सूचना लुकाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन

नागरिकले सूचना माग्दा सरकारी कार्यालय झस्किन्छ भने समस्या नागरिकमा होइन, शासन प्रणालीमा छ । सार्वजनिक काम, सार्वजनिक पैसा र सार्वजनिक अधिकार प्रयोग गर्ने निकायले आफ्नो कामको सूचना दिन आनाकानी गर्छ भने त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारमाथिकै प्रश्न हो । नागरिकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न निवेदन बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने, सूचना अधिकारीको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने र सूचना नपाए पुनः अर्को निकायसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था रहिरहनु आफैंमा विडम्बना हो ।

नेपालमा सूचनाको हकका लागि कानुन छैन भन्न मिल्दैन । संविधानले नै नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार दिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली पनि छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोग छ । सूचना अधिकारी तोकिएका छन् । सूचना सार्वजनिक गर्ने कानुनी दायित्व पनि छ। तर प्रश्न सीधा छ- यति धेरै कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै नागरिकले सूचना पाउन किन अझै संघर्ष गर्नुपर्छ ?

Advertisement

आज सेप्टेम्बर २८, सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१९ मा यो दिवस घोषणा गर्नुको आधार पनि यही हो- सूचनामा नागरिकको पहुँच लोकतन्त्र, मानवअधिकार, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग सीधै जोडिएको विषय हो । त्यसैले आज दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालले आफ्नो ऐन-कानुन गन्नुभन्दा पहिले सूचना पाउने नागरिकको वास्तविक अवस्था हेर्नुपर्ने बेला हो ।

समस्या कानुनमा भन्दा त्यसको कार्यान्वयनमा बढी छ । सरकारी कार्यालयमा अझै पनि सूचना आफैंसँग राख्ने र मागेपछि मात्र दिने पुरानो प्रशासनिक मानसिकता कायमै छ । कतिपय निकायमा सूचना सार्वजनिक गर्नु दायित्वभन्दा झन्झटजस्तो देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी औपचारिकतामा सीमित हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सूचना माग्ने नागरिकलाई नै असहज बनाउने व्यवहार हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले सूचनाको हकलाई व्यवहारमा कमजोर बनाउँछ ।

सार्वजनिक निकायले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा यही हो- सार्वजनिक सूचना कुनै कर्मचारी वा कार्यालयको निजी सम्पत्ति होइन । सार्वजनिक बजेटबाट सञ्चालन हुने काम, सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग, सार्वजनिक पदबाट गरिएका निर्णय र सार्वजनिक सरोकारका विषय नागरिकको जानकारीको विषय हुन् । कानुनले गोप्य राख्न स्पष्ट रूपमा संरक्षण गरेका सीमित विषयबाहेक सूचना लुकाउने संस्कृति लोकतान्त्रिक शासनको संस्कार हुन सक्दैन ।

झन् गम्भीर कुरा त के छ भने, नागरिकले सूचना मागेपछि मात्र सूचना दिने अभ्यासलाई नै सामान्य मानिएको छ । सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका निर्णय, खर्च, योजना, ठेक्का, सम्झौता, नियुक्ति, अनुदान, कार्यसम्पादन र परिणामसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नागरिकले हरेक पटक निवेदन दिएर खोज्नुपर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक पारदर्शिताको कमजोर रूप हो ।

सूचना माग्ने अधिकार र सूचना स्वतः पाउने व्यवस्था फरक कुरा हुन् । असल शासनको उद्देश्य नागरिकलाई सूचना खोज्न बाध्य बनाउनु होइन, आवश्यक सूचना सहजै उपलब्ध गराउनु हो ।

प्रविधिले अहिले यसको बाटो झन् सजिलो बनाएको छ । सरकारी वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, इमेल र डिजिटल अभिलेखमार्फत सूचना सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । तर वेबसाइटमा सूचना राखिदिँदैमा दायित्व पूरा हुँदैन । सूचना अद्यावधिक छ कि छैन ? खोज्न सजिलो छ कि छैन ? भाषा नागरिकले बुझ्ने खालको छ कि छैन ? पुराना विवरण हटाइएका वा हराइएका छैनन् ? महत्वपूर्ण कागजात खुला रूपमा उपलब्ध छन् कि छैनन् ? यी प्रश्नको जवाफ पनि खोजिनुपर्छ । ‘अनलाइनमा राखिएको छ’ भन्ने जवाफले सूचना सर्वसुलभ भएको प्रमाण दिँदैन।

नेपालमा डिजिटल पहुँचको असमानता पनि छ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, विपन्न समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सामाजिक र भौगोलिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका लागि सूचना प्राप्त गर्ने बाटो अझै सहज छैन । त्यसैले सूचनाको हकलाई केवल इन्टरनेट र वेबसाइटको पहुँचसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन । सूचना सर्वसुलभ हुनुपर्छ भने माध्यम पनि नागरिकअनुकूल हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, नागरिक आफैं पनि आफ्नो अधिकारबारे पर्याप्त जानकार छैनन् । कुन सूचना माग्न पाइन्छ, कहाँ माग्ने, कसरी माग्ने, सूचना नदिए के गर्ने भन्ने जानकारी ठूलो संख्यामा नागरिकसम्म पुगेको छैन । कानुन बनेर मात्र अधिकार स्थापित हुँदैन; नागरिकले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि बन्नुपर्छ ।

यसमा राज्यको जिम्मेवारी अझ ठूलो छ । नागरिकलाई सूचनाको हकबारे सचेत बनाउने कामलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहसम्म सूचना अधिकारीको क्षमता र जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक निकायले स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाको दायरा व्यवहारमा विस्तार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च, खरिद, ठेक्का, निर्णय र कार्यसम्पादनका विवरण नागरिकले सहज रूपमा हेर्न सक्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । सूचना नदिने, ढिलाइ गर्ने वा कानुनी दायित्व छल्ने प्रवृत्तिमाथि प्रभावकारी निगरानी र कारबाही हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पनि केवल सूचना नपाएपछि पुग्ने अन्तिम ढोकाका रूपमा सीमित राखिनु हुँदैन । आयोगलाई आवश्यक संस्थागत क्षमता, स्रोत र प्रभावकारितासहित बलियो बनाउनुपर्छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति जस्ता विषयलाई पनि राज्यले प्राथमिकताका साथ टुंग्याउनुपर्छ ।

सूचना लुकाउनुको सबैभन्दा ठूलो समस्या त्यसले पैदा गर्ने अविश्वास हो । सरकारले कुनै निर्णय किन गर्‍यो भन्ने सूचना नदिँदा नागरिकले अनुमान गर्न थाल्छ । सार्वजनिक खर्चको विवरण नखुल्दा प्रश्न उठ्छ । ठेक्का र खरिद प्रक्रियाका विवरण नआउँदा शंका जन्मिन्छ । नियुक्ति र अनुदानका आधार सार्वजनिक नहुँदा पक्षपातको आशंका बढ्छ । सूचना रोकिँदा सत्य लुक्छ भन्ने मात्र होइन, असत्य र अफवाह फैलिने ठाउँ पनि बढ्छ ।

त्यसैले सूचना सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिताको औपचारिक अभ्यास मात्र होइन, गलत सूचना र अविश्वास रोक्ने प्रभावकारी उपाय पनि हो । तर सूचना सार्वजनिक गर्नु भनेको कागजको थुप्रो नागरिकमाथि फालिदिनु पनि होइन । हजारौं पृष्ठका दस्तावेज वेबसाइटमा राखेर ‘सबै सूचना सार्वजनिक भयो’ भन्न सकिँदैन । सूचना स्पष्ट, अद्यावधिक, खोज्न मिल्ने, बुझ्न सकिने र आवश्यक सन्दर्भसहित हुनुपर्छ । नागरिकले तथ्य भेट्टाउन सक्ने मात्र होइन, त्यसको अर्थ पनि बुझ्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।

अब राज्यले एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ- नागरिकले सूचना मागेपछि मात्र दिने कि नागरिकले माग्नै नपर्ने गरी सूचना सार्वजनिक गर्ने ? लोकतान्त्रिक राज्यले दोस्रो बाटो रोज्नुपर्छ । सूचनाको हकलाई निवेदन, उजुरी र पुनरावेदनको प्रक्रियामा सीमित गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । यसलाई सार्वजनिक प्रशासनको संस्कृतिमै स्थापित गर्नुपर्छ। ‘के लुकाउने ?’ भन्ने सोचबाट ‘के सार्वजनिक गर्ने ?’ भन्ने सोचतर्फ सरकारी निकाय रूपान्तरण हुनुपर्छ।

नागरिकले सरकारसँग प्रश्न गर्नु सरकारविरोधी काम होइन। सूचना माग्नु अविश्वासको प्रमाण होइन । सार्वजनिक पैसाको हिसाब खोज्नु अधिकारको दुरुपयोग होइन । बरु प्रश्न गर्ने नागरिक, तथ्य दिने राज्य र तथ्यका आधारमा हुने सार्वजनिक बहस लोकतन्त्रका आधारभूत अभ्यास हुन् ।

सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै गर्दा कार्यक्रम, गोष्ठी र भाषणभन्दा ठूलो कुरा सरकारी कार्यालयको व्यवहार बदलिनु हो । नागरिकले सूचना माग्दा सहजै पाउने अवस्था कहिले बन्छ ? सार्वजनिक निकायले महत्वपूर्ण सूचना आफैं सार्वजनिक गर्ने अभ्यास कहिले संस्थागत हुन्छ? दुर्गम गाउँको नागरिकले पनि राजधानीको नागरिकसरह सूचना पाउने अवस्था कहिले आउँछ ?

यी प्रश्नको जवाफ भाषणले होइन, व्यवहारले दिनुपर्छ । लोकतन्त्रको शक्ति नागरिकबाट सूचना लुकाउनुमा होइन, नागरिकसँग सूचना बाँड्नुमा हुन्छ । राज्य जति खुला हुन्छ, नागरिकको विश्वास त्यति बलियो हुन्छ । त्यसैले सूचना लुकाएर शासन बलियो हुँदैन । सूचना खुला गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।