बढ्दो निसन्तानपन, सरकारी अस्पतालमा छैन सेवा

Share this
774shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ भाद्र ७, शुक्रबार १२:५९

विराटनगर । ओरेक नेपालले निसन्तानपन र प्रजनन  अधिकारबारे विराटनगरमा अन्तरक्रिया गरेको छ । नेपालमा बढ्दो क्रममा रहेको निसन्तानपन र प्रजनन अधिकारका विषयमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग ओरेकले अन्तरक्रिया गरेको हो ।

ओरेक नेपाल र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइटसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओरेक नेपालकी  कार्यक्रम संयोजक सरस्वती दनुवारले  निसन्तानपनको कारण सरोगेसी ( कोख भाडामा लिएर सन्तान जन्माउने ) बढ्दो रहेको बताइन् । तर राज्यले कानुन नबनाउँदा समस्या भएको उनको भनाई छ ।

निसन्तानपनको कारण महिला घरेलु हिंसा पनि हुने गरेको ओरेक नेपालकी अनुसन्धान संयोजक सुमित्रा पौडेलले बताइन् । निसन्तानपनको विषयमा राज्यले चासो राख्नु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म कुनै अध्ययन नभएको उनले बताइन् ।

निसन्तानपनको समस्या एउटा लिङ्गमा मात्रै नहुने भएपनि महिलाले धेरै उत्पीडन सहनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको २०१२ को प्रतिवेदनको अनुसार, विश्वमा करिब १०–१५ प्रतिशत विवाहित दम्पतीहरू सन्तानबिहीन रहेकाे देखिएकाे थियाे । त्यसयता अध्ययन भएकाे छैन ।

निसन्तानपनको उपचारका लागि नेपालमा सरकारले पनि चासो दिनुपर्ने उनको भनाई छ । अहिले सरकारी अस्पतालले निसन्तानपनको उपचारकाे सुविधा छैन । सरकारी सेवा नहुँदा सेवाग्राही निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य रहेको उनले बताइन् ।

नेपालमा सन् २०१६ को डिसेम्बर १२ मा सर्वोच्च अदालतले विवाहित नेपाली जोडीका लागि सरोगेसी सम्बन्धि वैधानिकता दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राज्यले सरोगेसी सम्बन्धी कानुन नबनाउँदा कोख भाडामा दिनेहरू विभिन्न समस्यामा पर्ने गरेको अध्ययनका क्रममा देखिएको ओरेक नेपाल विराटनगरकी कार्यक्रम संयोजक दनुवारले जानकारी दिइन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि साढे ५ खर्ब बजेट सिफारिस
कांग्रेसको संकल्प : चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने, रुख चिह्नमै एक्लै प्रतिस्पर्धा
गगन थापाको ४६ पृष्ठे प्रतिवेदनमा कांग्रेस बदल्ने प्रस्ताव (पूर्णपाठसहित)
अत्यावश्यकबाहेक भोटेकोशी–त्रिशूलीमा खोज तथा उद्धार स्थगित
कांग्रेसमा डिजिटल सदस्यतादेखि प्राइमरीसम्म, संगठन सुधारको नयाँ खाका
मोरङको जहदाबाट ८४ किलो बढी गाँजा बरामद
सुरु भयो कांग्रेस महाधिवेशनको बन्द सत्र, तीन छुट्टाछुट्टै हलमा छलफल
कांग्रेस विधानमा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव
प्रहरीको काम कारबाही नागरिकले रेकर्ड गर्न पाउनुपर्ने मागमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश
सर्वोच्चमा न्यायाधीश छनोट गर्न न्याय परिषद् बैठक बस्दै
विपद् व्यवस्थापनमा सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री शाह
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.
Desktop Popup ImageMobile Popup Image×
Desktop Popup ImageMobile Popup Image×