
विराटनगर । पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेको सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले वर्तमान दुई ठूला दल सम्मिलित सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरेर निरंकुशता प्रदर्शन गर्न खोजेको बताए । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोज्नु नै सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुँदैछभन्ने प्रमाण भएको उनको जिकिर छ ।
सरकारले निरंकुशता लादेर अन्य राजनीतिक पार्टीहरुलाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेको आरोप उनले लगाए । अहिलेको सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
बाढी, पहिरोबाट पीडितहरुका लागि यो सरकारले राहत र पुनःस्थापाको काम प्रभवकारी ढंगले गर्न नसकेको भन्दै उनले जनताको पक्षमा उभिएर आफ्नो पार्टीले खबरदारी गरिरहेको बताए । विधि पुर्याएर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार सरकारसँग भएपनि ‘इगो’ राखेर सहकारी ठगीका नाममा रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘रवि लामिछानेमाथि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भेदभावरहित अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन । सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न सत्तारुढ पार्टीहरुकै नेताहरुलाई चैं किन अनुसन्धान गरिएन ?,’ प्रश्न गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘अरुलाई कानुनको दायरामा किन ल्याइएन भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ । अहिले अनुसन्धान गर्ने कुरामा भेदभाव भइरहेको छ ।’
माओवादी नेता श्रेष्ठले ओली सरकारको एक सय दिनमा समीक्षा गर्नुपर्ने विषय नै नभएको बताए । सरकारले कुनै सकारात्मक काम गर्न नसकेका कारण समीक्षा गर्न मिहिनेत गर्नै आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ ।
‘दुईवटा प्रमुख दल मिलेर सरकार बनाउने कुराले सामान्य संसदीय पद्धती र परम्परालाई पनि पालना गरेको छैन र नेपालको सन्दर्भमा दुईवटा पार्टी मिलेर निरंकुशतातिर जाने संकेत भएको भनेर हामीले सुरुमै भनेका थियौं । अहिले त्यही दिशातिर सरकार गइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य राजनीतिक पार्टीलाई हस्तक्षेप गर्न, विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चा पनि छ । हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलायौं । तर, अहिले सरकारको त्यो काम अगाडि बढाएको छैन । बरु हाम्रो सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचारका दोषीलाई सफाइ दिने काम गरिरहेको छ ।’
उनले बाढी पहिरो र डुबानमा परेकाहरुको तत्काल उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुननिर्माणको योजना बनाउने काममा सरकारले तदारुकता नदेखाएको बताए । माओवादीको ध्यान सरकारतिर नभएको श्रेष्ठको दाबी छ ।
देश र जनताको जल्दाबल्दा समस्यालाई लिएर आन्दोलन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र जनताको पक्षमा काम गराउन दबाब दिने प्रतिपक्षीको योजना रहेको उनले सुनाए । श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले काम गर्न नसके लोकतान्त्रिक विकल्पबाटै अर्को सरकार बन्नेतिर जानुपर्ने बताए । तर, मुलुकका वर्तमान राजनीतिक पार्टीले समीक्षा गरेर आफूलाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
माओवादीले सरकारमा हुँदा तुलनात्मक रुपमा राम्रो काम गरेको दाबी श्रेष्ठको छ । अझै पार्टी बदलिनुपर्छ भनेर काम गरिरहेको उनले बताए । आफूहरु बामपन्थी एकताको पक्षमा भएपनि तत्काल त्यो सम्भावना नरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । कम्युनिष्टहरुलाई मिलाउन चीनले भूमिका खेलिरहेको कुरामा सत्यता नभएको दाबी उनले गरे ।

























