निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गरौं

स्थानीय तहको आगामी मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनको चहलपहल तीव्र बनेको छ । सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलका गतिविधि निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित छन् । स्थानीय तह सबैभन्दा तलको राजनीतिक एकाइ एवं जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको नजिकको सरकार हो । तीन तहमध्ये स्थानीय सरकारसँग जनताको सहज पहुँच पुग्छ ।

दलहरु आआफ्ना उम्मेदवार खडा गरेर चुनावी मैदानमा छन् । कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि मतदाताको मन जित्न कम्मर कसेर लागेका छन् । उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन दर्ता गरिएको छ । मुलुकभर चुनाव हुने स्थानीय तहको ४४ पदका लागि ४ सयभन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका कार्यक्रमहरु धमाधम अघि बढाइरहेको छ ।

आयोगले आइतबारबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) बमोजिम उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाको निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु गराउनु परेमा आयोगलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने छ । आयोगले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्नु व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भनेको छ ।

नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ ।

राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ ।

मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने छ ।

आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए÷गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन सकिन्छ । आचारसंहिताको पालना नगर्ने वा उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने आयोगको तयारी छ ।

निर्वाचन आयोगले मनोयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको अवधिसम्म उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमासमेत तोकेको छ । चुनावका नाममा कतिपय ठाउँमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भइरहेको देखिन्छ । मतदातालाई प्रभावित पार्न फजुल खर्च गर्ने चलन पनि बढ्दो छ । पैसाले भन्दा पनि मतदाताको मन एजेन्डाले जित्नुपर्छभन्ने सर्वमान्य विषय हो ।

चुनावका बेला ठाउँठाउँमा आचारसंहितको धज्जी उडाउने काम हुने गरेको पाइन्छ । त्यो सबै राजनीतिक दलकै आवरणमा हुने घटनाहरु हुन् । दल र नेता प्रतिबद्ध भए भने आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदैन । आचारसंहिताको पालना आयोगको मात्रै विषय हैन । आचारसंहिताको पालना र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैको दायित्व हो । राजनीतिक दलहरुको कर्तव्य हो । तर, निर्वाचन आयोगको पहलकदमी एवं निगरानी आवश्यक छ ।

आयोगले तोकेको सीमाभित्र गतिविधि गर्ने हो भने चुनाव निष्पक्ष हुनेमा दुईमत नै छैन । कम खर्चमा धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आजको आवश्यकता हो । माग हो । तर, नेताहरु जसरी पनि पैसा खर्च गरेर चुनाव जितिन्छभन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् । जनतालाई त्यसरी नै प्रभावित पार्न तम्सिन्छन् ।

‘चुनावमा कुस्त खर्च गर्यो, अनि जितेपछि त्यो खर्च उठाउनतिर लाग्यो’ गर्ने हाम्रो परिपाटीजस्तै छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई चल्ने भ्रष्टाचार मुद्दा, महालेखाले देखाएको करोडौंको आर्थिक अनियमितता र बेरुजु त्यसकै उदाहरण हुन् । पैसा हुनेले जित्ने, नहुुनेले हार्ने अवस्था बन्दा निर्वाचन भ्रष्टाचारको स्रोत बन्ने देखिन्छ । कानुनी राज्यमा निर्वाचनलाई ठूला भनिएका दलबाट नै बेवास्ता गरेको पाइन्छ ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । खर्चको वैधता, चन्दाको सीमा हद र स्रोत खुलाउनेजस्ता कार्यमा ध्यान दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि यी कुरामा निगरानी बढाएर अनुगमन गर्नुपर्छ । गोप्य मतदानबाहेक चुनावका सबै प्रक्रिया पारदर्शी भएमा मात्रै निर्वाचनले वैधता प्राप्त गर्छ र चुनावमा सबैको सहज पहुँच पुग्छ ।

हुन त जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न सकिने उपयुक्तस्थल स्थानीय तह भएकाले यसको निर्वाचनलाई निक्कै महत्वपूर्ण मानिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नु सबै संवैधानिक निकाय, सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातासमेतको कर्तव्य हो । सत्तारूढ दलले अझ बढी आचारसंहिता पालनामा ध्यान दिनुपर्छ । चुनावका नाममा सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

चुनावको स्वच्छता र समानतामा बाधा उत्पन्न नहुने गरी निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न जरुरी छ । राजनीतिक दलदेखि सबै पक्षको उद्देश्य नै यही हुनुपर्छ । आचारसंहितालाई अक्षरशः पालना गरी निर्वाचनका हरेक कदममा सबैले सघाऔं । निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गरौं ।