प्रदेशप्रति वितृष्णा बढाउने गरी कोशीमा मन्त्रालय फुटाउने कसरत

Share this
664shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ भदौ ५, बुधबार १३:०४
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की ।

विराटनगर । धेरै खर्चिलो भएको भनेर प्रदेश संरचनाप्रति जनमानसमा वितृष्णा बढ्दो छ । अर्कोतर्फ नेताहरुले प्रदेशलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाउँदै लगेका छन् ।

प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु, खर्चको बोझ बढ्नु, प्रदेशलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापनस्थल बनाइनु, केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी हुनु, अपेक्षाकृत परिवर्तन आउन नसक्नुलगायतले प्रदेश संरचना रुचाउन छाडिएजस्तो देखिन्छ । यसले मुलुकका लागि संघीयता आवश्यक छैन भन्ने भनाइलाई बल पुगिरहेको पाइन्छ ।

नेताहरुको अनआवश्यक हर्कत, सत्तामोह, बारम्बार भइरहने सरकार परिवर्तन, आफूअनुकूलको व्याख्या एवं व्यवहारका कारण नै प्रदेशप्रति जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक बनेको हो । मन्त्रालयको संख्या घटाएर मितव्ययी बनाउँदै प्रदेश सरकारलाई जनताको नजिकै रहेको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा नेताहरु स्वार्थअनुकूल चलिरहेका छन् । जसका कारण प्रदेशको औचित्य र सान्दर्भिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको उदासिनतासँगै राष्ट्रहित र जनहितविपरीत अवसरवादलाई राजनीतिको सिद्धान्त बनाउन खोज्ने नेताहरुको रबैयाकै कारण लामो संघर्ष एवं बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेर गएको देखिन्छ । हुन त अहिलेसम्म प्रदेशलाई अधिकार नसुम्पनुले शीर्ष नेताहरु नै प्रदेश खारेजीतर्फ अघि बढिरहेको आशंका उब्जाएको छ ।

प्रदेश संरचना धेरै खर्चिलो भयो भनेर विरोध भइरहेका बेला कोशी प्रदेशमा भने मन्त्रालय फुटाउने कसरत भइरहेको पाइएको छ । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको स्वार्थमा आधारित रहेर खर्चको भार बढाउने तथा नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो । यसले प्रदेशप्रति झन् वितृष्णा बढाउने देखिन्छ ।

एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दुईवटा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई भाग पुर्याएर सरकारमा सहभागी गराउन उनले भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाउन लागेका हुन् ।

कोशीमा अहिले ९ वटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकासबाट सहरी विकास तथा उद्योग, कृषि र सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालय फुटाउने तयारी भइरहेको हो । उद्योगको पछाडि जोड्नलाई अर्काे एउटा मन्त्रालय पनि फुटाउने तयारी रहेको बताइन्छ ।

कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर पार्टीभित्रै भागबन्डा मिल्न सकेको छैन । भाग पुर्याउनका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाएर कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।

कोशीमा मन्त्रालयको संख्या थप गर्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई चरणमा छलफल गरिसकेको नेताहरु बताउँछन् । अब केही दिनभित्र निर्णय हुने कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए । ‘सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच दुई चरणमा छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘दुईवटा मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा छलफल नजिकनजिक पुगेको छ ।’

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बजेट धेरै जाने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय सानो भएको भन्दै बहाना बनाएर त्यस मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये एउटा मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी रहेको थापा बताउँछन् ।

मन्त्रालय विभाजनको प्रक्रिया पूरा भएपछि एक साताभित्र कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने उनले बताए । थापाका शब्दमा कोशीमा मन्त्रालय थप्ने कुरा अति आवश्यक छ । दलहरुको भागबन्डा पुर्याउन भन्दा पनि स्थायी रूप दिएर सरकारको गतिविधिलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय थप्न अर्थात फुटाउन अनिवार्य रहेको जिकिर उनले गरे ।

थापाले आफ्नो दलिल पेस गर्दै भने, ‘भौतिक र सहकारी विकास तथा कृषि र उद्योग मन्त्रालय एकै ठाउँमा छ । भौतिक र शहरी विकास एकै ठाउँमा हुँदा बजेटको ५० प्रतिशत एउटा मन्त्रालयमा छ । बाँकी ५० प्रतिशत ८ वटा मन्त्रालयमा बाँड्नु परेको छ । कतै आवश्यक बजेट प्राप्त भएको छैन । कतै बजेटको ‘फ्लो’ बढी भएर फ्रिज हुने अवस्था छ । त्यसैले मन्त्रालय फुटाउन जरुरी छ ।’

मुख्यमन्त्रीले सरकारका कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउनका लागि मन्त्रालय फुटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुईवटा ठूला दल मिलेर बनेकाले यो स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारले जनतालार्ई ‘डेलिभरी’ र सुशासनको प्रत्याभूति दिने हो,’ थापा भन्छन् ,‘यसका लागि मन्त्रालय पनि सन्तुलित हुनुपर्याे । बजेट कार्यक्रम पनि सन्तुलित हुनुपर्याे ।’

बाहिर दललाई भागबन्डा पुर्याउने नारा लागेपनि प्रदेश सरकारलाई स्थिरता र स्थायी रुपले काम गर्नका निमित्त दुईवटा मन्त्रालय थप गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । उनले आवश्यक मन्त्रालय संख्या पुर्याएपछि मात्रै कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएको छैन । कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको छैन । दुईवटै प्रदेशमा मन्त्रालय थप गरेपछि सहभागी हुने दुई दलको तयारी छ ।
कोशीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले २०७८ माघ २३ गते प्रदेशको ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १३ वटा बनाएको थियो । त्यतिबेला सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । तत्कालीन गठबन्धन दलका सांसदलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाइएको जगजाहेर थियो ।

त्यतिबेला आलोचना गर्नेमध्ये एक थिए, वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की । उनको दल एमाले त्यतिबेला प्रतिपक्षमा थियो । दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पहिलो निर्णयबाटै मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ बनाएका थिए ।

मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेर प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी बनाउन लागेको भन्दै त्यतिबेला उनको प्रशंसा पनि भयो । तर, अहिले फेरि आफैं मुख्यमन्त्री भएका बेला मन्त्रालय फुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । राजनीतिक भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय संख्या थपेर कार्कीले प्रदेश संरचनालाई थप विवादित बनाउन खोजिरहेका हुन् ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या थप गर्ने तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आपत्ति जनाएको छ । हुन त माओवादीकै समर्थनमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याएका थिए । त्यतिबेला आलोचनाको भारी बोक्दै माओवादी सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

अहिले आफू प्रतिपक्षीमा हुँदा मन्त्रालयको संख्या बढाउन हुँदैन भनिरहेको छ । गुट व्यवस्थापन र भाग पुर्याउनका लागि राज्यमाथि अतिरिक्त बोझ थप्न नहुने उसको तर्क छ । विगत हेर्दा सत्तामा भएको भए माओवादीले पनि विरोध गर्दैन थियोभन्ने देखिन्छ । माओवादीले आफूअनुकूल हुँदा जस्तोसुकै घातक निर्णयलाई पनि समर्थन गर्ने र प्रतिकूल हुँदा विरोध गर्ने गर्छ ।

माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मन्त्रालय विभाजन गरे तीव्र प्रतिवाद गर्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रालय विभाजन गरे हामी प्रतिवाद गर्छौँ,’ उनले भने ,‘व्यक्ति व्यवस्थापन र भागबन्डाका नाममा दीर्घकालीन दायित्व सृजना हुनेगरी मन्त्रालय विभाजन गर्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीको सचिवालयले भने मन्त्रालय विभाजन गर्ने सम्भावना नरहेको जनाएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू मन्त्रालय विभाजन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न,’ उनका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलले भने, ‘अहिलेकै मन्त्रालय संख्यामा कांग्रेसलाई सहभागी गराउने तयारी छ ।’

तपाइको प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण राजकीय हुने तयारी
बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा एडिबीको सहयोग बढाउन नेपालको आग्रह
युरोपबाट रुवान्डासम्म आप्रवासी निष्कासनको नयाँ अभ्यास, पाँच देशको संयुक्त योजना
मोरङमा ठूला चाडपर्व शान्तिपूर्ण, २१९ आपराधिक घटना
 एनपिएलको तेस्रो संस्करण कात्तिक ९ देखि
फाइनल पुग्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच निर्णायक भिडन्त
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : दिल्लीमा छोटो बसाइ, नेपालका एजेन्डा लामै
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
ब्राउन सुगरसहित इटहरीका दुई युवक पक्राउ
कोशी प्रदेशमा एकै दिन १७ सवारी दुर्घटना, २३ जना घाइते (पूरा विवरणसहित)
बराहक्षेत्रमा चलिरहेको मोटरसाइकलबाट खसेकी युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु
कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.