बाढीपछि अब के गर्ने ?

प्रकृतिसँग जुधेर होइन, जोखिम बुझेर विकास गर्नुपर्छ ।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति मात्र गराएन, हाम्रो विपद् व्यवस्थापनको तयारी र विकासको ढाँचामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

Advertisement

अहिलेको पहिलो प्राथमिकता स्वाभाविक रूपमा खोज, उद्धार र राहत हो । बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, खाद्यान्न र खानेपानीको व्यवस्था तथा सडक र सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापना तत्काल गर्नुपर्ने काम हुन् । तर विपद् व्यवस्थापन यतिमै सकिँदैन ।

बाढीपछि अर्को स्वास्थ्य संकट निम्तिन नदिन अहिलेबाटै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ । दूषित पानी, फोहोरमैला, असुरक्षित खाद्य पदार्थ र अस्थायी शिविरको भीडभाडले झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, डेंगु, मलेरिया, श्वासप्रश्वास तथा छालासम्बन्धी रोगको जोखिम बढाउन सक्छ । त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य निगरानी, सुरक्षित खानेपानी, अस्थायी शौचालय, सरसफाइ र औषधिको पर्याप्त व्यवस्था तत्काल आवश्यक छ ।

विपदमा घाइतेको उपचारसँगै दीर्घरोगी, गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र मानसिक आघातमा परेकाहरूलाई पनि छुट्टै ध्यान दिनुपर्छ । आफन्त गुमाएका र घरबास गुमाएका मानिसको मानसिक पीडा पनि विपद्कै एउटा ठूलो पाटो हो ।

अब अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो, पुनर्निर्माण कसरी गर्ने ? बाढीले बगाएको संरचना जस्ताको तस्तै त्यही ठाउँमा बनाउनु पुनर्निर्माण हुन सक्छ, तर त्यसले भविष्यको जोखिम घटाउँदैन । नदीको बहाव, पहिरोको जोखिम र बदलिँदो मौसमलाई बेवास्ता गरेर फेरि सडक, पुल, घर र अन्य संरचना बनाउने हो भने हामी निर्माण, विनाश र पुनर्निर्माणको अन्तहीन चक्रमा फसिरहनेछौँ । त्यसैले पुनर्निर्माणसँगै पुनर्विचार आवश्यक छ ।

कुन ठाउँमा बस्ती बसाल्ने ? कुन क्षेत्रमा सडक बनाउने ? कहाँ जलविद्युत् आयोजना राख्ने ? नदीको प्राकृतिक बहावलाई कति ठाउँ दिने ? जोखिमयुक्त क्षेत्रमा घर बनाउन रोक्ने कि नदिने ? यस्ता प्रश्नको जवाफ वैज्ञानिक अध्ययन र जोखिम नक्साका आधारमा खोजिनुपर्छ ।

विकासको अर्थ जति धेरै संरचना बनाउनु मात्र होइन । सुरक्षित ठाउँमा, सुरक्षित ढंगले र भविष्यको जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर संरचना बनाउनु विकास हो ।

यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र समन्वय चाहिन्छ । स्थानीय तहले बस्ती, खानेपानी, सरसफाइ र स्थानीय उद्धार संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेशले द्रुत उद्धार टोली, स्वास्थ्य सेवा, प्रयोगशाला, एम्बुलेन्स र आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय पूर्वतयारी, स्रोत परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको नेतृत्व लिनुपर्छ ।

तर विपद् आएपछि मात्र सक्रिय हुने प्रणालीले अब पुग्दैन । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नदीको जलस्तर, वर्षा, हिमताल र हिमनदीको अवस्थाबारे नियमित निगरानी हुनुपर्छ । सूचना आएको अवस्थामा नागरिकले के गर्ने भन्नेबारे स्थानीय तहसम्म स्पष्ट अभ्यास हुनुपर्छ । साइरन बजाउने प्रणाली मात्र भएर हुँदैन, त्यसको अर्थ बुझ्ने र तत्काल सुरक्षित स्थानतर्फ जाने संस्कार पनि विकास गर्नुपर्छ ।

पूर्वतयारीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष स्वास्थ्य संस्था हुन् । बाढी, पहिरो वा भूकम्प आउँदा अस्पताल नै बन्द हुने अवस्था आयो भने उद्धार गरिएका घाइतेको उपचार कहाँ गर्ने ? त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था विपद् प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ । वैकल्पिक विद्युत् र खानेपानी, औषधि तथा अक्सिजनको आपतकालीन भण्डारण, वैकल्पिक सञ्चार र आपतकालीन रेफरल प्रणाली अब विलासिता होइन, आवश्यकता हो ।

यो बाढीले विकासको हाम्रो परम्परागत सोचमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । हामी नदीलाई जलविद्युत्, सिँचाइ, सडक र बस्ती विकासको अवसरका रूपमा हेर्छौं । तर त्यही नदी जोखिमको स्रोत पनि हो । त्यसैले जलविद्युत् विकास भनेको जलाधार व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो । सडक निर्माण पहिरो र बस्ती व्यवस्थापनसँग जोडिन्छ । आवास नीति बाढी जोखिमसँग जोडिन्छ । पर्यटन विकास पनि वातावरणीय सुरक्षासँग जोडिन्छ ।

विकासलाई परियोजनामा छुट्याएर मात्र हेर्न सकिँदैन । एउटा नदी बेसिनभित्रका हिमनदी, पहाड, वन, नदी, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, कृषि र बस्ती सबै एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् ।

अब नेपालले यही आधारमा विकास योजना बनाउनुपर्ने बेला आएको छ । जोखिमयुक्त ठाउँको पहिचान गरी त्यहाँ नयाँ बस्ती र ठूला संरचना निर्माणमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । जग्गा किन्नुअघि नागरिकले त्यस क्षेत्रको जोखिमबारे जानकारी पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैंकले ऋण दिँदा, बीमा कम्पनीले बीमा गर्दा र सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा पनि प्राकृतिक जोखिमलाई निर्णयको आधार बनाउनुपर्छ ।

यससँगै अनुसन्धान र ज्ञानलाई पनि विकाससँग जोड्नुपर्छ । नेपालका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाले नदी बेसिन, हिमनदी, जलवायु परिवर्तन, भूगर्भ, जलविज्ञान, विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा क्षेत्रीय ज्ञान केन्द्रका रूपमा काम गर्न सक्छन् । काठमाडौंमा मात्र विशेषज्ञता केन्द्रित गर्ने होइन, जोखिम र सम्भावना भएका क्षेत्रमै ज्ञान उत्पादन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सीमापारि सहकार्य हो । हिमाल र नदीले राजनीतिक सीमा चिन्दैनन् । माथिल्लो क्षेत्रमा हुने हिमताल फुट्ने, हिमनदी पग्लिने वा अत्यधिक वर्षाजस्ता घटनाको असर तल्लो क्षेत्रमा पुग्न सक्छ । त्यसैले नेपाल, चीन र भारतबीच हिमाली जोखिमको सूचना आदानप्रदान, हिमनदी तथा हिमतालको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीमा वैज्ञानिक सहकार्य बढाउन आवश्यक छ ।

अहिलेको विपद् ठूलो पीडा हो । तर यही पीडाबाट एउटा ठूलो पाठ सिक्न सकिन्छ- प्रकृतिसँग जुधेर होइन, प्रकृतिको जोखिम बुझेर विकास गर्नुपर्छ । अहिले हामीले बाढीले बगाएका घर, पुल र सडक बनाउनैपर्छ । तर ती संरचना हिजोकै ठाउँ र हिजोकै ढाँचामा बनाउने कि सुरक्षित भूगोल र नयाँ मापदण्डका आधारमा बनाउने भन्ने निर्णय अहिले नै गर्नुपर्छ ।

विपद् रोक्न सकिँदैन । तर विपद्लाई ठूलो मानवीय त्रासदी बन्नबाट रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि उद्धारपछि राहत, राहतपछि पुनर्स्थापना र पुनर्स्थापनापछि पुनर्निर्माण मात्र होइन- पूर्वतयारी, जोखिम पहिचान र सुरक्षित विकासको स्थायी प्रणाली चाहिन्छ ।

बाढीले हामीलाई एउटा कठोर प्रश्न छाडेको छ- हामी फेरि हिजोकै जोखिम निर्माण गर्ने हो कि यसपटक विकासको ढाँचा नै बदल्ने हो ?

अबको बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ- पुनर्निर्माण मात्र होइन, पुनर्विचार र पुनःडिजाइन।