बाढीपछि राज्यको परीक्षा

भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिको पीडा दिएको छ । धेरै परिवारले आफन्त गुमाएका छन्, कतिपय अझै बेपत्ता छन् । सयौँ परिवारको घरबास उजाडिएको छ । सडक, पुल, भवन, विद्युत् तथा जलविद्युत्का संरचना र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । विपत्तिको तत्कालीन भय केही मत्थर भए पनि पीडितका लागि विपत्ति अझै सकिएको छैन ।

खोजी तथा उद्धारको काम जारी छ । उद्धारका क्रममा जीवित व्यक्तिको सम्भावना रहेसम्म खोजी रोक्नु हुँदैन । सुरुङ, भग्नावशेष र दुर्गम क्षेत्रमा अझै सम्पर्कविहीन रहेकाहरूको खोजी विशेष प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । आफन्तले आफ्ना मान्छेको अवस्था थाहा पाउन पाउनु उनीहरूको अधिकार हो । शव भेटिएमा पहिचान, परीक्षण र परिवारसम्म पुर्‍याउने काम पनि उत्तिकै संवेदनशील ढंगले अघि बढाउनुपर्छ ।

Advertisement

तर अबको काम उद्धारमा मात्र सीमित रहन सक्दैन । बाढीले घरबारविहीन बनाएकाहरूलाई तत्काल सुरक्षित आवास, खाना, पानी, स्वास्थ्य उपचार र आवश्यक सामग्री चाहिएको छ । राहत वितरण कहाँ पुग्यो, कसले पायो र कसले पाएन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । एउटै ठाउँमा राहत थुप्रिने र अर्कोतिर पीडितले गुहार मागिरहनुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । विगतका विपत्तिमा देखिएको समन्वयको कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन ।

यससँगै सरकारले क्षतिको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कति मानिस प्रभावित भए, कति घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भए, कति सडक र पुल बिग्रिए, कति जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भए, यसको तथ्यमा आधारित विवरण आवश्यक छ। क्षतिको स्पष्ट अभिलेखबिना पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्न कठिन हुन्छ ।

अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती पुनःस्थापना हो । घर गुमाएका परिवारलाई अस्थायी टहरामा राखेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी रूपमा बसोबास गराउने योजना आवश्यक छ । जोखिमयुक्त ठाउँमा फेरि घर बनाउन प्रोत्साहन गर्नु अर्को विपत्तिको निम्तो हुन सक्छ । त्यसैले बस्तीको भौगोलिक जोखिम, नदीको बहाव, पहिरोको सम्भावना र भविष्यको जलवायु जोखिमसमेत हेरेर पुनःस्थापनाको योजना बनाउनुपर्छ ।

त्यसपछि आउँछ पुनर्निर्माणको ठूलो काम। भत्किएका सडक र पुल बनाउनुपर्छ । विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। खानेपानीका संरचना पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । तर ‘पहिले जस्तै’ बनाउनु मात्र पुनर्निर्माण होइन । अब बनाइने संरचना पहिलेभन्दा सुरक्षित, बलियो र विपद् प्रतिरोधी हुनुपर्छ । प्रारम्भिक सरकारी तथा बाह्य आकलनले नै हजारौँ घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने देखाइसकेको छ ।

यो विपत्तिले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ- हामीले विकासका संरचना बनाउँदा प्राकृतिक जोखिमलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ?

पहाडी नदी किनारमा सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा जोखिमको पर्याप्त अध्ययन भयो कि भएन ? हिमाली क्षेत्रमा बदलिँदो तापक्रम, हिमताल, हिमपहिरो र आकस्मिक बाढीको जोखिमलाई हाम्रो पूर्वाधार योजनाले कति समेटेको छ? अब यी प्रश्नबाट भागेर हुँदैन । विपत्तिपछि पुनर्निर्माण गर्दा पनि पुरानै ढाँचामा फर्किनु भनेको अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा गर्नु हो ।

यसका लागि राहत र पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । देशभित्र र बाहिरबाट ठूलो सहयोग जुटिरहेको छ । त्यो रकम कहाँबाट आयो, कहाँ खर्च भयो र कुन काममा कति खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । पीडितको नाममा आएको सहयोग वास्तविक पीडितसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्न सकिएन भने विपत्तिमाथि अर्को अन्याय थपिन्छ ।

सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । विपत्तिको समयमा राज्यले गरेको कामको मूल्यांकन र प्रश्न उठाउनु नागरिकको अधिकार हो । तर आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा विपत्तिलाई पनि पक्ष र विपक्षको चस्माबाट हेर्न थालियो भने पीडितको पीडा ओझेलमा पर्छ । सरकारका कमजोरी औँल्याउनुपर्छ, तर गलत सूचना फैलाएर पीडितको मनोबल थप कमजोर बनाउने काम कसैबाट हुनु हुँदैन ।

विशेषतः सामाजिक सञ्जालमा बाढीपीडितप्रति गरिने हेपाहा, उपहासपूर्ण र अमानवीय टिप्पणी रोक्न आवश्यक छ । आफन्त हराएको, घर बगेको र जीवनभरको सम्पत्ति गुमाएको मानिस सहायता मागिरहेको छ भने उसको पीडामाथि मजाक गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिको माध्यम हो, मानवीय संवेदना गुमाउने छुटपत्र होइन ।

अहिले देशलाई दोषारोपणभन्दा बढी सहकार्य चाहिएको छ । सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय र विदेशमा रहेका नेपाली, सबैको भूमिका महत्वपूर्ण छ । सरकारको काम नेतृत्व र समन्वय गर्नु हो, नागरिकको काम सहयोग र खबरदारी गर्नु हो । दुवै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सके मात्र यस्तो ठूलो विपत्तिबाट देशलाई उठाउन सकिन्छ ।

भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढी एउटा प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन, हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, पूर्वाधार निर्माणको शैली र राज्यको तयारीको पनि परीक्षा हो । यसबाट पाठ सिक्न सके यो विनाशबाट भविष्यका लागि केही महत्वपूर्ण सुधारको बाटो निकाल्न सकिन्छ ।

अब प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ- सम्भावित जीवितको अन्तिम आशासम्म खोजी, पीडितको तत्काल राहत, बेपत्ताको परिवारलाई सूचना, घरबारविहीनको सुरक्षित पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको सुरक्षित पुनर्निर्माण । बाढीको पानी घटिसकेको छ । तर पीडितको दुःख घटेको छैन । राज्यको असली परीक्षा अब सुरु भएको छ ।