काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा लिएको विवादमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ ।
एमालेले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि भनेर विवादित व्यवासायी मीनबहादुर गुरुङसँग कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्रीनगरको १० रोपनी १४ आना जग्गा लिएको थियो । अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले यो विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ। अधिवक्ता बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न मानेको थिएन । सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएपछि बस्नेतले इजलासमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।
आदेशपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन आदेश गरेको छ । गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते जग्गा दान गरेका थिए । त्यही दिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।
मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका विवादित व्यवसायी गुरुङसँग जग्गा लिएपछि एमालेको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।