
विराटनगर । सरकारले साना दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला प्रमुखप्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइका छन् । सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दलहरुले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन आग्रह गरे ।
गत शुक्रबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा भएको निर्णयअनुसार उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १३ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
अदालतको मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीकबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले ‘दान’ स्वरूप जग्गा स्वीकार गर्नु सुशासनको उपहास रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । दलहरुले बाढी पहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ती, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता लगायतको कार्य गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनभित्रका आफ्नालाई जोगाउने भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा –एकीकृत समाजवादी० का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, रास्वपका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

























