किन रिसाए केदार कार्की ?

विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा केदार कार्की आलोचनाको केन्द्रमा रहे । उनी नेतृत्वको सरकारले अधिकांश विवादित निर्णय र कामकारबाही गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता केदार तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनबाट विद्रोह गर्दै नेकपा (एमाले)का सांसदको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम २०८० असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी गत वैशाख २७ गते पदमुक्त भए ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै कांग्रेसका सांसदको समर्थनमा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने । जबकि त्यसअघि केदारले विद्रोह गर्दा एमालेकै सांसदले मुख्यमन्त्री बन्न सहयोग गरेका थिए । पछि केदारलाई विस्थापित गरेर हिक्मत मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

संसददेखि विभिन्न मञ्च सरकारकै आलोचनामा खर्च गर्छन् । सत्तापक्षका सांसद भएर पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारलाई खबरदारी भने गरिरहेका छन् ।

सत्ता गुमेपछि बेचैनजस्तै भएका केदार अहिले हिक्मत नेतृत्वको सरकारमाथि खनिन थालेको कतिपयको विश्लेषण छ । आफ्नो कार्यकालका कार्यक्रम कटौती गरेको भन्दै सरकारप्रति उनी आक्रामक देखिन्छन् । संसददेखि विभिन्न मञ्च सरकारकै आलोचनामा खर्च गर्छन् । सत्तापक्षका सांसद भएर पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारलाई खबरदारी भने गरिरहेका छन् ।

केदारले लोकप्रिय भनेर प्रक्रिया पूरा नगरिकन र मनोमानी ढंगले ल्याएको भन्दै केही विवादास्पद कार्यक्रम तथा निर्णयमा हिक्मत नेतृत्वको सरकारले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ । उनी अहिलेको सरकारसँग क्रुद्ध हुनुको कारण नै यही भएको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो । अहिलेको सरकारमाथि पनि कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको आरोप छ ।

केदारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका नाममा मापदण्ड नबनाइकन निजी अस्पताललाई फाइदा हुने गरी कार्यक्रम ल्याएका थिए । अहिले तिनै अस्पतालले उपचारको फर्जी बिल पेस गरेका छन् । हात्तीमैत्री पदयात्राका क्रममा फजुल खर्च गरेको आरोप पनि छ ।

केदारले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने र ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर कार्यविधि बनाएका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जिल्लाका सरकारी अस्पतालको विकास समिति अध्यक्ष हुने प्रावधान हटाएर आफूनिकटलाई नियुक्ति गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसलाई अहिलेको सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई भार पर्ने गरी प्रदेशमा पदाधिकारीको संख्या र सेवा सुविधा थप गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । प्रदेशस्तरीय संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई मासेर आफ्ना नेताको नाम राख्दै शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र सञ्चालन गरे ।

स्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने भनेर गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)मा आफूनिकटलाई ठेक्का दिने तयारी गरेका थिए । आफ्नो जग्गा रहेको केशलिया क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको संरचना बनाउने निर्णय गरेको पनि फेला परेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई भार पर्ने गरी प्रदेशमा पदाधिकारीको संख्या र सेवा सुविधा थप गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । प्रदेशस्तरीय संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई मासेर आफ्ना नेताको नाम राख्दै शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र सञ्चालन गरे । जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावमा हृदय रोग केन्द्रको सेवा प्रभावकारी बनेको छैन ।

यस्ता विभिन्न विवादास्पद निर्णय र कार्यक्रम गरेर आलोचित बनेका केदारले नै २ महिनापछि शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए । आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेका योजनाहरु कार्यान्वयन नगरे सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । हुन त उनले आफू सत्ताबाट हट्दा पनि कार्यकर्तालाई खटाएर विराटनगरमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको पुत्ला दहन गर्न लगाएका थिए ।

प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षका सांसदको हैसियतामा बोलेका केदारले आक्रोसित हुँदै भने, ‘पार्टीलाई पनि नटेरिकन मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने व्यक्तिले जनताको पक्षमा उभिएर भोक हड्ताल गर्न सक्छ, जनताको पक्षमा, आमजनताका बालबालिकाका लागि, शिक्षाको लागि, आममहिला स्वयंसेविकाको लागि सात दिनभित्र (बजेट) सच्याउनु भएन भने आठौँ दिनमा सडकमा भेट हुन्छ ।’

केदारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचारका लागि विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पताल, विराट शिक्षण अस्पतालसहितका ४ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेका थिए । ती अस्पतालले बालबालिकाको उपचार गरेको भुक्तानी प्रदेश सरकारसँग लिनलाई भने फर्जी बिल पेस गरेका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदारले बालबालिकाको उपचारका लागि छुट्याएको बजेट कटौती भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । महिला स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन बजेट कटौटी गरेको आरोप पनि लगाए ।

केदारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचारका लागि विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पताल, विराट शिक्षण अस्पतालसहितका ४ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेका थिए । ती अस्पतालले बालबालिकाको उपचार गरेको भुक्तानी प्रदेश सरकारसँग लिनलाई भने फर्जी बिल पेस गरेका छन् । छानबिनका क्रममा फर्जी बिल पेस गरेको देखिएपछि सरकारले भुक्तानी गरेको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नोबेलले ३ करोड ७० लाख २ सय ७४ रुपैयाँको बिल प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । जसमा १ करोड २८ लाख ८ हजार २ सय रुपैयाँको दाबी फर्जी देखियो । विराटले १ करोड ७६ लाख बिल पेस गरेको थियो । जसमा ५१ लाख ११ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ फर्जी देखिएको थियो । अस्पतालको बिल बढी आएपछि भुक्तानी नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केदारले मुख्यमन्त्री हुँदा कार्यविधि बनाएर बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सुरु गर्न दिएका थिए । नयाँ सरकार बनेपछि निजी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको प्रावधान हटाइएको छ । सरकारी अस्पतालमा भने बालबालिकालाई निःशुल्क सेवा छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदारले अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दा रातो किताबमा ३ करोड २० लाख बजेट १० वर्षमुनिका लक्षित वर्गका बालबालिकाहरुको उपचारको लागि विनियोजन भएको थियो । हिक्मत नेतृत्वको सरकारले २०८१/०८२ मा ४ करोड २० लाख र काठमाडौं इन्स्टिच्यूट अफ चिल्ड्रेन हस्पिटललाई १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

दमकमा रहेको काठमाडौं इन्स्टिच्यूट अफ चिल्ड्रेन हस्पिटलको शाखा र प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा बालबालिकाको उपचार निःशुल्क हुन्छ । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. राधिका थपलियाका अनुसार अहिले पनि प्रदेशका सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा १० वर्षमुनिका बालबालिकाहरुको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ । केदारले निजीमा पनि निःशुल्क उपचारको माग गर्दै आएका छन् ।

केदारले शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रलाई पर्याप्त बजेट दिन माग गरेका छन् । सरकारले ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उनले बजेट विनियोजन नगरेको भनिएको महिला स्वंयसेविकाहरुका लागि यो वर्ष ४ करोड १ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट छ ।

केशलिया खोला छेउको आफ्नो जग्गाको मूल्य बढाउन जग्गा व्यवसायीसँग मिलेर प्रदेशका संरचना बनाउने प्रपञ्च तुहिएपछि केदार झन् रिसाएका हुन् ।

केदारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको केशलिया करिडोरका लागि बजेट विनियोजन नभएको दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार केशलिया खोला छेउको आफ्नो जग्गाको मूल्य बढाउन जग्गा व्यवसायीसँग मिलेर प्रदेशका संरचना बनाउने प्रपञ्च तुहिएपछि केदार झन् रिसाएका हुन् ।

केदारले २०८० मंसिर ८ गते केशलिया खोला छेउमा प्रदेशको मन्त्रालयका संरचना लैजाने गरी निर्णय गराएका थिए । जग्गा कारोबारीसँग मिलेर काम गर्ने तयारी भएपनि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सो क्षेत्रमा संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेन । तर, त्यसमा उनको स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ ।

उक्त बस्तीको जग्गा खरिदमै घोटाला भएको प्रमाण फेला परेको थियो । घोटालामा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीदेखि वडाध्यक्ष र कार्कीनिटकका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेर सुकुम्बासीलाई ‘जग्गा धनी’ बनाउने भनी उनले ल्याएको कार्यक्रम वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गरेन । केदारको पहलमा विराटनगर– १२ मा सम्पन्न बस्ती निर्माण भइरहेको छ । सोही बस्तीलाई लक्षित गरी कार्यविधि बनाए पनि बजेट कार्यान्वयन भएन । त्यहाँ २ करोड बाँड्न खोजिएको थियो ।

जबकि जग्गा व्यवसायीले ‘प्लटिङ’ गरी गरिब सुकुम्बासीलाई महँगोमा जग्गा बेचेको आरोप छ । उक्त बस्तीको जग्गा खरिदमै घोटाला भएको प्रमाण फेला परेको थियो । घोटालामा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीदेखि वडाध्यक्ष र कार्कीनिटकका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस विषयमा हालसम्म छानबिन भएको छैन ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदारको कार्यशैलीलाई भने वर्तमान सरकारले पद गुमेपछिको आक्रोश भनेको छ । ‘उहाँले सुरु गरेका आर्थिक अपचलनका ‘सेटिङ’ भत्किन थालेपछि आक्रोश व्यक्त गरेको हुनसक्छ,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘उहाँले भनेका कुनै शीर्षकको बजेट कटौती भएको छैन । उहाँका तर्क तथ्यहीन छन् ।’

उनका अनुसार १० वर्षमुनिका बालबालिकाहरुको उपचारको नाममा ‘सेटिङ’ मिल्ने ठाउँमा गरेको सहमति तोडिएपछि केदार रनाहामा देखिएका छन् । ‘केदार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो अनुकुलका नोबेल, विराटलगायतका केही अस्पताललाई कार्यविधि सहज बनाएर उपचार सहमति गरेका थिए,’ ती सांसद भन्छन्, ‘सबै ‘सेटिङ’ तोडिएपछि सरकारलाई बदनाम गर्ने गरी भाषण गर्दै हिँडेको पाइन्छ ।’

उनका अनुसार भनेको ठाँउमा मनलाग्दी गर्ने कामहरु सबै रोकिएपछि सरकारविरुद्ध व्यक्तिगत कुरालाई समेत जोड्ने गरेका हुन् । ‘केदार कार्की आफ्नो जिउमा भैँसी देख्नु हुन्न । अर्काकोमा जुम्रा देख्ने प्रवृत्ति छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय प्रसंगमा नैतिक चरित्रको कुरा उठाएको सुन्छु । तर, उहाँको नैतिकताका विषयमा नानाथरी चर्चा हुँदापनि व्यक्तिगत तबरमा लेख्ने र बोल्ने काम भएको छैन ।’

केदारले भने यस विषयमा बोल्न चाहेनन् । ‘भेटेरै विस्तृतमा कुरा गर्छु । अहिले थोरै कुरा किन राख्नु हुन्छ । पछि गफ गरौंला,’ उनले भने ।

सरकारले नीति कार्यक्रममा चित्त नबुझ्दा विरोध र आलोचन गर्ने तथा फरक मत राख्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यास छ । आक्रोसित नभएको भए हुन्थ्यो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी केदारको प्रस्तुति आक्रोसपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘शिष्ट र मर्यादित शैलीमा विचार राख्दा र प्रस्तुत हुँदा पनि राम्रै हुन्थ्यो । कतिपय स्वभावजन्य कुरा पनि होलान्,’ उनले भने, ‘उहाँले आफैंलाई अप्ठेरो पर्नेगरी बोल्नु भएको छ । त्यो नगरेको भए हुन्थ्यो ।’

सरकारले नीति कार्यक्रम आफ्नो ढंगले ल्याउने बताउँदै अधिकारीले चित्त नबुझ्दा विरोध र आलोचन गर्ने तथा फरक मत राख्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यास रहेको उल्लेख गरे । ‘नीति कार्यक्रमप्रति फरक मत राख्नु स्वभाविक हो । तर, साझा सरकारमा रहेका बेला आक्रोसित नभएको हुन्थ्यो । मित्रवत आलोचना गरेको भए अति उत्तम हुने थियो,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।