फाइल फाेटाे ।विराटनगर । संविधान संशोधन र सरकार सञ्चालन ७ बुँदे सहमतिको भावन अनुरुप नै हुने उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले बताए ।
उनले आज विराटनगरमा नेपाल प्रेस युनियन मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले ७ बुँदे सहमतिको भावन अनुरुप नै संविधान संशोधन र सररकाल सञ्चालन हुने बताएका हुन् ।
संयन्त्र किन आवश्यक परेको हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा सिंहले भने, ‘संयन्त्रले सरकारलाई सफल बनाउन र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ । सरकारका हरेक गतिविधिलाई नियाल्दै कमी कमजोरी भएको स्थानमा सञ्याउन सल्लाह दिने र आवश्यक परेको अवस्थामा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले संयन्त्र बनेको हो ।’
७ बुँदे सहमतिअनुसार यो सरकार बनेको बताउँदै, सिंहले भने, ‘सहमतिअनुसार आवश्यक विषयहरूमा छलफल गर्न दुई दलीय संयन्त्र बनाइएको हो । संविधान संशोधनका विषय पनि ७ बुँदेमा उल्लेख रहेको हुँदा दलहरूबीच छलफल गरेर सदनबाटै प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । गठबन्धनको सरकार बनेपछि टिआरसी विधेयक अघि बढेको र संसदले बनाएको समितिको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी ठगीमा संलग्नमाथि कारबाही अघि बढेको छ ।’
सत्ता गठबन्धन बाहेकका दलले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता रहेको हुँदा यस विषयमा सरकारले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आइरहेको भन्ने प्रश्नमा, सिंहले भने, ‘नेपालमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता छैन । काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधान जारी गर्दा सबै दलहरुले यसलाई सहमति गर्दै हस्ताक्षर गरेका हुन् । संघीय शासन प्रणालीको विकल्प खोज्नु पर्ने बेला आइनसकेकोले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणालीबारे बहस चल्न सक्दैन ।’
त्यस्तै, अहिले केही पनि भएन भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै उनले ४६ सालपछि विराटनगरमै भएको परिवर्तन हेर्न आग्रह गरे । उनले सरकारले नागरिकको चाहना पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको र परिणाम आउन केही समय लाग्ने पनि सिंहले बताए ।

























