केहीमा यसको बारेमा जानकारी भएपनि यसको कानूनी प्रक्रियाका कारण निवेदन दिएर सूचना मागी यसको प्रयोग गर्ने निकै कम मात्रामा रहेका छन् ।

सूचनाको हक अनुसार प्रत्येक ३–३ महिनामा सबै सार्वजनिक निकायहरुले २० प्रकारका सूचनाहरु अद्यावधिक गरी सबैका लागि प्रकाश तथा प्रवाह गर्नु पर्दछ । ऐनअनुसार सार्वजनिक निकायको परिभाषामा ९ वटा विभिन्न निकायहरुलाई सार्वजनिक निकायका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत संविधान अन्तर्गगतका निकाय, ऐनद्धारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकारद्धारा गठित निकाय, कानुनद्धारा स्थापित सार्वजनिक सेवाप्रदायक संगठित संस्था तथा प्रतिष्ठान, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनैतिक दल तथा संगठन, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था, नेपाल सरकार वा कानुनद्धारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको संगठित संस्था, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनेर तोकेका अन्य निकाय वा संस्थाहरु पर्दछन् ।

कानुन सबैलाई थाहा हुनु पर्दछ । राज्यले जारी गरेको कानुन थाहा थिएन भनेर कानुनी त्रुटिमा क्षमा हँुदैन । सूचनाको हक पनि सबैमा जानकारी दिनुपर्छ । सूचनाको हकले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको कल्पना गरेको छ । सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी तोक्ने कार्यहरु पछिल्लो समय बढेको अवस्था छ । तर, ऐनअनुसार सार्वजनिक निकायमा पर्ने ९ प्रकारका निकायहरु सबैले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ भन्ने अझै नबुझेको अवस्था छ । सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा त्यो जिम्मेवारी त्यसै निकायको प्रमुखमा नै निहित हुने हुन्छ ।

सूचना अधिकारी रहेका धेरै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्नो दायित्वअनुरुप नागरिकलाई सूचना दिएका छैनन् । कार्यालयबाहिर सूचना अधिकारीको नाम र पद उल्लेख गरी राखिएको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । सूचना दिन आलटाल गर्छन् । सूचना लुकाउँछन् । केही सीमित वर्गहरु, सचेत र पहुँच भएकाले मात्र ऐनको प्रयोग गरिरहेका छन् । सूचनाको हक जसका लागि आवश्यकता छ, जसले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने लक्षित वर्गहरु हो तिनीहरुसम्म यो ऐन अझै पुग्न सकेको छैन ।

आमनागरिकमा सार्वजनिक निकायहरु प्रतिको चासो, गुनासो र प्रश्नहरुलाई लिखित रुपमा सोध्ने र सोधिएका सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि पाइन्छ भन्ने बारेमा व्यापक जानकारी नै छ्रैन । जनताले मौखिक रुपमा सोध्ने गरेका धेरै प्रश्न र जिज्ञासाहरुका बारेमा प्रमाणित, आधिकारिक तथा तथ्यगत विवरण तथा जानकारीहरु पाउँदैनन् । यदि सबै सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी कार्यालयहरुले नागरिक वडापत्रमा मात्रै भएपनि लेखेअनुसारको समय र प्रक्रिया अनुसार सेवा दिने हो भने नागरिकहरुको सार्वजनिक निकायप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउने थियो ।

मौन संस्कृतिबाट आएको हाम्रो सरकारी कार्यालयहरूको काम गर्ने शैली परम्परागत सोचका कारण सूचनाको सार्वजनिकरण भन्दा गोप्यतामा बढी रमाउने प्रचलन अझै हटेको छैन । तर, अहिलेका नागरिकहरु विभिन्न सूचनाका माध्यमको प्रयोगका कारण मौखिक रुपमा भए पनि सरकारी निकायको गतिविधिका सम्बन्धमा जनताले खोजबिन गर्न थालेका छन् । तर, सेवाग्राहीलाई प्रोत्साहन होइन, दुरुत्साहन गर्ने परिपाटी विद्यमान छ ।

विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीमा सूचनाको हकअनुसार सूचना लिने ज्ञान र चाहना भएमा यो ऐनको कार्यान्वयन असहज छैन । तर, अधिकांश कार्यालयमा सूचना दिने अधिकारी नै नभेटिने गरेको छ । एक त नागरिकले नै सूचनाको हक बुझेका छैनन् । अर्काेतिर सूचना दिनेसँग पनि सूचनाको पहुँच छैन ।

सूचना अधिकारीलाई नाम मात्रको सूचना अधिकारी तोकिएको अवस्था छ । आमनागरिकहरुमा सूचना माग्न कसरी जाने र कसरी माग्नेबारे भन्ने बारेमा नै थाहा छैन । ठूलाबडा र पहुँचवालाहरुले मात्रै सार्वजनिक निकायहरुको सूचना पाउने हो भन्ने भावनाले आमजनता निराश छन् ।

सूचनाको हकका बारेमा निरन्तर अन्तक्र्रिया, छलफल र प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकार र सबै सरकारी संयन्त्रले प्रचारप्रसार जोड दिन जरुरी छ । त्यसैगरी सबै सेवाग्राहीले पनि सरकारी कार्यालयमा आफ्ना लागि आएको सेवा सुविधा र कानुनबारे सोधखोज गर्नु पर्दछ । मौन बसेर सार्वजनिक निकायमा सुधार आउँदैन र सुन्दैनन् भन्दै बोल्न छाड्नु भएन ।

काम पर्दा मात्र सरकारी कार्यालय जाने निम्न मध्यम वर्गीय एवं विपन्न तप्काकालाई यो ऐनबारे अझैसम्म पनि थाहै छैन । यो ऐन वास्तवमा पहुँचविहीनका लागि ल्याइएको भएपनि पहुँच भएकाले मात्रै यसको प्रयोग गरेको देखिन्छ । उमेरको हिसाबले १८ वर्ष भनेको परिपक्व उमेर हो । तर, यो ऐन कार्यान्वयनका हिसाबले भर्खरै बालपनको अवस्था छ । जुन अवस्थासम्म पुग्नु पर्ने हो, त्यो भएको छैन् ।

सुरुवाती अवस्थामै रहेको छ । सूचनाको हकको अनुसार केही सार्वजनिक निकायहरूले बाहेक अन्य निकायहरु त्यतिकै चलिरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको उपस्थिति नभएको ठाउँमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने जिम्मेवारी पाएका जिल्ला प्रशासन र हुलाक कार्यालयले पनि सशक्त पहल गर्न सकेका छैनन् ।

मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको महलको २११ मा मुद्दा हेर्ने अड्डामा रहेको मिसिल कागजपत्रको नक्कल सरोकारवाला जोसुकैले मागे पछि दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । सूचनाको हकको प्रक्रिया बसाउनलाई पनि सूचना माग्न जरुरी छ । सार्वजनिक निकायको कामबारे जान्ने र प्रश्न उठाउनेहरूलाई पनि सूचनाको अधिकारको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । लक्षित वर्ग भनिएका आमजनता यो ऐनका बारेमा सचेत अनभिज्ञ हुनु नै यसको प्रयोगमा कमी आउनु हो ।

यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा संवेदनशीलता र इच्छा शक्तिमा कमी देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायले आफैँ सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने हो भने सूचना माग्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । यस ऐनले सरकारीदेखि दल सबैको गतिविधिमा पारदर्शिता खोजेको छ । दलले उठाउने लेबी र अन्य आर्थिक गतिविधिबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने ऐनले माग गर्छ । त्यही कारण पनि दलहरूमा यो ऐनको प्रचारप्रसारमा खासै चासो देखिँदैन ।

सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएर आफ्ना कार्यालयहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी सेवाग्राही सचेत र जिज्ञासु हुनुपर्दछ । दल, नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र, गैरसरकारी संस्था एवं सूचना अभियन्तालगायतकाले आआफ्नो ठाउँबाट इमानदारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका गरेर सय बढी हाराहारी सरकारी कार्यालय छन् । कोशी प्रदेशअन्तर्गतका सबै मन्त्रालयहरु, सेवाग्राहीको चाप हुने कोशी अस्पताल, मालपोत तथा नापी कार्यालय, अदालतहरु, प्रहरी कार्यालयहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगर कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण, विमानस्थल कार्यालय, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस र विराटनगर भन्सार कार्यालयमा पुग्दा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक देखिँदैन ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को २ (ङ) ले सूचनाको हकभित्र सूचना माग्ने तथा पाउने अधिकार मात्र होइन, सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत सामग्री वा सो निकायको कामकारबाहीको अध्ययन, अवलोकन, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण, अवलोकन, प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै यन्त्रमा राखिएको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत जनाउँछ । इमेलबाट पनि सूचनाको हकको प्रयोग गरी सूचना माग गर्न पाउने अवस्थाको कारण सूचनाको हकको प्रयोगमा सहजता भएको छ ।

तर, सूचनाको हकअनुसार साधारण पन्नामा १० पेजसम्म निःशुल्क र १० पेजमामाथि प्रतिपेज रु. ५ पर्ने नियमलाई टेकेर सूचना प्रवाह गर्नेले शुल्कको डर देखाउँदै सूचना लिनेलाई हतोत्साहित गर्ने काम प्रशस्तै भएको तितो अनुभवहरु धेरै छन् । सूचनाको हकको लक्षित वर्ग भनिएका आम नगारिकभन्दा पनि सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी र राजनीतिकर्मीहरुले विविध सूचना मागेको देखिन्छ । यो अधिकार सबै लक्षित वर्गसम्म पनि पुग्न जरुरी छ ।

लेखक श्रेष्ठ सूचनाको हकका अभियन्ता हुन् ।
[email protected]