
विराटनगर । कोशीमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका कारण लामो समयदेखि बन्धक बनेको प्रदेशसभा बैठक (संसद) बल्ल बोलाइएको छ ।
बैठक बोलाउन सत्तारुढ दलकै सांसद (प्रदेशसभा सदस्य)ले दबाब दिएका थिए । बजेट पारित गरेपछि गत असार ८ गतेबाट बैठक स्थगित गरिएको थियो । सबैतिरबाट दबाब बढेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट संसद बैठक बोलाउन बाध्य भएका हुन् ।
प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले मंगलबार सूचना जारी गरेर भदौ १८ गते दिउँसो १ बजेलाई संसद बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिएका छन् । प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठक बसेर असार ८ बाट संसद स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि चौधौं बैठक बोलाउन निक्कै समय लाग्यो ।
अहिले पनि अबको दुई सातापछिका लागि मात्रै बैठक बोलाइएको छ । यसबाट सभामुखले मुख्यमन्त्रीलाई अनुकूल हुने गरी बैठक बोलाएको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासँगको सल्लाहमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जनताको आवाज बोल्ने थलो संसदलाई स्वार्थपूर्ण हिसाबले बन्धक बनाइदिएका थिए । मुख्यमन्त्रीका कारण संसद बन्धक बनेपछि प्रतिपक्षीले विरोध गरेका मात्रै थिएनन्, सत्तारुढ दलका सांसदसमेत असन्तुष्ट बनेका थिए ।
दुइतिहाई बहुमत सरकारको छायाँमा प्रदेशसभा परेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित सत्तारुढ सांसदले नै विरोध गरेपछि सभामुख विष्टले दुई साता पछाडिको मिति राखेर बैठक बोलाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार विस्तारपछि मात्रै संसद बोलाउन सभामुखलाई दबाब दिएका थिए । सभामुखले पनि उनैलाई सहज हुने गरी बैठक बोलाइदिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की कांग्रेसका मन्त्रीलाई शपथ गराएर मात्रै संसदको बैठक सुचारु गर्ने तयारीमा थिए । कांग्रेसले कार्की नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ । तर, आन्तरिक भागबन्डा नमिल्दा कांग्रेसले हालसम्म मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन । सरकार विस्तार नहुँदाको असर संसदले झेल्नु परेको थियो ।
संसद बस्न नसक्दा प्रदेशसभामा यसअघि दर्ता भएका विधेयकहरु अलपत्र परेका थिए । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसदमा टेवल गरेको थियो ।
प्रदेशसभा बैठक नबस्दा विधेयकमाथिको छलफल अघि बढेको थिएन । लामो समयदेखि संसद बस्न नसकेर विधेयकहरु अलपत्र पर्दा पनि मुख्यमन्त्रीले बैठक बोलाउन नचाहनुलाई उनको स्वार्थ जोडिएको रूपमा हेरिएको थियो ।
माओवादीले संसद आह्वान नगरेर मुख्यमन्त्रीको चाहाना अनुसार सभामुख चलिरहेको आरोप लगाएको थियो । ‘संसद दुईतिहाइ बहुमतको छायाँमा पर्यो,’ दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो यसअघि भनेका थिए, ‘सभामुखले बैठक बोलाउन नसक्दा जनताको आवाज उठाउने थलो बन्धक बन्यो ।’
संसद बैठक अनिश्चित बनेपछि सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र कांग्रेसकै सांसद असन्तुष्ट बनेका थिए । उनीहरुले तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेर दबाब सिर्जना गरेका थिए ।
सत्तारुढ दलका नेताले बैठक रोकेपछि एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीलगायतले तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । भण्डारीले संसद बोलाउन सभामुखले ‘इनिसिएसन’ लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रदेशसभा बैठक बोलाउने जिम्मेवारी सभामुखको हो । प्रदेशसभा बस्न नसक्दा दर्ता भएका विधेयकहरू अलपत्र परेको भण्डारीको भनाइ थियो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले कांग्रेसलाई देखाएर बैठक रोक्न नहुने बताउँदै आएका थिए । नेपाली कांग्रेसको कारण कोशीको संसद बस्न नसकेको भन्नु हास्यास्पद भएको उनको टिप्पणी थियो । यो बर्खाको विपद्मा सबैभन्दा बढ़ी क्षति कोशीले ब्यहोरेको बताउँदै कार्कीले जनताको आवाज उठाउने थलो संसदलाई कुनै पनि बहानामा बन्धक बनाउन नमिल्ने बताउँदै आएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले केही दिनअघि कांग्रेसले आग्रह गरेका कारण संसद बैठक केही दिन रोकिएको बताएका थिए । उनको कुराले पनि कांग्रेससँग मिलेर मुख्यमन्त्रीले नै संसदलाई बन्धक बनाएको प्रष्ट हुन्थ्यो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीलाई सरकार विस्तारपछि बैठक बोलाउन आग्रह गरेको स्वीकार गरेका थिए । ‘सरकार विस्तारका लागि माथि (केन्द्रमा) छलफल चल्दैछ । बैठक केही दिनपछि बोलाउँदा हुन्छ भनेका छौं । सरकारले आफ्नो काम गरिरहेकै छ,’ उनले भनेका थिए ।

























