मुलुकमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा

Share this
725shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ मंसिर ५, बुधबार ०८:२५

काठमाडौं । मुलुकमा सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज (बुधबार) १८ वर्ष पूरा भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच २०६३ मंसिर ५ गते सम्झौतमा हस्ताक्षर भएको थियो । द्वन्द्वका कारण खोज्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यले १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको हो ।

मुलुकमा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको थियो । त्यसमा परेर १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो । कयौं घाइते र अंगभंग भए । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा प्रधानमन्त्री र विद्रोही माओवादीका अध्यक्षबीच सम्झौता हो ।

समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले उक्त सम्झौता भएको थियो । तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउन नै साढे ८ वर्ष लाग्यो । यी दुवै आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गरिएको थियो ।

आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यसको मुख्य कारण राजनीतिक किचलो नै हो । २०७९ साउन १ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीबिहीन छ । सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायतका काम पूरा भए ।

तर, पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण दिन आवश्यक पहल हुन सकेन । सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भयो । नेपाली नागरिक सार्वभौम भए ।

त्यस्तै, हतियार तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । बेपत्ताहरुको अवस्था अझैसम्म अज्ञात छ ।

सरकारले पछिल्लो पटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम शीघ्र निष्कर्षका पुर्याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

 

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.