विराटनगर । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
उनले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई राजीनामा बुझाए । पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिएको घोषणा गरे । कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री अधिकारी कात्तिक ११ गते जापानका लागि उडेका थिए । कात्तिक १६ गते नेपाल फर्किएका उनले जिम्मेवारीबाट बुधबार राजीनामा दिएका हुन् ।
‘मैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको हुँ । भ्रमणमा विवाद हुने देखेर मैले यो कदम चालेको हुँ । कसैले राजीनामा मागेर दिएको हैन,’ राजीनामापछिको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले भने । उनकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने मन्त्री अधिकारीलाई जापानको टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि निम्तो आएको थियो ।
अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मको कार्यक्रममा सहभागी हुनेगरी चाँजोपाँचो मिलाएर आयोजकले उनलाई बोलाएको हो । खर्च आयोजकले बेहोर्ने सर्त रहेको मन्त्री अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार भिसा २५ अक्टोबरमा लाग्यो । २७ अक्टोबर अर्थात कात्तिक ११ गते उनी जापानका लागि उडे ।
तर, कार्यक्रममै नपुगी लगतै नेपाल फर्किए । आफू जापान पुगेपनि निम्ता गरिएको कार्यक्रममा सहभागी नभएको मन्त्री अधिकारी बताउँछन् । एक्लै सहभागी हुने भनेर हिँडेको कार्यक्रममा ‘मन्त्रालयका कर्मचारी हौं’ भन्दै तीन जना नक्कली सहभागी थपिएको उनले बताए ।
टोकियोको कार्यक्रममा मन्त्रीको हैसियतमा एक्लै जाने र सम्पूर्ण खर्च आयोजकले बेहोर्ने जानकारी व्यवस्थापकले उनलाई गराएका थिए । तर, हङकङ पुगेपछि तीन जना ‘नक्कली सहभागी’ थपिएको उनी बताउँछन् ।
भ्रमण दलको सदस्य भन्दै खोटाङका जनक राई, दावा शेर्पा र रसुवाका कञ्चन देवकोटा थपिएको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार तीनै जनासँग आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको परिचयपत्र थियो । एक्लै हिँडेको भ्रमण दलमा नक्कली कागजातसहित तीन जना थपिएपछि आफू झस्किएको र उनीहरुलाई साथमै लिएर नेपाल फर्किएको अधिकारीले बताए ।
अधिकारीले हङकङ पुगेपछि दलालको समूहले आफूसँगै तीन जनालाई जापान पठाएको थाहा भएको बताए । नक्कली कागजात बनाएर तीन जनालाई पठाएपछि जापान पुगेपनि कार्यक्रममा नपुगी विमानस्थलबाटै तीनै जनालाई लिएर नेपाल फर्किएको अधिकारीको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालयका कर्मचारी त म चिन्छु । तीन जना परिचय गर्न आएपछि म झस्किँए । हङकङबाट फर्कन खोजें । तर, ट्रान्जिट भएकाले मिलेन । टोकियो पुग्नै पर्ने भयो,’ अधिकारी भन्छन् ,‘कायक्रममा सहभागी हुन गइन । कार्यक्रममा गएको भए ती व्यक्ति उतै लुक्ने थिए । नेपाल फर्किएर प्रहरीको जिम्मा लगाएँ ।’
तीन जना नक्कली सहभागी र उनीहरुले बनाएको मन्त्रालयको परिचयपत्रका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए । ‘धेरै कुरा मेरो जानकारीमा भएन । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ,’ अधिकारीले भने, ‘घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि जानकारी गराएको छु । अन्य प्रहरी अधिकारीलाई पनि भनें ।’
नक्कली कागजात बनाएर तीन जनालाई हङकङमा आफूसँगै पठाएको थाहा पाएपछि त्यहीँबाट नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोका डीआईजी राजन अधिकारीलाई जानकारी गराएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । विशेष ब्युरोसँग समन्वय गरेर ती व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाएको उनले बताए ।
प्रहरी विशेष ब्युरो स्रोतले पनि मन्त्री अधिकारीले तीन जनालाई अनुसन्धानका लाग जिम्मा लगाएको जनाएको छ । ‘उहाँले (मन्त्री अधिकारी) जानकारी गराएपछि तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि पठाएका छौं,’ विशेष ब्युरो स्रोतले भन्यो, ‘काठमाडौं प्रहरी परिसरले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’
काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले भने यस विषयमा केही पनि जानकारी नभएको बताए । ‘अरु नै कार्यालयबाट अनुसन्धान हुँदैछ कि ? अनुसन्धानका लागि यहाँ पठाएको थाहा छैन । पठाएछन् भने भनौंला,’ अधिकारीले भने ।
मन्त्री अधिकारी भने देशप्रति गद्धारी गर्न हुँदैन भनेर आफूले तीन जनालाई नेपाल फिर्ता ल्याएर प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताउँछन् । उनले नक्कली सहभागी भनेर भनेका व्यक्तिले मन्त्रालयको परिचयपत्र कसरी बनाए वा नक्कली कागजात कसरी हात पारे भनेर खुलेको छैन ।
‘मैले नचिनेका मान्छे हुन् । तर, म नै सहभागी हुने कार्यक्रममा गएको थाहा पाएँ । मन्त्रालयको कर्मचारी परिचयपत्र पनि रहेछ,’ अधिकारी भन्छन् । उनको राजीनामा पत्रमा भने २०८१ सालको तिहार बिदाको समयमा आफूले गरेको निजी जापान भ्रमणका क्रममा केही प्रक्रियागत विषयमा प्रश्न उठेपछि उच्च नैतिकताका आधारबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर सहयोग पुर्याएको उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत नगरी जापान गएका मन्त्री अधिकारीले फर्किएर पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनी बिना अनुमति र बिना जानकारी जापान गएपछि विवादमा तानिएका छन् । त्यही विवाद अधिकारीले पद गुमाउने अवस्थासम्म पुग्यो ।
मन्त्रीहरूले विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र विदेश भ्रमणको सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखिपठाउँदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना नै जापान पुगेर फर्किएको भनेर मन्त्री अधिकारीको आलोचना भइरहेको छ ।
नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा अधिकारी एमालेबाटै मन्त्री बनेका थिए । उनी गत जेठ ३ गते मन्त्री बनेका थिए ।