कोशी प्रदेशमा हत्याका अभियुक्त मन्त्रीका स्वकीय सचिव

विराटनगर । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आफ्नो सचिवालयमा हत्याका अभियुक्तलाई नियुक्ति दिएको खुलेको छ ।

इलामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद)मा निर्वाचित मगरले हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव (पीए) नियुक्त गरेका हुन् । उनले इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–५ घर भएका सञ्जयकुमार राईलाई गत वैशाख २६ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वकीय सचिवमा नियुक्ति दिएको फेला परेको छ ।

मगर २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ नेकपा (एमाले)बाट प्रदेशको सांसद निर्वाचित भएका थिए । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेकै दिन गत वैशाख २७ गते उनी विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । मन्त्री हुनुअघि एमालेको प्रदेश संसदीय दलको उपनेता थिए ।

मगरले वैशाख २६ बाट लागू हुने गरी गत जेठ ४ गते आफ्नो सचिवालयमा नियुक्त गरेका राई १३ वर्षअघि मोरङको मधुमल्लामा भएको एउटा हत्याको घटनाका अभियुक्त हुन् । एमाले इलामका जिल्ला सदस्यसमेत रहेका उनीविरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दा जिल्ला अदालत मोरङमा विचाराधीन छ । अदालतले मागेको धरौटीबापतको १८ हजार रूपैयाँ बुझाएर राई छुटेका थिए । घटना भएपछि उनी केही समय लुकिछिपी हिँडे ।

राजनीतिक संरक्षण पाउँदै आएका राईले आफूविरुद्धको ज्यान मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी रहँदै शक्तिको आडमा मन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति पाएका छन् । ज्यान मुद्दाजस्तो गम्भीर अभियोग खेपिरहेका उनी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय छन् । चुनावमा आफूलाई जिताउन भूमिका खेलेकै कारण गुन तिर्न मगरले उनलाई सचिवालयमा लगेको जानकारहरु बताउँछन् ।

अभियुक्तलाई सत्ताको आडभरोसा र राजनैतिक संरक्षण मिलेपछि पीडित पक्ष भने त्रसित एवं सशंकित बनेको छ । 

यद्यपि, मगर इमान्दार र स्वच्छ छविका नेता भनेर चिनिन्छन् । उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि इलामको त्यही क्षेत्रबाट प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भए । अहिले एमालेका केन्द्रीय सदस्य रहेका मगर प्रदेश सरकारमा ३ पटक मन्त्री भइसकेका छन् ।

उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची २ मा भएको व्यवस्था बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा राईलाई नियुक्त गरेका हुन् । राईले नायव सुब्बाले पाउने सुविधा पाउँछन् ।

उनले यसअघि चुलाचुली गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपचन्द्र राईको सचिवालयमा पनि नियुक्ति लिएर काम गरेको पाइएको छ । ‘गाउँपालिका अध्यक्षको सचिवालयमा बसेर केही समय काम गरें । अहिले मन्त्रीको सचिवालयमा छु । एमालेबाट राजनीति र समाजसेवा गरिरहेको छु,’ उनले भने ।

अभियुक्तलाई सत्ताको आडभरोसा र राजनैतिक संरक्षण मिलेपछि पीडित पक्ष भने त्रसित एवं सशंकित बनेको छ । पीडित परिवार न्याय नपाइने हो कि भन्ने त्रासमा छ । अभियुक्तलाई संरक्षण दिनुले मुलुकमा स्थापित राजनीतिक र कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती भएको तथा मन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

नेताले गलत कार्यकर्तालाई संरक्षण दिनु मुलुकमा कानुनी राज्यको उपहास गर्नु हो । दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिएर समाजमा अराजकता बढाउनु हो ।

राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले नेताले अभियुक्तलाई संरक्षण गर्नु गलत भएको बताए । ‘कुनै व्यक्तिलाई त्यत्तिकै अभियोग लाग्दैन । गल्ती गरेरै राज्यले अभियुक्त बनाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, नेताले संरक्षण गर्नु निष्पक्ष र व्यवहारिक राजनीतिको मान्यताविपरीत हो । न्यायलाई आफ्नो बाटो हिँड्न नदिएको उदाहरण हो ।’

यस्ता गतिविधिले अपराधलाई प्रश्रय दिँदा स्थापित राजनीतिक तथा कानुनी व्यवस्थामा चुनौती थपिने पोखरेलले बताए । ‘अभियोग लागेको व्यक्ति बचाउनु कानुनलाई आफ्नो बाटो हिँड्न नदिनु हो,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायमा अवरोध गर्नु कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउनु हो ।’

कसैलाई गलत अभियोग लागेको रहेछ भने पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा त्यसको छिनोफानो अदालतले गर्ने बताउँदै उनले राजनीतिकर्मीहरुले भने संरक्षण गर्ने बाटोतिर लाग्न नहुने सुझाव दिए । न्यायलाई कोही कसैले पनि अवरोध नगरिकन आफ्नो बाटो हिँड्न दिनुपर्ने प्राध्यापक पोखरेलको भनाइ छ ।

‘अभियुक्त जोगाउन नेता लाग्नु राजनीतिलाई गुण्डागर्दी र अपराधिकरणको बाटोतिर लानु हो । नेताले गलत कार्यकर्तालाई संरक्षण दिनु मुलुकमा कानुनी राज्यको उपहास गर्नु हो । दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिएर समाजमा अराजकता बढाउनु हो,’ उनी भन्छन् । पोखरेलका शब्दमा यस्ता गलत अभ्यासले केही गर्नु छ र पुरस्कृत हुनु छ भने अपराधको बाटोमा लाग्दा हुन्छभन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

मन्त्री मगर भने राईलाई आफू सांसद भएकै बेलादेखि सहयोगीका रूपमा नियुक्त गरेको बताउँछन् । ‘राईको सबै पृष्ठभूमि थाहा थिएन । मलाई केही जानकारी भएन । मेरो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ता र पार्टीको जिल्ला सदस्य भएको हुँदा पहिल्यैदेखि सहयोगी राखेको थिएँ । मन्त्री भएपछि सचिवालयमा तानेको हुँ । राईका बारेमा नयाँ कुरा सुनाउनु भयो । यसको खोजतलास गर्छु । म बुझ्छु,’ मगरले भने ।

यस्तो थियो घटना

मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–९ मधुमल्ला (सविकको मधुमल्ला गाविस–१) का ३३ वर्षीय विनोद श्रेष्ठको २०६८ सालमा हत्या भएको थियो । मिक्लाजुङ–७ (सविकको मधुमल्ला–२) मा २०६८ साल असोज २२ गते उनी आक्रमणमा परे । प्रहरीका अनुसार तरबार, खुकुरी, रडसहित भएको दोहोरो झडप (ग्याङ फाइट)मा उनी गम्भीर भएका थिए ।

उपचारका क्रममा भारतको सिलिगुडीमा कात्तिक २ गते मृत्यु भयो । त्यसअघि उपचारका लागि विराटनगरको न्युरो अस्पताल ल्याइएको थियो । प्रहरीका अनुसार सुरुमा मृतक विनोदको समूहले मधुमल्ला–२ का निर्मल ढकाल, राजकुमार खवासलगायतलाई कुटपिट गरेको थियो । त्यसपछि विनोदको समूहसँग अर्को पक्षको झडप हुँदा घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

तत्कालीन न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको इजलासले निर्मललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद र राजकुमारलाई ५ वर्ष कैद हुने फैसला सुनायो भने गोपाललाई सफाइ दियो ।

प्रहरीले घटनामा संलग्न भनेर १४ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दामा निर्मल ढकाल, राजकुमार खवास, गोपाल साह, सञ्जय राई, अजय राई, निश्चल लिम्बू, महेश चाम्लिङ राई, इन्द्रकुमार डोकिम राई, राजु लिम्बू, ज्योति तुम्रोक, शक्ति राई, बरदान थापामगर, ध्याने भनिने ध्यानबहादुर राई र रोहित लिम्बूलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

तत्काल निर्मल, राजकुमार र गोपाल मात्रै पक्राउ परे भने अरु ११ जना फरार भए । जिल्ला अदालत मोरङले २०७१ साल माघ २८ गते मुद्दाको फैसला गर्यो । तत्कालीन न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको इजलासले निर्मललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद र राजकुमारलाई ५ वर्ष कैद हुने फैसला सुनायो भने गोपाललाई सफाइ दियो । अदालतले फरार रहेका ११ जनाको हकमा मुद्दा मुलतबीमा राख्यो ।

सादक जाँचका क्रममा मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन न्यायाधीश शिवराज अधिकारी र सत्यमोहन जोशी थारुको इजलासले २०७३ साल जेठ १६ गते जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो । त्यसलाई २०७९ भदौ २१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले पनि सदर गरिदियो ।

जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार सादक जाँचका लागि मुद्दाको सुरु मिसिल २०७३ साल पुस ३ गते सर्वोच्च पठाइएको थियो । उक्त मिसिल सर्वोच्चबाट प्राप्त भएपछि जगाउने गरी मुद्दालाई मुतलबीमा राख्न जिल्ला अदालतले २०७३ पुस २१ गते आदेश गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यसअघि नै जिल्लाले मुद्दाको फैसला गरेसँगै फरार रहेका अभियुक्तहरु धमाधम अदालतमा हाजिर हुन थाले । त्यसपछि मुलतबीको मुद्दा जगाएर सुनुवाइ गर्दै अदालतले आदेश गर्न थाल्यो । रोहित २०७२ भदौ २० गते, महेश २०७२ पुस २६, सञ्जय २०७२ माघ १० र बरदान २०७२ फागुन १८ गते हाजिर भएका थिए । उनीहरु अदालतको आदेशबाट साधारण तारेखमा छुटेको बुढाथोकीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार २०७२ फागुन २० गते हाजिर भएका निश्चल अदालतले मागेको धरौटीबापतको १८ हजार बुझाएर छुटे । अजय २०७२ चैत ४ गते, ज्योति २०७२ चैत ८, शक्ति २०७२ चैत २९ र ध्यानबहादुर २०७३ वैशाख १० गते हाजिर भएका थिए । उनीहरु सबै जना अदालतले मागेको २७ हजार रूपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेको जानकारी बुढाथोकीले दिए ।

तर, उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्टाइदियो । उच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र पुष्पराज कोइरालाको इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै २०७३ कात्तिक २५ गते ध्यानबहादुर, अजय र निश्चललाई कारागार चलान गरेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो ।

सञ्जय, बरदान र महेशसँग १८ हजार धरौटी माग गर्यो । उनीहरु धरौटी रकम बुझाएर छुटे । छुटेकामध्ये सञ्जय अहिले मन्त्रीको स्वकीय सचिव छन् । उच्चले ज्योति, शक्ति र रोहितका हकमा भने जिल्लाकै आदेश सदर गरिदियो । उच्चले कारागार चलानको आदेश गरेपछि ध्यानबहादुर, अजय र निश्चल फरार भए ।

ध्यानबहादुर २०८० असार १० गते मधुमल्लाबाटै पक्राउ परे । अहिले पुर्पक्षका लागि मोरङ कारागारमा छन् । फरार रहेका निश्चल ५ वर्षअघि झापाबाट लागूऔषधसहित पक्राउ परेका थिए । झापा अदालतले लागूऔषध मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजायको फैसला गर्यो । लागूऔषधसँग सम्बन्धित मुद्दाको कैद उनले गत जेठमा भुक्तान गरिसकेका छन् । तर, मोरङको हत्यासँग जोडिएको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि झापा कारागारमै राखिएको छ ।

अजय अहिलेसम्म फरार रहेको अदालतका सूचना अधिकारी बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार घटना भएदेखि नै फरार रहेका इन्द्रकुमार र राजु हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । ‘विनोद श्रेष्ठको हत्यासँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दा मोरङ अदालतमा विचाराधीन छ,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘अब चाँडै फैसला हुने सम्भावना छ ।’ उनका अनुसार फैसला भएका ३ जनाबाहेक ११ जनाको मुद्दा विचाराधीन रहेको हो । मुद्दाको सुनुवाइका लागि पछिल्लो पेसी भदौ १३ गतेलाई तोकिएको जानकारी बुढाथोकीले दिए ।

मन्त्रीका स्वकीय सचिव रहेका सञ्जय राईले भने मधुमल्लामा आफ्नो दिदीको घर रहेको र त्यहीँ बसेर अध्ययन गरेको बताएका छन् । ‘घटनामा मेरो संलग्नता छैन । त्यत्तिकै आरोप मात्रै लगाइयो,’ उनले भने, ‘घटना मै बसेको घरनजिक भएको हो । म त्यतिबेला मधुमल्लामा बसेर क्याम्पस पढ्थें ।’

घटनामा संलग्न नभए पनि आफूविरुद्ध मुद्दा चलेको राई बताउँछन् । ‘मुद्दा चल्यो । अदालतले तारेखमा छाड्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दा फैसलाको चरणमा छ । चाँडो फैसला भइदिए न्याय पाइने थियो ।’ आफ्नो संलग्नता भएको भए यसअघि नै अदालतले कारागार चलान गरिसक्ने राईको भनाइ छ । ‘घटनामा संलग्न भए जेल जान्थे नी,’ उनले भने, ‘पीडित परिवारप्रति मेरो सम्मान छ ।’

मृतक विनोदका बुवा नन्दकुमार श्रेष्ठले घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण रहेका कारण न्याय पाउने आशा कमजोर बन्दै गएको गुनासो गरे । ‘सर्वस्वसहित जन्मकैद भएका व्यक्ति छुटेको ९–१० महिना भयो । उ (निर्मल ढकाल) नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध छ । अपराधीलाई कांग्रेसले संरक्षण गर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सञ्जय संविधानसभाका अध्यक्ष स्वः सुवासचन्द्र नेम्वाङको मान्छे हो । अहिले मन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति पाएको छ भन्ने सुन्दै छु ।’

घटना हुनुमा निर्मल र सञ्जयसहित निश्चल, ध्यानबहादुर र अजयको मुख्य हात रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अपराधीलाई हुने राजनीतिक संरक्षणले पीडामाथि पीडा दियो । सबै २ नम्बरी धन्दा चलाउने मान्छेहरु हुन्,’ उनले भने । सञ्जयको मोटरसाइकलसमेत आफूहरुले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाए पनि कारबाही प्रभावकारी नभएको गुनासो श्रेष्ठको छ ।