
विराटनगर । कोशी प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । कोशी प्रदेश सभामा शुक्रबार टेबल भएको विधेयकमाथि आज शनिबार सैद्धान्तिक छलफल भएको हो ।
विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने प्रदेश सभा सदस्यहरूले निजामती सेवालाई सरकारको रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै समान अवसर र वृत्तिविकास विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
२०७९ सालको फागुनमा ऐन ल्याउने क्रममा सरोकारवाला सबै पक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरेकै कारण ऐनमा धेरै कमी कमजोरी भएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरोकारवाला सबै पक्षसँग पर्याप्त छलफल गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।
संशोधनमा वन रक्षक र लेखा समूहका कर्मचारीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको जोड छ । विधेयकमा संशोधन गर्न चाहने प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ७२ घण्टाको समय दिइएको छ ।
प्रदेश निजामती ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ को सैद्धान्तिक छलफलमा गोम्बु शेर्पा, विदुर कुमार लिङ्थेप, रामदेव यादव, रमेश कुमार बस्नेत, भुपेन्द्र राई, प्रदिप कुमार सुनुवार र शोभा चेम्जोङले भाग लिएका छन् । सैद्धान्तिक छलफलपछि भदौ १६ गतेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ ।

























